नेपालमा जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना रहेकोले नेपाल सरकारले पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । जलविद्युत उत्पादन तथा निर्यातका लागि सरकारले विभिन्न योजनाहरु अगाडि सारिरहेको छ ।  देशको आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत उत्पादन गरी भारत चीन, बंगलादेश लगायतका बाह्य देशहरुमा विद्युत निर्यात गर्ने योजना सँगै सरकारले देशभित्र आवश्यक मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न २०७५ देखि २०८५को अवधिलाई सरकारले ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ । 

 

नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युतको शेयर धनी लगायत आर्कषक नारालाई अघि सारेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विभिन्न योजनाहरु ल्याउने क्रम जारी रहेको छ । सरकारले ल्याएको योजना अनुरुप पछिल्लो समयमा जलविद्युतको उत्पादन समेत बढ्न थालेको छ । त्यस्तै विभिन्न आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । विद्युत उत्पादनमा वृद्धि भए सँगै आमागी वर्ष विद्युत खपत बढाउनु पर्ने अवस्था समेत आईसकेको छ । विद्युत खपत बढाउनका लागि सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न योजनाहरु ल्याएको छ । पछिल्लो वर्षको विद्युत उत्पादन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले हाल विद्युतीय बसको प्रयोग, विद्युतीय चुलोको प्रयोगका सम्बन्धमा विभिन्न योजनाहरु ल्याएको छ । 

 

शहरलाई स्वच्छ राख्नका लागि तथा पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापनका लागि वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारले टेण्डर आह्वान समेत गर्न लागेको छ । त्यस्तै इण्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउनका लागि सरकारले अनुदानको योजना समेत ल्याएको छ । यो आर्थिक वर्षमा करिव १० हजार विद्युतीय चुलो अनुदानमा उपलब्ध गराउने र आगामी वर्ष १ लाख विद्युतीय चुलो अनुदानमा उपलब्ध गराउने योजना सरकारको रहेको छ । यद्यपि विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउन विद्युतको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । हाल भईरहेको भन्दा बढी क्षमताको ट्रान्सर्फमर राख्नुपर्दछ । विद्युतीय चुलो बजारमूखि  मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रको दैनिक जीवनलाई समेत मध्यनजर गरी ल्याउन सकेमात्र चुलो अनुदानमा सरकारले सफलता तिर जानसक्छ नत्र सम्भव देखिदैंन ।