काठमाडौं २८ माघ । सतीले सरापेको देशमा असल कार्य, मुलुक र जनताको भलाई गर्ने व्यक्तिलाई कहिले पनि भलो भएको देखिएको छैन । जसरी असल नियत भएका राजनीतिक प्राणी कहिले पनि नेतृत्वमा आउन सक्दैनन् । त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रमा पनि जाली, फटाहाहरुको हावी र बाहुल्यता छ । निर्णय गर्ने दम भएकाहरुले कहिले पनि अवसर पाएनन् ।

 

देशमा अस्थिर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रका कारण आम जनता निराशाको जालोमा फरेका छन् र अझै आम जनता सचेत नहुने हो भने राज्यका यस्ता तत्वहरुले अझै प्रसाय पाउने छन् ।

मेरो विषय हो, कुलमानले किन निरन्तरता पाएनन् भन्ने हो । विडम्वना सतीले सरापेको देशमा असल कार्य, मुलुक र जनताको भलाई गर्ने व्यक्तिलाई राज्यसत्तामा भएकाहरुले कहिले चिन्न सकेन । 

 

घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त भए सँगै २०७३ कात्तिक १४ लक्ष्मी पूजाको दिनबाट काठमाडौँलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने कार्य परीक्षणको रूपमा शुरु गरेका थिए । सो परीक्षण सफल भएको आधारमा २०७३ चैत्र १ देखि देशव्यापी रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न उनी सफल भएका हुन । साथै चार वर्षअघि करिब ३५ अर्ब सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण कुलमानको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सरकारी संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कार्यालय बनेको थियो ।  त्यसैगरी विद्युत प्राधिकारमा रहेको करिब २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्नु घिसिङ कार्यकालको अर्को उपलब्धि मानिएको छ ।

 

जसकारण कुलमानले आम जनताको मन जित्न सफल भए । यो हुनुमा मूख्यत १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ अन्त्य, अर्बौ घाटामा गएको प्राधिकरण नाफामा लैजानु हो तर यो सफलता उनी एक्लैको प्रयासले होइन भनेर स्वयं कुलमानले पनि स्वीकार गरिरहेका छन् । हिजो उनले प्राधिकरण, राजनीतिक वृत्त, कर्मचारीतन्त्र, गृह, प्रशासन लगायत सबै निकायको सहयोग लिए । उनी एक्लैले गरेको होइन भनेर बारम्बार प्रष्टीकरण दिंदै आएका छन् । तर कुलमान विरोधीहरुले पनि उनी एक्लै आपैmले मात्र जस बटुले भन्ने दोष लगाइरहेका छन् । यतिसम्म कि संसद विघटन पश्चात नियुक्त भएका वर्तमान ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले तत्कालीन समयमा १८ घण्टे लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ९९ बुँदे मास्टर प्लान बनाएर अघि बढेपछि लोडसेडिङ अन्त्य हुन सफल भएको तर यसको जस कुलमानलाई गएको भन्ने कठाक्छे हरेक कार्यक्रममा उनको भाषण बनेको छ । 

यद्यपि लोडसेडिङ अन्त्यमा ९९ बुँदे उनको मास्टर प्लान केही हिसाबले सहजिकरण ग¥यो होला तर कार्यन्वयनको विषय झनै जटिल हुन जान्छ ।  प्राधिकरणका हिजोका नालायक कार्यकारी निर्देशक, लोडसेडिङ बेचेर व्यापारीसित पैसा असुल्ने प्रवृत्ति भएका कर्मचारी, राजनैतिक दलहरुले कुलमानले मात्र जस लिए भनेर एकतर्फी आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

 

कर्मचारीतन्त्रमा पनि जाली, फटाहाहरुको हावी र बाहुल्य छ । निर्णय गर्ने दम भएकाहरु कहिले पनि अवसर पाएनन् । चाहे त्यो अख्तियारको प्रमुख आयुक्त होस् वा अन्य मन्त्रालयका सचिव नै । यस्तो किन हुन्छ भने नेताका नियत सही नभएका कारण । नेतालाई कसरी हुन्छ आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने, आफ्नो नभए कसले बढी कमिसन दिन्छ, यस्ता कुराको कुलमान विरोधी भएकै कारण एजेन्ट, माफियाका दलालहरु अझ भनै केही राजनैतिक दलका नेताहरु उनीसँग रिसाएका छन् । कसैको सरुवा गरिदिएनन्, कसैको ठेक्का दिएनन्, कसैलाई कमिसन दिएन । त्यो झुन्ड आम सर्वसाधारण नागरिकभन्दा व्यापक शक्तिशाली छ । जसकारण कुलमानको पुनः नियुक्ती हुनबाट रोक्यो ।

 

विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानको पुनःनियुक्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई जनस्तरबाट निकै महत्व दिएर हेरिएको थियो । उनको कार्यकाल सकिनु अगाडि नै पुनःनियुक्ति उनलाई नै गर्नुपर्छ भन्दै विभिन्न खालका बहसहरु पनि भएका थिए । प्राधिकरणको कार्यकारीमा सरकारले कुलमान घिसिङलाई नियुक्त नगरेपछि विभिन्न खालका विरोधहरु पाखा लगाउँदै आम जनताको नियुक्ति बोलीलाई रोक्न कै निम्ती कात्तिक २१ गते प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले हितेन्द्र देव शाक्यलाई कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो । यससँगै घिसिङको नियुक्तिको पक्ष भएको केही आन्दोलन पनि विस्तारै सेलायो यहि मौका पारेर सरकारले २६ गते सोमबार शाक्यलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको लागि नियुक्ति दिएको छ । यतिखेर आम जनताको चासो घिसिङ पुनः नियुक्तिको विषय अब टुङगीएको छ ।