विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारको निर्देशन : उद्योगको लाइन नकाट्नु

प्रकाशित मिति : Thu-19-Mar-2020
-

काठमाडौं,चैत । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारले उद्योगहरुको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको छ ।

बुधबारको बसेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको संयुक्त बैठकले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका र महसुल तिर्न बाँकी रहेका कुनै पनि उद्योगको लाइन नकाट्न र काटिएको उद्योगको विद्युत पुन जोडिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

छिमेकी मुलुक चीनबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर र यसबाट उद्योग–धन्दासमेत धराशायी हुने अवस्था देखिएको भन्दै लाइन काट्ने निर्णय रोकिएको हो । लामो समयसम्म डेडिकेटेड लाइनको थप महसुल नतिरेको भन्दै बुधबार विराटनगर वितरण केन्द्रले रघुपति जुट मिल र रिलायन्स स्पिनिङ मिलको लाइन काटेको थियो । यसलगत्तै उद्योगीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संस्थागत रूपमा विरोध गरेका थिए ।

तीन जना मन्त्रीले समन्वय गर्ने र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदनसमेत नबुझाएकाले लाइन काट्ने वा नकाट्ने निर्णय गर्न नहुने मन्त्रिस्तरीय निर्णयको निचोड छ । यस्तो निर्णय प्राधिकरणलाई सर्कुलर गरिएको र उसले मातहतका प्रादेशिक वा वितरण केन्द्रमा पठाएको छ ।

लाइन नकाट्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय आएकाले काटिएका उद्योगको विद्युत आपूर्ति सुचारु गरिने विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख श्रीराम पाण्डेले जानकारी दिए । ‘लामो समयसम्म महसुल नउठ्दा प्राधिकरणलाई पनि समस्या परेका कारण हामीले अदालतको आदेशअनुसार काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्कालका लागि नकाट्न निर्देशन दिएकाले यसको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’ बुधबार लाइन काटिएको रघुपति जुट मिलको भने अहिलेसम्म विद्युत सुचारु नभएको यसका प्रमुख राजु गोल्छाले जानकारी दिए ।