काठमाडौं, साउन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकहरुको विद्युत महशुल घटाउने घोषणा गरेकी छिन् ।  

देशभित्र विद्युतको आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै भुसालले सिंहदरबारमा नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेट गरी औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत महसुल पनि घटाउने बताएकी हुन् । 

परिसंघका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटका क्रममा मन्त्री भुसालले सुरुमा घरायसी प्रयोजनमा खपत भएको विद्युतको महसुल घटाउने र उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको महसुल समेत कम गर्ने बताएकी छिन् ।  

 

सो अवसरमा आर्थिक विकासको कच्चा पदार्थ विद्युत रहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको विकासका लागि ऊर्जा कच्चा पदार्थ भएकाले यसको सुलभ उपलब्धता आवश्यक रहेको बताइन् । 

कच्चा पदार्थ बेचेर कोही धनी नभएको भन्दै उत्पादित विद्युतलाई स्वदेश भित्र नै खपतमा नै जोड दिएर उत्पादनमा गर्ने आफ्नो योजना रहेको भन्दै विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने समेत उनले बताइन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद आफ्नो मन्त्रालयले मात्रै टुंग्याउन नसक्ने बताइन् । 

 

 

परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालका उद्योगहरुको लागत कम गर्ने गरी नेपाल उद्योग परिसंघले उठाएको पावर ह्विलिङको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गरी गर्नुपर्ने बताएका छन् । सो अवसरमा उनले साना उपभोक्तालाई जस्तै उद्योगहरूलाई पनि डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्रीसँग आग्रह गरे । विद्युत निर्यातको सट्टा स्वदेशी उद्योगहरूलाई निर्यातकै दरमा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउँदा आन्तरिक बजारमा विद्युत खपत बढ्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा समेत योगदान पुग्ने बताए । उद्योगहरूले अहिले पनि ट्रिपिङ, कम भोल्टेज जस्तो समस्या भोगिरहेको भन्दै विद्युतको गुणस्तरमा  सुधार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । 

 

सो अवसरमा परिसंघले ‘एक घर एक विद्युतीय चुलोको परिकल्पनालाई नमुनाको रुपमा पोखराबाट सुरुवात गरी सातै प्रदेशका एक एक शहरमा विस्तार गर्न पनि मन्त्री भुसाललाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले एक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सय मेगावाटभन्दा ठूला जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पनि अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।