काठमाडौं २५ चैत । राजधानी बासीको वर्षौ देखिको पूरानो आशा गत शुक्रबारबाट पुरा भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने भनी २०४८ सालमा देखाएको सपना थियो मेलम्ची आयोजना ।

 

उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको खानेपानी वितरण तत्कालका लागि सहज भएको छ । शुक्रबारदेखि उपत्यकाका केही स्थानमा खानेपानी वितरण सुरु भएको छ । यसले उपत्यकावासीको मुहारमा खुसी छाएको छ ।

लामो समयदेखि बहसमा रहेको र पटक–पटक भाका सार्दै भए पनि मेलम्ची सफल भएको छ । पिउने पानीको अभावमा काकाकूल बनेका राजधानीवासीलाई हर्षित बनाएको छ । संघीय राजधानी रहेको शहरमा खानेपानी अभावमा कष्टकर जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था ढिलै भएपनि अन्त्य हुनु सुखद् हो । कुनै प्राविधिक अवरोध नआएमा अब नियमित रूपमा उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउनेछन् । मेलम्ची आयोजना सफल हुनु भनेको विकासको दृष्टिले मुलुकले ठूलो फड्को मार्नु हो ।

 

सुरुङ परीक्षणका क्रममा फागुन २२ गते सिन्धुपाल्चोकबाट ल्याइएको पानी सुन्दरीजलमा खसालिएको थियो । पहिलो चरणमा सुरुङबाट १७ करोड लिटर पानी ल्याइएको छ । उपत्यकामा दैनिक ३७ करोड लिटर खानेपानीको माग छ । मेलम्चीबाट मात्रै १७ करोड लिटर पानी दैनिक उपत्यका भित्रिनेछ । अन्य स्रोतबाट पनि दैनिक आठ करोड लिटरजति पानी संकलन हुने गरेको छ । पानीको धेरै समस्या बेहोर्ने सर्वसाधारण मेलम्चीको पानीले केही राहत भने अवश्य दिएको छ । सरकारले पुन याङग्री र लार्के खोलाबाट दोस्रो मेलम्ची ल्याउने समेत जनाएको छ । राजनीतिक अन्योलता र अस्थिरताबाट निरास बनेका जनतालाई विकास निर्माण क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा देखिएको यस्ता प्रगतिले थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । विकास निर्माणका क्रममा देखिने भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा कछुवा शैलीबाट दिक्क भएका नागरिकलाई यस्ता गतिविधिले खुसी बनाउनु स्वाभाविक हो । मेलम्ची आयोजना विगतमा जेजस्ता ढिलासुस्ती र गल्ती भएपनि तत्कालका लागि पानी वितरण सुरु हुनु सकारात्मक काम हो । 

 

विगतका कमजोरी सच्याउँदै अबदेखि पानी वितरणलाई नियमित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । पानीको धेरै समस्या बेहोर्ने सर्वसाधारण मेलम्चीको पानीले केही राहत दिएता पनि जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहेकाले खानेपानी माग अझै बढ्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सरोकारवालाले अध्ययन थालिहाल्नुपर्छ । मेलम्चीको पानीको पहुँच नपुग्ने राजधानीकै अन्य बस्तीमा देखिएको पिउने पानीको समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले छलफल अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।