काठमाडौं । ११ वर्षअघि २०६५ सालमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युत् विधेयकको मस्यौदा बल्ल मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ । नेपालमा संघीयता घोषणा भएपछिको चार वर्षपछि बल्ल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद् पठाएको हो ।

 

संघीयताको राजनीतिक अधिकार बाँडफाँड तथा विद्युत् व्यापारलगायतलाई समेटेर तयार भएको विद्युत् विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकलाई स्वीकृति दिएर संसद्मा पठाएपछि त्यहाँबाट संसदीय समिति हुँदै संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

 

हिउँदे चालू अधिवेशन अन्त्य भएकाले आगामी वर्षे अधिवेशनमा मात्र यसबारे संसद्मा छलफल हुन सक्ने अवस्था छ तर अधिकांश वर्षे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुने हुनाले अझै पारित हुन लामो समय लाग्न सक्ने देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भने चालू हिउँदे अधिवेशनमै संसद्बाट पारित गराउने योजना रहेको बताउँदै आएको थियो ।

 

छाता ऐनको रूपमा लिइने विद्युत् ऐन संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले ऊर्जासम्बन्धी कानुन बनाउन सकेका छैनन् भने विद्युत् ऐनकै कारण आधारमा संघीयतामा ऊर्जा क्षेत्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलता छ । विधेयकमा तीन मेगावाटसम्को जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन आयोजना र सोको प्रसारण लाइनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह तथा एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा पर्ने भएमा त्यस्तो हकमा प्रदेश सरकारको तथा तीन मेगावाटदेखि २० मेगावाटको जडित क्षमता आयोजना र सोको प्रसारण लाइनका लागि प्रदेश सरकार तथा एकभन्दा बढी प्रदेशमा परेमा संघीय मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

त्यसगैरी २० मेगावाट माथिका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार वा ग्राहक सेवाका लागि भने संघीय सरकारलाई लाइसेन्स दिने अधिकारी दिइएको छ । त्यस्तै विद्युत्सम्बन्धी आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि एउटै निकाय वा संस्थालाई एकभन्दा कार्यका लागि लाइसेन्स नदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । विधेयकमा जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न बढीमा ४० वर्ष, जलस्रोत बाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन तथा विद्युत् प्रसारण, वितरण, व्यापार वा ग्राहक सेवाका लागि बढीमा २५ बर्ष लाइसेन्स दिने उल्लेख छ ।

 

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै विद्युत् प्रसारण लाइन वा ग्रिडलाई राष्ट्रिय ग्रिडका रूपमा तोक्ने भन्दै यो सञ्चालन गर्ने निकायको जिम्मेवारी वा दायित्व तोकेको छ । विद्युत्को बहुवितरक हुने, विद्युत् आयात, निर्यातका लागि अनुमपितत्र दिइने, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिने, विद्युत् गुणस्तर कायम गर्नेलगायतका व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

 

विधेयकले नयाँ प्रतिष्ठान गठन, क्याप्टिक प्लान्टका लागि लाइसेन्स लिनुनपर्नेलगायतका व्यवस्था छन् । विधेयकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका साथै अन्य कम्पनीहरूको बारेमा उल्लेख छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नै ऐन भएकाले त्यही ऐनले प्राधिकरणको भावी संरचनाबारे बोल्ने बताउँदै यसबारे उल्लेख नभएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

कारोबार दैनिक