काठमाडौं २ जेठ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने अवधि (आरसिओडी) एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैशाख २६ गतेको निर्णयअनुसार आरसिओडी एक वर्ष थपिनेछ ।

 

कोरोनाग्रस्त आयोजनाको समस्या समाधान गर्ने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले २०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ चैत १० गतेसम्मका लागि आरसिओडी थप गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारी (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिएपछि त्यसको रोकथाम गर्न सरकारले पहिलो पटक २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन (बन्दाबन्दी) गरेको थियो ।

 

लकडाउन गरेको मितिदेखि एक वर्षसम्म कायम रहेन गरी आरसिओडी थप्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । ‘काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स म्यज्योर) का आधारमा मन्त्रालयले सिफारिस गरेअनुसार एक वर्ष समय बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘यो सँगै वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयसमेत थपिएको छ ।’

 

२०७७ भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा कोरोनाग्रस्त आयोजनाको समस्या समाधान गर्ने गरी एक अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले मन्त्रालयसमक्ष कात्तिक २७ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

 

समितिले कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत र प्रशासनिक सुधारमा गर्नुपर्ने काम समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले आरसिओडी, सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सम्झौता मितिबाट एक वर्ष थप्ने, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा लाग्ने शुल्क ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने लगायतका सुविधा सिफारिस गरेको थियो ।

 

सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा लाग्ने शुल्क छुटसम्बन्धी सुविधा कार्यान्वयन क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्ष थप गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताएका छन् ।

 

प्राधिकरणले आरसिओडीको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय गरे पनि यतिले नपुग्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्राद आचार्यले बताए । ‘कोरोनाको असर २ वर्ष रहने हुँदा कम्तीमा त्यति अवधि थप्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला मन्त्रालयमा छलफल हुँदा नै हामीले एक वर्षले पुग्दैन भनेका थियौं । त्यसपछि, हाललाई एक वर्ष भनेर लेखियो ।’

 

त्यतिबेला कोभिडको दोस्रो लहरको कुरै थिएन । अहिले, दोस्रोबाट तेस्रो लहरको कुरा पनि आइरहेको हुँदा यो पक्षलाई मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने आचार्यले बताए । ‘त्यतिबेला एक वर्ष भनिएको हुँदा हामीले भन्ने ठाउँ त छ,’ उनले थपे, ‘सरकारले यसमा सहजीकरण गरिदिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

 

उनका अनुसार अहिले आयोजना निर्माण क्षेत्रमा कोभिड संक्रमणको अवस्था डरलाग्दो भएकाले काम गर्ने अवस्था छैन । समूहमा बस्ने कामदार सबैजसो संक्रमित भइरहेका छन् । काम गर्ने वातावरण नभएको हुँदा फेरि पनि विद्युत् उत्पादन गर्न तोकिएको समयमा काम पूरा गर्न सकिँदैन । यसैले, आरसिओडीको म्याद अझै बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

 

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा के थियो ? त्यसका मुख्य–मुख्य अंश

क. कानूनी सुधार :

१. पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर न्यूनिकरण तथा पुनरुत्थान गर्न छाता ऐन निर्माण गर्न उपयुक्त हुने ।

 

२. लकडाउनको अवधिभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण, उत्पादन तथा प्रसारणको अनुमतिपत्र दरखास्त, वित्तीय व्यवस्थापन एवं विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको म्याद थपको दरखास्त तथा अन्य विवरणहरू कोभिड–१९ को कारणले पेश गर्न असमर्थ प्रर्वधकलाई सो समयपश्चात दरखास्त दिए कारबाही अगाडि बढाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

 

यसका लागि सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा १ मा सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्ष रहने भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी कोभिड–१९ को प्रभावका कारण ५ वर्षको अवधिले नपुग्ने देखिए हाललाई १ वर्षसम्म थप गर्न मिल्ने गरी संशोधन गर्ने ।

 

ख. नीतिगत सुधार :

१. विद्युत ऐन २०४९ को दफा ५ को उपदफा २ मा विद्युत् उत्पादनरप्रसारण अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षसम्म रहने व्यवस्था रहेकोले विद्युत् उत्पादनरप्रसारणको अनुमतिपत्र लिई विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेका र आवश्यक पूर्वाधारको तयारी गरिरहेका एवं निर्माणधीन आयोजनालाई कोभिड–१९ को प्रभाव परेको कारण अनुमतिपत्रको अवधि जारी भइसकेको अनुमतिपत्रको तोकिएको अवधिमा हाललाई १ वर्ष थप गर्ने एवं सरकारसँग आयोजना सम्झौता भइसकेका आयोजनाको हकमा सो सुविधा दाहोरो नपर्ने गरी गर्ने । यसका लागि विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ आवश्यक संशोधन गर्ने ।

 

२. सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका तर लकडाउन तथा कोभिड–१९ को कारणले स्थानीयस्तरमा आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न अवरोध भएकाले अध्ययनमा प्रभाव परेका आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई सो समयको वार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने ।

 

यस अवधिमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएका वा सर्भेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण भइसकेका आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई प्रस्तावित ७५ प्रतिशत छुट दस्तुर सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा मिलान गर्ने तथा सो अवधिमा नवीकरण भइसकेकाको हकमा १ वर्षको ७५ प्रतिशत समयावधि मिलान गर्ने ।

 

३. लकडाउनको अवधिभित्र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनुमतिपत्रको सर्तमा उक्त विवरणहरू र दरखास्त पेश गर्ने अवधि १ वर्ष थप गर्ने । कोभिड–१९ को प्रभावको कारण तोकिएको समयभित्र म्याद थपका लागि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

 

४. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ८ मा वातावरणीय अध्ययनको लागि कार्यसूची तथा क्षेत्र निर्धारण स्वीकृत भएको मितिले २ वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले कोभिड–१९ को कारण १ वर्ष समयावधि थप गर्ने व्यवस्थाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।

 

त्यसैगरी, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम १३ अनुसार वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ३ वर्षभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयनको प्रारम्भ भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विशेष परिस्थितिमा बढीमा २ वर्ष अवधिको म्याद थप गर्ने प्रावधान रहेकोले कोभिड–१९ को महामारीलाई विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको मानी म्याद थप गर्न निकास दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

 

५. विद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने उद्योग दर्ता सम्बन्धी विवरणहरू कोभिड–१९ को प्रभावका कारण तोकिएको समयमा पेश गर्न नसकेका प्रवर्धकको हकमा थप १ वर्षको समय उपलब्ध गराउने गरी आयोजनाको सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

 

ग. प्रक्रियागत र प्रसाशनिक सुधार :

१. कोभिड–१९ बाट प्रभावित निर्माणधीन आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।

 

२. विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा विद्युत उत्पादन गर्न तोकिएको मिति ९आरसिओडी० लकडाउनको अवधिभित्र परेको वा कोभिड–१९ को प्रभावका कारण तोकिएको मितिमा विद्युत् उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थालाई मूल्याड्ढन गरी आरसिओडी अवधि हाललाई १ वर्षसम्म गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।