काठमाडौं ४ असोज । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरुको शान्तिपूर्ण धर्ना आन्दोलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

आजदेखि १० गते सम्म हुने शान्तिपूर्ण धर्नामा डा.भट्टराई धर्ना स्थल माईतीघर मण्डला पुगेर आयोजना बन्ने र प्रभावित बासिन्दाको माग पुरा हुने कुरामा निश्चित नभएसम्म आफुपनि प्रभावितको आन्दोलनमा सहभागी हुने बताए । 

 

धर्ना कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै बहुउद्धेश्य आयोजनामा आफ्नो दल जनता समाजवादी पार्टीको समेत समर्थन रहेको सरकारले आयोजना निर्माण अघि बढाउन नसक्नु लज्जास्पद भएको बताउँदै उनले भने ‘अब बुढीगण्डकी आयोजनामा ढिलो गर्नु हुँदैन, ढिलो गर्नु भनेको नबन्नु हो । देशका लागि खर्बौं रुपैयाँ घाटा हो’

आयोजना नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने भनेर पेट्रोलियम पदार्थबाट ४०/५० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसक्दा पनि आयोजना कसरी बनाउने, ठेक्कापट्टा कसलाई दिने, कसले कति कमिसन खाने भन्नेजस्ता बखेडा झिकेर परियोजना शुरु नहुनु अत्यन्त लज्जास्पद भएको उनले बताए । 

डा. भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना जलविद्युत योजनामात्र नभई नेपालकै ठूलो पर्यटन आकर्षणको केन्द्र हुन सक्ने बताउँदै उनले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।

धर्ना कार्यक्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकारले गरेको मुआब्जा वितरणमा विचौलिया हावि भएकै कारण आयोजनाका स्थायी बासिन्दा मर्कामा परेको बताए । विचौलियाकै कारण प्रभावित बासिन्दाहरु मध्ये एक जनाले पनि पूर्णरुपमा मुआब्जा नपाएको भन्दै सरकारले हामी प्रभावितहरु माथि अन्याय गरेको कारण सरकारलाई हाम्रो समस्या सुनाउन शहर केन्द्रित भएको ढकालको भनाई थियो । आयोजनाको विषयमा सरकारले मन्त्री परिषद्बाट नै समस्याको समाधान खोज्ने र हाम्रा समस्याहरुको सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेको समेत ढकालले बताए ।  

 

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारलाई भदौ २० गते पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना ११ बुँदे मागहरु राखेर पुरा गर्न आग्रह गरेका थिए । तर सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा समेत आयोजना र आयोजना प्रभावितको मागलाई बेवास्था गरेको भन्दै सरकारलाई दबाब आजदेखि ७ दिन सम्म धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेको हो । 

 

 

हालसम्म एकजना प्रभावितले पनि पूर्णरुपमा मुआब्जा नपाएको र पूर्णरुपमा मुआब्जा वितरण गरेको भन्दै झुटो प्रचारप्रसार गरेकोप्रति सरोकार समितिले आक्रोश छ । सरकारले ५८ हजार एक सय ५३ रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४८ हजार सात सय ८४ रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ । 

 

 

निरन्तर धर्ना कार्यक्रममा असोज ४ गते आज दर्बुङका प्रभावितहरुले धर्ना गर्ने, असोज ५ गते जोगेटार,माझिटार, सलाङ र घ्याल्चोकका प्रभावित, असोज ६ गते फुजेल, नाम्जुङ, मझुवा, पिपलटार, कालीमाटी, ७ गते बोर्लाङ्ग, बुंकोट, सल्यानटार, चैनपुर, खहरे ८ गते तान्द्रङ, बालुवाटार, ज्याम्रुङ र १० गते आरुघाट, मंगलटार, बसेरी, शान्तिबजार, आर्खेत, मुलपानी,बुढाथुम ,आइन्चोक लगायत सबै प्रभावितहरुले धर्ना लिने कार्यक्रम रहेको संयोजक ढकालको भनाई छ  । 

 

 

यी छन् बुढीगण्डकी प्रभावितहरुको ११ बुँदे माग 

१.  घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाको यर्थाथ लागत संकलन गरी तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने । घर, गोठलगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्ने । 

२. मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने ।

३. घरबस्ती भएको जग्गा वा सहायक मोटर बाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैया वितरण गर्नुपर्ने ।

४. दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने । 

५. सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने । 

६. जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । 

७. मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनुवाइ गरी डुवान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने । 

८. मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिइयोस् । 

९. पुर्नबास, पुर्नस्थापनाको ग्यारेन्टी गरेर डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनबास गर्ने गरी उपयुक्त र पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरियोस् । 

१०. डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको शेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाई निर्माण अघि बढाउनुपर्ने । 

११. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले अनियमित रुपमा जनताले पाएको मुआब्जाको पुँजीगत लाभकर भन्दै कानुनी मापदण्ड विपरित जनताको पैसाकटाई वितरण गरेको हुँदा सो रकम फिर्ता गरिनुपर्ने लगायतका ११ बुँदे मागहरु राखेका छन् ।