काठमाडौं, फागुन ।  सरकार विघटनको संघारमा पुगिसकेपछि बालुवाटारको आदेशमा विद्युत् प्राधिकरणले दौडादौड गरेर १३९ मेगावाटको मनाङ–मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुने भएको छ । उक्त आयोजनाको पिपिए गर्न यतिखेर प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको छ । 

यो आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता चिनियाँ कम्पनी रहेको छ । केपी ओली सरकार विघटन हुनुअघि नै बालुटावारले सक्दो छिटो पीपीए गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

 

स्रोतका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक अस्ति बुधबारै राखिएको थियो । तर बैठक बस्ने नसकेपछि हिजो पुनः राखिएको हो । प्राधिकरणको बैठकको एजेन्डामा ‘विविध’ शीर्षकमा यसलाई राखेको छ । स्रोतका अनुसार यसको पीपीएका लागि चिनियाँ कम्पनी र नेपाली दलालले ‘ठूलो रकम’ खर्च गरिसकेका छन् । सरकार विघटन हुनुअघि जसरी पनि यसलाई फत्ते गर्न निर्देशन आएपछि शाक्य लागिपरेका हुन् ।

 

ऊर्जामन्त्री  टोपबहादुर रायमाझी यही पीपीए गर्नका लागि खटिएको स्रोतले जनाएको छ । अहिले कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गर्ने अधिकांश निर्णय बालुवाटारबाट निर्देशित हुँदै आएका छन् । बालुवाटरकै निर्देशनमा शाक्यले आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवाललाई हटाई रामजी भण्डारीलाई ल्याएका छन् । यो निर्देशनालय अन्तर्गत प्राधिकरणका ४३ वटा ठूला आयोजना निर्माणाधीन छन् । यसमा खर्ब रुपैयाँको लगानी छ । आयोजना निर्माणको कुनै अनुभवै नभएका भण्डारी पनि बालुवाटारकै सेटिङमा आएका हुन् । शाक्य कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएपछि कुन हाकिमको कार्यसम्पादन के कस्तो छ भन्ने अनुभव नै नगरी सिलवाललाई मिल्काएका हुन् ।  स्रोत ः इकागज