काठमाडौं २२ पुस । कुनै पनि देशको विकासले फड्को मार्न त्यो देशको राजनीति स्थिर हुन आवश्यक छ । यसको उदाहरण नेपाल स्वयम् बनेको छ । लामो समयपछि पाँच वर्षको स्थायी सरकार आएसँगै देशले विकासमा परिवर्तन नै गर्ने आम नेपाली जनताले चाहेका थिए । तर पाँच वर्षको समय नसकिदै  सरकारले मध्यवत्र्ती चुनावको घोषणा ग¥यो ।

 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमपछि विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थतन्त्रका सबै अवसर गुमेको टिप्पणी अर्थविद्हरुले गर्न थालेका छन् । तर लामो समयको अस्थिरतापछि आएको पाँच वर्षे सरकारले दुईवर्ष बाँकी रहँदैमा सरकार प्रमुखले नै संसद विघटन गरेपछि सबै क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । 

 

लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताबाट ग्रसित आम जनता र व्यवसायीहरु पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाप्रति चिन्तित छन् । विभिन्न देश र लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता गरेको लगानीबाट हात झिक्न सक्ने अवस्था आउँने सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

गत पाँच गते आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसंद विघटन गरे सँगै आइतबार नै ७ मन्त्रीले सामुहिक रुपमा राजीनामा दिएका छन् । यो सँगै विकास मन्त्रालयहरु ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय नेतृत्व विहिन अवस्थामा पुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट गत आइतवार टोपबहादुर राइमाझीले पद बहाली गर्नुभएको छ । यसरी विकास मन्त्रालय नै प्रमुख नै हेरफेर भइरहदा निर्माणाधिन विभिन्न आयोजनाको निर्माण अवधि लम्विने जानकारहरु बताउँदै आएका छन् । हुनत राइमाझी ऊर्जा मन्त्रालयमा नै दोस्रो पटक नियुक्त भएका हुन । तर यो अवस्थामा राजनैतिक दबाब र समय अबधि कै कारण धेरै काम गर्न नसक्ने जानकारहरु बताउदै आएका छन् ।

 

निर्माणका चरणमा रहेका देशका ठूला आयोजनामा कोरोनाका कारण प्रभावित हुँदै गर्दा देशमा भएको राजनैतिक परिवर्तनले अझै अन्योलमा पार्ने कुरामा दुईमत छैन ।  

विकास मन्त्रालय अन्र्तगत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय नेतृत्व विहिन हुँदा यसले निर्माणाधिन रहेका जलविद्युत आयोजना सँगै अन्तिम चरणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले  प्रत्यक्ष मार खेप्नु परेको छ । यसरी देशको विकास नै प्रभावित भएको राजनैतिक परिवर्तनले विकास कसरी गर्छ ?

अहिलेको समयमा आम जनता निरास हँुदै प्रश्न गरेका छन्, अस्थिर राजनीति आखिर कहिले सम्म ?, नेताहरुमा कुर्सीको लडाई चलिरहँदा देश विकास पछाडि पर्छ यसको जिम्मा कसले लिने ?

 

संसद विघटनसँगै विकास मन्त्रालय प्रमुख विहिन हुँदा सबै भन्दा मारमा निर्माणाधिन देशका ठूला आयोजनाहरुमा परेको छ । विशेषत माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना लगायत राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, गौतमबुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आउने विषय अन्योलमा परेको स्वभाविक रुपमा पनि मुल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । 

 

अहिलेको कोभिड तथा भ्याक्सिनको विषय पनि अनिश्चितता तर्फ धकेलिन्छ । चुनाव आउने भनेपछि भ्रष्टाचार बढ्छ । व्यावसायिक क्षेत्रले कानुनी तथा गैरकानुनी चन्दा दिनुपर्ने हुन्छ । आयात र उपभोग बढ्छ । होटल रेष्टुरेन्टको विजनेस चाहिँ बढ्छ तर उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दैन । यसो हँुदा लगानी गर्नेहरुले थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । लगानीका लागि प्रतिबद्धता गरेकाहरु पनि निरास हुन बाध्य हुनेछन् ।

 

 कोरोना महामारीको कारण देखाएर तोकिएको सयममा पूरा हुन नसकेका यी आयोजना यहि राजनैतिक दुस परिणामका कारण निर्माण सम्पन्न हुन अझै कति समय पछि धकेलिने र देशले विकासमा नै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ ।

यो सँगै विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारका लागि अलग–अलग संगठित संस्था बनाउने उद्देश्य सहित गत असार १८ गते ल्याइएको विद्युत विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि विद्युत विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुनै पाएन । 

 

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र दिँदा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तोकिए बमोजिमका विवरण राखेर सार्वजनिक सूचना मार्फत प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो विधेयक देशभित्र जलविद्युतमा लगानी बढाउन सहयोगी बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यसको कार्यन्यवनमा नै धक्का पुग्यो । हाल विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण र व्यापारसम्मको काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।