जलस्रोत नेपालको एक महत्त्वपूर्ण संसाधन हो । देशको आर्थिक विकासका लागि हिमनदी, नदी, ताल आदिको समष्टि रूप जलसम्पदाको सदुपयोगले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारालाई साकार रूप दिन सकिन्छ । यसले नेपालको क्षेत्रफलको ३।९ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । सिँचाइ, खानेपानी, जल यातायत र विद्युत् विकासमा जलस्रोतको उपयोग गरी देशको अनुहार बदल्न सकिन्छ । यस आलेखमा जलविद्युत् विकास, अझ कर्णाली बेसिन (जलाधार) मा उत्पादन गर्न सकिने जलविद्युत् र त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन सम्बन्धमा केन्द्रित हुनेछ ।

 

हाम्रो देशका मुख्य तीन हिमनदी कर्णाली, गण्डकी र कोशी जलविद्युत् विकासका लागि वरदान हुन् । अहिलेसम्मको अध्ययनले कर्णाली बेसिनमा ३२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ भने कोसीमा २२ हजार मेगावाट । यसैगरी गण्डकी बेसिनमा २१ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै आठहजार मेगावाट विद्युत् अन्य नदीहरूबाट उत्पादन हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रकृतिले नेपालीलाई यस्तो वरदान दिएको भए पनि राज्य सधैँ यसको विकासमा उदासीन रह्यो । हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा भएको ढिलाइ नियोजित भएको शङ्का गरेको सुनियो । विकास निर्माणमा देखिने यस्तो गलत राजनीतिले मुलुकलाई पछौटेपनको शिकार बनाएको छ । अरूण तेस्रोमा भएको राजनीतिले यसको सुरुवात हुन करिब दुई दशक समय लाग्यो । अपर कर्णाली आयोजना भारतको जिएमआर कम्पनीले होल्ड (कब्जा) गरेर बसेको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । देशको समग्र विकासलाई प्रभाव पार्नसक्ने यी ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’ मा अनावश्यक ढिलासुस्ती र स्वार्थको खेल हुनु विडम्बना हो ।

पूर्वमा धौलागिरि हिमालदेखि पश्चिममा व्यास ऋषि हिमालसम्म कर्णाली नदीको प्रभावित क्षेत्र छ । ५०७ किलोमिटर लामो ४१ हजार ५८ वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्र भएको कर्णाली नदीको करिब एकहजार तीनसय घनमिटर प्रतिसेकन्ड बहाव क्षमता छ । कर्णाली बेसिनबाट ३२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने अवस्था भएर पनि राज्यले कहिल्यै ध्यान पु(याएन । यस्तो सम्भावना बोकेको कर्णाली बेसिन (कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्र) ले पिछडिएको क्षेत्रको पहिचान पाएको छ । ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको यो त्यस्तो क्षेत्र हो, जसको सीमा भारतको घना आवादी भएको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको छ । जहाँ ऊर्जा सङ्कट दिनहुँ बढ्दोक्रममा छ । यी तथ्यहरूलाई विचार गर्दा निर्यातमुखी विद्युत् व्यापारका लागि नेपालले योजनाबद्ध काम अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुदैन । यसका लागि विद्युत् प्रसारणलाइन विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा निकट भविष्यमा उत्पादन हुने विद्युत्लाई बजारमा पु(याउन कठिन हुने निश्चत छ ।

 

