बुढीगण्डकी सरोकार समितिको माग १० दिनभित्र सुनुवाई नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

प्रकाशित मिति : आइत, भदौ २०, २०७८
- प्रदिप श्रेष्ठ

काठमाडौं, भदौ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमाना भएर बग्ने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित सरोकारवालाहरु १० दिनभित्र आफ्नो माग पुरा नभए माइतीघरमा मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना मागहरु १० दिनभित्र सुनुवाई नभए प्रदर्शनमा उत्रने बताएका हुन् ।

सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा समेत आयोजना र आयोजना प्रभावितको मागलाई बेवास्था गरेकोप्रति सरोकारवालाहरुले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।

कार्यक्रममा सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकारले हालसम्म बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रमा व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा दिए पनि घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म वितरण नगरेर आयोजनालाई समेत बेवास्था गरेको बताए ।

दुई वर्षदेखि गोरखाको बेनिघाटस्थित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइले मुआब्जा वितरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम नगरेको र सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत विनियोजन गरेको अबौं रकम लगातार फिज भइरहेको उनको भनाई छ ।

बुढीगण्डकी डुबान प्रभावितले आफ्नो जग्गा आयोजनालाई सुम्पिसक्केकाले घर गोठ, संरचना र बोटविरुवारुवाको लगत संकलन गरी तत्काल मुल्य निर्धारण गरी वितरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै, मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, घरबस्ती भएको जग्गा वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने र सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने समितिको माग छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने संयोजक ढकालको भनाई छ । उनले सरकारले हालसम्म पूर्णरुपमा एकजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण नगरेको भन्दै झुटो प्रचारप्रसार गरेको समेत आरोप लगायका छन् ।

सरकारले ५८ हजार एक सय ५३ रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४८ हजार सात सय ८४ रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ ।

हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा २०७३ सालमा ऊर्जामन्त्री रहँदा प्रभावित स्थानीयसँग गरेका ती निर्णयहरु ८ वटा ऊर्जामन्त्री फेरिदासम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको प्रति गुनासो गर्दै बुढीगण्डकी डुबान प्रभावितलाई पुनर्वास, पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाई निर्माण कार्य अघि बढाउनु पर्ने सरोकार समितिको माग छ ।

आयोजनाको हालसम्म कार्यप्रगति वार्षिक रुपमा एक प्रतिशत पनि छैन । यस आयोजनामा कुनैपनि अवरोध नहुँदा पनि आयोजना निर्माण सम्बन्धि कुनै पनि कार्य अघि बढेको छैन ।

यस आयोजनाको काम अघि बढ्ला र विकासले देशकै मुहार फेर्ला भन्ने आशामा रहेका प्रभावित वासिन्दाको सपना एक सपनामा नै सीमित रहने देखिएको प्रभावितहरुको भनाई छ ।

सरोकार समितिका ११ बुँदे मागहरु निम्न रहेका छन् :

१. घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाको यर्थाथ लागत संकलन गरी तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने । घर, गोठलगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्ने ।

२. मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने ।

३. घरबस्ती भएको जग्गा वा सहायक मोटर बाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैया वितरण गर्नुपर्ने ।

४. दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने ।

५. सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने ।

६. जिलला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

७. मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनुवाइ गरी डुवान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

८. मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिइयोस् ।

९. पुर्नबास, पुर्नस्थापनाको ग्यारेन्टी गरेर डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनबास गर्ने गरी उपयुक्त र पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरियोस् ।

१०. डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको शेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाई निर्माण अघि बढाउनुपर्ने ।

११. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले अनियमित रुपमा जनताले पाएको मुआब्जाको पुँजीगत लाभकर भन्दै कानुनी मापदण्ड विपरित जनताको पैसाकटाई वितरण गरेको हुँदा सो रकम फिर्ता गरिनुपर्ने लगायतका ११ बुँदे मागहरु राखेका छन् ।