गतहप्ता सरकारले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल पुराभएको अवसरमा प्रमुख उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरे । जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षमा ३३३ मेगावाट बिजुली थपिएका विषयलाई सरकारको ठूलै उपलब्धिमा समावेश गराएका थिए । 

 

आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजना तयार गर्ने गरी ३ वर्षको अवधिमा ६६ केभी क्षमताभन्दा माथिको विद्युत् प्रसारण लाइन ८३७ किलोमिटर विस्तार भई ४ हजार २५१ किलोमिटर पुगेको छ भने धनुषाको ढल्केबरमा देशकै सबभन्दा ठूलो विद्युत् सब–स्टेसन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ । देशभरका ग्रिड सबस्टेशनको क्षमता तीन हजार १९८ एमभीए रहेकोमा तीन वर्षका अवधिमा थप दुई हजार १३९ ले वृद्धि गरी कुल पाँच हजार ३५७ एमभीए पुगेको छ । सरकारले राखेका यस्ता विविध विषयहरु के साच्चै लक्ष्य अनुसारको काम भएको हो त ? भन्ने आजको विषय बनेको छ । 

 

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा भएका प्रगति र लक्ष्यलाई हेर्दा आकाश र पातालको अन्तर पाउन सकिन्छ । लक्ष्य भने सरकारको ठूलै थियो सरकारका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मात्रै ९ सय ८२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएका थिए । उक्त श्वेतपत्रले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ सय ८७ मेगावाट र २०७७÷८८ मा ४ सय ५४ मेगावाट गरी तीन वर्षमा १ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको भए पनि ३ सय ३३ मेगावाट मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको हो । के यो लक्ष्य अनुसार कै प्रगति हो र ?

 

यस्ता लक्ष्यमात्र होईन सरकारले गरेका घोषणा अनुसार प्रगति घोषणामा नै सीमित भएका छन् । यतिखेर देशलाई राजनैतिक अस्थिरताले गाजिरहेको छ । देशलाई समृद्धिको दिशामा लाने भन्दै हिडेका नेताहरु यतिखेर एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा नै व्यस्त छन् । आखिर जनतालाई दिएका विकास र समृद्धिका आश्वासनको कहिले पुरा हुने ? यस्ता विषयमा नेतृत्वकर्ताले बुझ्न जरुरी छ ।