कर्णाली बेसिनमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेर निर्माणाधीन अवस्थामा आठवटा जलविद्युत् आयोजना छन् । यी आयोजनाबाट चारहजार ४९८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण छ । राज्यसँग इच्छाशक्ति हुने हो भने यी आयोजनाको निर्माण कार्य तत्काल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भइसकेका आठवटा जलविद्युत् उत्पादनका मेगा प्रोजेक्टमध्ये सुर्खेत र अछामको सीमामा अवस्थित ४३९ मेगावाट क्षमता भएको बेतान कर्णाली जलविद्युत् आयोजना एक हो । त्यस्तै, कालिकोट जिल्लामा अवस्थित ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना र दैलेख, सुर्खेत र अछाम जिल्लाको सीमावर्ती इलाकामा रहेको नौसय मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कर्णाली बेसिनमा निर्माण हुने महìवपूर्ण आयोजना हुन् । यी आयोजनाहरू कर्णाली नदीमा नै निर्माण गर्ने गरी पहिचान भएका योजनाहरू हुन् । वातावरणीय तथा जलीय जैविक विविधताका हिसाबले यी आयोजनाभन्दा कर्णाली नदीका सहायक नदीहरूबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव पनि पछिल्ला दिनमा वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाबाट आएको देखिन्छ ।

 

पश्चिम नेपाल खासगरी कर्णाली प्रदेशका लागि पर्यटन र जलविद्युत् विकास नै समृद्धिका मूल आधार हुन् । तर यी दुवैको विकासको आधार पनि कर्णाली नदी नै हो । कर्णाली कोरिडरमा यातायात र पूर्वाधार विकासको उचित व्यवस्था गरी कैलाश मानसरोवर लक्षित धार्मिक पर्यटनको सम्भावना कर्णाली प्रदेशले बोकेको छ । पर्यटन उद्योगको उचित प्रबन्धका लागि पनि विद्युत् विकास पूर्वसर्त हो । यस सन्दर्भमा आयोजनाको समग्र लागत, वातावरण र जैविक विविधताका साथै पर्यटन पर्वद्धन पूर्वाधारको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर कर्णालीका शाखा नदीमा पहिचान भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन जरुरी छ ।

 

कर्णाली नदीका मुख्य सहायक नदीमा पहिचान भएका पाँच वटा ठूला आयोजनाको पनि विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । कालिकोट जिल्लामा मात्र ४४० मेगावाटको तिला–१ आयोजना र ४२० मेगावाटको तिला–२ जस्ता अति महìवका ठूला आयोजना छन् । ४१७ मेगावाटको नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना जाजरकोटमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । साथै, कर्णाली नदीको अर्को महìवपूर्ण शाखा नदी पश्चिम सेतीमा पनि बहुचर्चित मेगा प्रोजेक्ट छन् । डोटी र अछामको सिमानामा पहिचान भएको ४३८ मेगावाटको सेती एसआर आयोजना र ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको पनि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

 

यी माथि उल्लेखित जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनलाई मध्यनजर गरी ऊर्जा इभ्याकुएट (प्रवाह) गर्न यथाशीघ्र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ । पहिला पश्चिम नेपाललाई राष्ट्रिय ग्रिडसँग जोड्न न्यू बुटवल मैनतारा दोदोधारा प्रसारण लाइन निर्माण कार्य तत्काल थाल्नुपर्छ । एसियाली विकास बैङ्कबाट ऋण लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन कार्य सञ्चालन गरे पनि गति लिन सकेको छैन । यसलाई निर्माण गर्न बीटी (निर्माण र हस्तान्तर) मोडलमा अघि बढाउनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता सजिलै आकर्षित हुन्छन् । यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको उचित उपयोग र व्यवस्थापनका लागि प्रसारण लाइन निर्माण बीटी वा इपीसीएफ (इञ्जिनियरिङ प्रोक्युर्मेन्ट कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्स) मोडलमा बनाउँदा अपेक्षित लागतमा बनाउन सकिने विज्ञहरूको राय छ । अतः यो मोडल लागू गर्न सरकारले विलम्ब गर्नु हुन्न ।

 

