काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले झण्डै ७ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरेकोप्रतिनेपाल ऊर्जा उत्पादक ऊर्जा उद्यमीहरुले सरकारप्रति गुनासो गरेका छन् ।

 

निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको आयोजनाहरुको पीपीए नभएको भन्दै उनीहरुले तत्काल नै पीपीए गरिदिन सरकारसँग माग गरेका हुन् । 

तर, उद्यमीहरुले पीपीए माग गरेका आयोजना अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित छन् । नदी प्रवाहीमा  आधिारित रहेको भन्दै प्राधिकरणले पीपीए गर्न नजसक्ने जनाएको छ । किनकी नदी प्रवाहीमा आधारित आयोजनाले हिउँदको समयमा बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकोले भन्दै त्यस्ता आयोजनाको पीपीए गर्नुको अर्थ नरहेको प्राधिकरणको भनाई छ ।

 

सरकारको योजना अनुसार अर्धजलाशयुक्त प्राकृतिका आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेले समेत त्यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । जलाशय र अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाले ऊर्जा सुरक्षा गर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले पीपीएका विषयमा पुनरविचार गर्न यसअघि नै निर्देश गरेको थियो । सोही निर्देशका आधारमा पीपीए रोकिन गएको थियो ।

 

पछिल्लो पटक पिपिएको विषयले पुनः प्राथमिकता पाएको छ । मंगलबार मात्रै ऊर्जा उद्यमीले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालसँग पीपीएको विषयमा चासो राख्दै माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

 

सरकारले निर्धारण गरेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य अनुसार नदी प्रवाही आयोजनाको हिस्सा पूरा भइसकेको छ । तर, विद्युत् विकास विभागले अनुमति दिन पनि छाडेको छैन । एकातिर अनुमति पाइरहने अर्कोतर्फ पीपीए रोकिने विषय न्याय संगत नभएको भन्दै विभागले कि त अनुमति दिने प्रक्रिया नै रोकिनु प¥यो कि त पीपीए गरिदिनु प¥यो भन्ने उद्यमीहरुको गुनासो छ । यस्तो नहुँदा भइसकेको लगानी समेत समस्यामा परेको उद्यमीहरु सुनाउँछन् ।

 

विद्युत् विकास विभागले कूल २१६ आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता १५ हजार १३८ मेगावाट रहेको छ । यस्तै,कूल २१३ आयोजनालाई निर्माणको अनुमति दिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता ७ हजार ४२२ मेगावाट रहेको छ । कूल १८० मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ ।

 

निर्माण अनुमति पाऊँ भन्दै ३८ वटा परियोजनाले आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता कूल २ हजार ३९० मेगावाट रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले मंगलबार ऊर्जामन्त्रीसँग सहज रुपमा पीपीए हुनुपर्ने नभए, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद बिक्री गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए ।