सङ्खुवासभा, असोज । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसामलको टोलीले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरिक्षण गरेको छ । 

भुसालको नेतृत्वमा बुधबार आयोजना स्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ छोङ्ग्राकमा रहेको एक हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निरिक्षण गरेको हो । 

मन्त्री भुसालको नेतृत्वमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विश्वबैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग सोफर, कार्यकारी निर्देशक मोहम्मद हसन अहमदलगायतका टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना र विद्युतगृह निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो । 

निरिक्षण टोलीलाई जतिसक्दो छिट्टो आयोजनाको निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको समेत बताएका छन् । 

 

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना प्रभावित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष लादर भोटेले आयोजना बन्न लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले आफ्नो भूगोलबाट बगेको पानीबाट उत्पादित बिजुली बाल्न आतुर रहेको बताए । आयोजनासँगै सडक निर्माण हुने, गाडी चल्ने, विद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुने भएकोले गाउँको समेत विकासले  बाटो लिने उनको भनाई छ । उनले भने, “स्थलगत अनुगमन गर्ने र हेरेर जाने मात्रै हैन वास्तविकरूपमै निर्माण शुरु गर्नु पर्यो, स्थानीयरूपमा हुने अवरोध हटाएर आयोजना सफल बनाउन तयार छौँ ।”

 

उनको जवाफमा मन्त्री भुसालले आयोजनाको अहिले भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने र लगानीको ‘मोडालिटी’ टुङ्गो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने बताएकी छिन् । “आयोजना चर्चामा आउने तर दशकौँसम्म निर्माण नहुने अवस्था छ, यसको अन्त्य गरी माथिल्लो अरुण स्थानीय जनताले लाभ पाउने गरी निर्माण गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ”, उनले भनिन्, “आयोजनाको लाभको हकदार स्थानीय जनता नै भएकाले निर्माणमा सहयोग गर्नुहोला ।”

 

जनताको जलविद्युत  कार्यक्रम अन्तर्गतको अहिलेसम्मकै ठूलो यस आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेञ्जर’ आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको छ ।

आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर रहनेछ । विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको लगानी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहनेछ । 

 

आयोजनाबाट हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने छ । यस आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । कूल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपूँजी र ७० प्रतिशत प्राधिकरणको रहने छ । 

 

आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षदेखि अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् । 

 

सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सम्पन्न गर्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्रसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैंकको एक करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।