माथि उल्लेख भएका आठ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने चारहजार ४९८ मेगावाट विद्युत् नेपालमा खपत हुने अवस्था छैन । यसका लागि पूर्वाधार निर्माण र बजार व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बजार व्यवस्था गर्न समस्या छैन । भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता ९पीटीए० भइसकेको छ । भारत र बङ्गलादेशमा ऊर्जाको निकै ठूलो अभाव छ । ठूलो भोल्टेजको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नसक्ने बङ्गलादेशले भारतसँग सम्झौता गरेको छ । भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बङ्गलादेशलाई विद्युत् बेच्न सकिने अवस्था पनि रहेको छ । विद्युत् व्यापारका लागि भारत हाम्रो बजार हो भन्ने सिद्ध भइसकेपछि उत्पादित ऊर्जा भारत लैजाने पूर्वाधारको निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि दोदोधरा (न्यू लम्की) बरेली प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न हुने चरणमा छ । भारतसँग सहकार्य गरी यस प्रसारण लाइनको निर्माण थाल्न सकिने अवस्था छ । विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्न भारतले लिएको पछिल्लो नीति स्वागतयोग्य छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नीति भए पनि विभिन्न प्रकारले अवरोध जारी नै छ । विद्युत् उत्पादन हुनुपूर्व नै प्रसारण लाइन निर्माण भइसक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालले प्रसारण लाइन मास्टर प्लान बनाइसकेको छ । तर, बनाएका योजनाहरू भने प्रक्रियामा नै सीमित भएका छन् ।

 

कर्णाली बेसिनमा विस्तृत अध्ययन भएका जलविद्युत् आयोजनाहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सवाल पनि महìवपूर्ण छ । उक्त बेसिनका आठ वटा जलविद्युत् आयोजनाका अधिकांश विकासकर्ता निजी क्षेत्रका हुन् । विद्युत् प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने महìवपूर्ण पूर्वाधार हो । यसका लागि सरकारसँग आवश्यक नीति र कानुन भए पनि प्रक्रियागत झन्झटले अपेक्षित विदेशी लगानी आउन सकेको छैन । यस अवस्थामा सरकारले सबै कम्पनीको छाता कम्पनी खडा गरेर आयोजना निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने भ्याट र पब्लिक सेयरबाट इक्वीटीको समस्या समाधान हुन सक्छ । करिब एकहजार अर्ब नेपाली रुपियाँ लगानीबाट उपर्युक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । सरकारले साहस गर्दा यो ठूलो रकम हुदैहोइन । उत्पादन भएको विद्युत् सम्झौता गरेर खरिद गर्ने राष्ट्रको ग्रिडमा जोड्ने हुनाले आर्थिक अपचलन जोखिम शून्य छ । लगानीकर्ताको आयमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुने हुनाले जमानत दिन कुनै समस्या छैन । त्यसो भएर, छाता कम्पनी बनाएर वा प्रत्येक विकासकर्ता कम्पनीलाई लगानीका लागि जमानत दिन सरकारले आनाकानी गर्नु हुन्न ।

 

सरकारले खर्च कति लाग्छ भनेर हेर्ने होइन । त्यसबाट देशको आम्दानी कसरी वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान पु¥याउने हो । सङ्घीयतामा गएर देशले पँुजीगत खर्चभन्दा बढी साधारण खर्चको भार बोक्नुपरेको छ । भारतसँगको व्यापारघाटा छ खर्बभन्दा बढी छ । कर्णाली बेसिनको प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी भारतलाई विद्युत् बिक्री गर्दा वार्षिक सवा खर्बभन्दा बढी व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । यसलाई कम गर्ने हामीसँग योभन्दा अर्को उपाय छैन । अतः देशको आर्थिक विकासका लागि हिम्मतका साथ अघि बढ्न सरकारले विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

पश्चिम नेपाल वा कर्णाली बेसिनको समग्र विकासका लागि पूर्वाधार र पर्यटनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नदीको प्राकृतिक सुन्दरता बचाउनुका साथै विद्युत् विकासको आवश्यकतालाई सन्तुलित हिसाबले सम्बोधन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसका लागि जलविद्युत् विकास गर्न कर्णालीका शाखा नदीहरूमा पहिचान भएका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । विद्युत् उत्पादन उपभोगका लागि भन्दा पनि निर्यात व्यापार प्रमुख लक्ष भएकोले प्रसारण लाइन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । 

(लेखक पूर्वसांसद हुनुहुन्छ )

गोरखापत्र दैनिकबाट