काठमाडौं भदौ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसाद विघटन गरे पश्चात् आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९को बजेट तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबार बाटै पेश गरे । उक्त बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही वृद्धि गर्दै १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक भएको थियो ।

 

तर वर्तमान गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्बको संशोधित बजेट ल्याएका छन् । १५ अर्ब रुपैंया हाराहारी आकारमा न्यून गरी ल्याइएको योे बजेटले पुराना केही कार्यक्रमको खारेजी र केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले अर्थतन्त्रमा तात्विक परिवर्तन ल्याउने खालको कार्यक्रम भने ल्याएको छैन । यद्यपि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट उत्पादनमुखी भएको दाबी गरेका छन् । उनको यो दावी कति सम्म सफल हुनेछ आगामी दिनमा अवश्य नै देखिने छ । तर सरकारले जेजस्तो दाबी गरे पनि बजेट वितरणमुखी नै हो ।

 

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रस्तुत यो बजेट जेठ १५ को अध्यादेश बजेटभन्दा आकारमा केही घटाइएको छ । ऋणभार केही घटाउँदै अनुत्पादक खर्च कटौतीलाई ध्यान दिइएको छ । अध्यादेश बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैंया थियो । त्यसमा  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा गरिबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन । विगतको बजेटमा वितरणको तरिका शीर्षक र विषय फरक भए पनि वितरणमार्फत जनताको क्षणिक प्रशंसाको लोभ कमाउन कै निम्ती आ–आफ्नो पाटी सत्तामा हुँदा प्रशंसाको लोभको आशाले नै बजेट वितरण भइरहेको भान हुन्छ ।

 

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कोरोना (कोभिड–१९) विरुद्धको खोपका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न, वर्तमान संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एवं स्रोत साधनको वितरणलाई सन्तुलित र समन्यायिक बनाउन बजेटलाई परिमार्जन गर्नुपरेको हो । त्यस क्रममा अध्यादेश बजेटका कतिपय असम्भव कार्यक्रम हटाउँदै र अनुत्पादक खर्च घटाउँदै सुधार गरिएको छ । त्यसैगरी जनतालाई तत्काल र प्रत्यक्ष राहत हुने कतिपय कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले पूर्वतयारी नभएका, आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य नदेखिएका प्रस्तावित आयोजना एवं स्रोतको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्नु आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । मूल रूपमा कोरोनाबाट रोजगारी गुमाउन पुगेका विपन्न परिवारप्रति संवेदनशील हुँदै केही राहतको प्रस्ताव गरिएको छ । कोरोनाले रोजगारी गुमाएका परिवारलाई बजेटले मौद्रिक रूपमै राहत दिने भएको छ ।

 

बजेटले उत्पादनमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत जलाशय तथा अर्धजलशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छूट दिइएको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रका लागि पनि आयकरमा छूट दिइएको छ । 

 

स्टार्ट अप कम्पनीहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिनु पनि सकारात्मक छ । त्यस्तै कृषि बाली तथा पशुको बीमामा लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा दिइँदै आएको अनुदान रकम पनि बढाइएको छ । यसले कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यस्तै गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई छुट दिनु पनि सकारात्मक हो । तर, यस्तो छुटको फाइदा उपभोक्ताले नपाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनी न्यायलयले पुनस्र्थापना गरेपछि पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी वर्तमान सरकारले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संशोधित बजेट कार्यक्रम वाचन गर्दै गर्दा प्रतिपक्षको अस्वाभाविक प्रस्तुति देखियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को नाराबाजीमै अर्थमन्त्री शर्मा बजेटका संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । 

 

जेहोस्, लामो समयदेखि बजेट अध्यादेश के हुन्छ भन्ने अन्योल हटेको छ । यद्यपि विधेयक संसद्बाट सहजै पारित होला भन्न सकिँदैन । संसद भित्र बलजस्ती गर्नुभन्दा संवाद र सहमति कायम गराएर बजेट पारित गर्नेतिर लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । कोरोना महामारीले थलिएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई केही सुधार र गतिशिल बनाउन बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक अब चाँडो पारित गरी पुँजीगत खर्चलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । त्यसले आम जनता प्रति आय, उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने विश्वास दिलाउन राजनैतिक पार्टीहरु जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ ।