काठमाडौं असोज ।  कोभिडले थुप्रै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रजस्तै ऊर्जा खपतको शृङखलालाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ । नेपालमा पनि खासगरी जलविद्युतमा महामारीको प्रभाव बढी परेको छ । बन्दाबन्दीका कारण उद्योगधन्दादेखि विद्यालय, होटलजस्ता सेवा क्षेत्रका सबै व्यवसाय ठप्प हुँदा उत्पादित विद्युत् खपत हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । अर्कातिर निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको छ । यसले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन  निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यसरी महामारीले उत्पादन र उपभोग दुवैतिर समस्या ल्याएको छ ।

 

यतिखेर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा झन्डै २ हजार मेगावाटको जडित क्षमता भए पनि माग १५ सय मेगावाटभन्दा केही बढी मात्र रहेको छ । 

घरेलु खपत कम हुनु, उद्योगतर्फ अझै प्रसारण लाइन र आवश्यक बिजुली नपुग्नु, पूर्वाधार आवश्यकता अनुरूपको नहुँदा माग भएका ठाउँमा समेत विद्युत् पुग्न नसक्नु, सरकारले ल्याएको विभिन्न विद्युत खपतका योजनाहरु पनि प्रभावकारी नहुनु लगायतका कारण पनि नेपालको विद्युत खेर जान थालेको छ ।

 

विद्युत् खपतको दर कसैले बढाउन प¥यो भन्दैमा बढ्ने होइन, यो समग्र विकाससँग जोडिने कुरा हो तर सरकारको ध्यान यस तर्फ जान सकेको छैन् ।

पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले विद्युत खपतका योजना ल्याउनुको सट्टा भएको योजनाहरु को पनि घाटी निमोठ्ने काम गरे । किसानका खेत खेतमा बिजुली पु¥याउने, प्रत्येक प्रदेशमा चिस्यान केन्द्र खोल्ने, रोपवे बनाउने, विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने, खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई विद्युतीय चुल्होले विस्थापन गर्ने लगायतका दर्जनौं उपायहरू थिए । तर तत्कालिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय परिवहनमा अन्य परिवहनजस्तै उच्च भन्सार शुल्क लगाइदिए । विद्युतीय चुल्हो (इण्डक्सन) मा पनि कर बढाइदिए । जुन समय सापेक्ष निर्णय थिएन । हाल नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको र मुलुकका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेको जलविद्युत् खेर जाने स्थिति उत्पन्न हुन पगेकोे छ । अब त्यसलाई सुधार गर्नु विद्युत् प्राधिकरण मात्र होइन, नेपाल सरकारकै लागि ठूलो चुनौती भएको छ । 

 

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले पुरा क्षमतामा विद्युत उत्पादन भए सँगै यो महिनादेखि दैनिक चार सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरणलाई कम्तीमा पनि दैनिक करोडौ रुपैयाँ घाटा छ । 

 

उत्पादित विद्युत खेर गएमा नेपाल सरकारलाई मात्र होईन देशका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि असर गर्नेछ । जसको दोष प्राधिकरण नै हुनेछ । यसैले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा केही समय अगाडि मात्र पुननियुक्ति पाएका कुलमान घिसिङले खेर जान नदिन छिमेकी भारतको बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक सन्जीव हान्ससँग गत साता भेटवार्ता गरी मौसमी बिजुली निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । बर्खायामका ६ महिना नेपालबाट विद्युत विहार पठाउने र हिउँदका ६ महिना उताबाट ल्याउने गरी पारस्परिक विद्युत आदान–प्रदानको प्रस्तावप्रति उक्त कम्पनी सकारात्मक देखिएको छ ।

 

आन्तरिक खपत बढाउन स्वदेशका औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक विद्युत पु¥याउने र खपतका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन सरकार पछि पर्न हुँदैन तर तत्कालको समाधान भनेको फेरि पनि भारतका बिहार तथा उत्तर प्रदेश जस्ता राज्यहरूमा निर्यात गर्ने हो । भारतमा बिजुलीको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । भारतमा वर्षायाममा धेरै बिजुली खपत हुन्छ, माग उच्च हुन्छ । घिसिङको यो स्वागतयोग्य प्रयासलाई नेपाल सरकारले भारतीय समकक्षी समक्ष थप प्रयास गर्न जरुरी छ । तर सरकारले भारतमा ऊर्जा व्यापार गर्नका लागि पाँचवटा परियोजनाको पहिचान गरिएको र बङ्लादेशको बजारमा समेत पहुँचका लागि गृहकार्य भइरहेको जनाईरहँदा स्वदेशमा नै विद्युत खपतको योजनाहरु सफल रुपमा ल्याउन नसक्नु विडम्वना 

हो ।

 

औद्योगिक क्षेत्र, करिडोर, उद्योग, व्यापार र सेवाका सबै क्षेत्रहरुमा निरन्तर र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने र यसका लागि औद्योगिक क्षेत्र नजिक रहेका विभिन्न प्रसारण लाइनहरुको निर्माणलाई तीव्रता दिने, विद्युतबाट सञ्चालित सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुको लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा तिव्रता दिने, पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउनका लागि कृषि र उद्योगमा उपयोग भइरहेका पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित उपकरणहरु लाई विद्युतीय उपकरणहरुमार्फत प्रतिस्थापन गर्न त्यस्ता साधनको भन्सार महशुल पुनरावलोकन गर्ने, धेरै कोइला प्रयोग हुने इँटा तथा सिमेन्ट उद्योगमा विद्युतीय प्रणाली उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने तथा बढी विद्युत् खपत गर्ने विद्युतीय घरायसी उपकरणको आयात नियन्त्रण गर्ने तथा कम विद्युत् खपत गर्ने उपकरणहरुको उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिदै स्वदेशी उत्पादन स्वदेशमा नै खपत गर्न सकिन्छ । यसैले सरकारले स्वदेशमा नै विद्युत खपतमा जोड दिदैं आफुसँग भएको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा निर्यात गर्न जरुरी छ ।