चितवन,चैत । खानी तथा भूगर्भ विभागले चितवनसहितका जिल्लामा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अन्वेषण गर्न बोलपत्र आह्वान गर्न आवश्यक तयारी पूरा गरी स्वीकृतिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले जनाएको छ । 

आयोजनाका प्रमुख डा.सुधीर रजौरेले दैलेख क्षेत्रबाहेक मुलुकको विभिन्न ठाउँमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘‘पहिलो चरणमा चितवन र लुम्बिनी क्षेत्रमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि आवश्यक तयारी गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि फाइल मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ, मन्त्रालयको स्वीकृति आएसँगै अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ ।’’बैशाखभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने आयोजनाको तयारी रहेको उनले बताए । खानी तथा भूगर्भ विभागले मेचीदेखि महाकालीसम्म पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना रहेका ठाउँलाई १० ब्लकमा विभाजन गरेको परियोजना प्रमुख डा.रजौरेले बताए । 

 

चितवनको चार हजार ९४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइएको छ । चितवन र लुम्बिनीको अन्वेषणका लागि ठेक्कापट्टा भई अन्वेषण कार्य सुरु भइसकेपछि अर्को चरणमा अन्य आठ ब्लकको अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने उनले बताए । पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न ठूलो लगानी लाग्ने र यसको जोखिम ९२ प्रतिशतसम्म रहने भएकाले सरकार आफैँले अन्वेषणको काम नगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दिने गरिएको परियोजना प्रमुख रजौरेले बताएका छन् ।

 

अन्वेषणका लागि छनोट भएका कम्पनीले अन्वेषण गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्छ । अन्वेषण गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ पाइएन भने त्यो सम्बन्धित अन्वेषक कम्पनीको जोखिममा हुनेछ,त्यसमा सरकारको खर्च लाग्दैन’’ । तर आर्थिक रूपले सम्भाव्य हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको खानी पत्ता लाग्यो भने कम्पनीको खर्च भएको रकम सरकारले फिर्ता दिनुपर्छ र त्यसपछि हुने सम्झौताअनुसार उत्पादित तेल सरकार र सो कम्पनीबीच बाँडफाँट हुन्छ । त्यसैगरी उत्पादित तेलको १२५ प्रतिशत रोयल्टी सरकारले पाउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।