पुस ६ काठमाडौं । आइतबार राजीनामा दिएर मन्त्रिनिवास पुल्चोकबाट राति नै डेरा सरिसकेका निवर्तमान ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अब संसदको पुनर्स्थापना हुने र मध्यावधि चुनाव खारेज हुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई अब सभामुखले अघि बढाउनुपर्ने  निवर्तमान मन्त्री पुनले बताएका छन् ।

 नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पुनले भने, ‘संसद विघटन अगाडि नै पेश गरेको प्रस्तावलाई कुनै न कुनै रूपले सभामुखले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’

आफूहरूले सरकारमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सच्याउने प्रयास गरेको तर सम्भव नभएकाले सातजना मन्त्रीले आइतबार सामूहिक राजीनामा दिएको उनले बताए । केपी ओलीको मन्त्रिमण्डलबाट बाहिरिएका नेकपाका युवा नेता पुनसँग संसद विघटनपछिको राजनीति कसरी अघि बढ्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ

 

अब मध्यावधि चुनावमा जाने नै हुनुभयो हैन त ?

मध्यावधि चुनावको घोषणा अथवा संसद विघटनको घोषणा असंवैधानिक छ । अलोकतान्त्रिक पनि छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पाएको जनमतको अपमान हो । समग्र नेपाली जनताको जनमतमाथिको अपमान हो यो । त्यसैले मध्यावधि निर्वाचन सम्भव छैन । यो कुनै पनि तरिकाले, संवैधानिक कोणबाट, जनमतको कोणबाट, लोकतन्त्रको कोणबाट जायज छैन । र सही छैन । त्यसैले यो खारेज हुन्छ । यो चाँडै खारेज हुन्छ ।

 

भनेपछि, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर विश्वास गरौं ?

संसद पुनर्स्थापनाबाहेक अरू विकल्प छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा हो यो । विगतका संसदीय व्यवस्थामा विकृतिहरू आए, अस्थिरता आयो, जहिले पनि शक्तिको खेल भयो, दलहरू टुक्रिराख्ने, सधैंजसो सरकार फेरबदलमा लाग्ने भनेर हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा गएका हौं ।

 

सरकार बनाउने प्रक्रिया बहुमतप्राप्त दलको नेता, दोस्रो दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउने या ठूलो दलले सरकार बनाउने, त्यसलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने । संविधानले यी तीनवटा परिकल्पना गरेको छ । ठूलो दलले या गठबन्धनले जब सरकार बनाउन सक्दैन, त्यतिखेरमात्रै, विश्वास प्राप्त गर्न नसक्दा मात्रै नयाँ चुनावको परिकल्पना गरिएको छ ।

त्यो अवस्था नआउँदासम्म संसदभित्रै विकल्प खोज्ने, पहिलो निर्वाचनको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नपाउने, संसदको अन्तिम वर्षमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र एक वर्षमा एउटा मात्रै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था गरेका छौं । यो सबै कुरो किनभन्दा विगतको संसदीय अभ्यासबाट पाठ सिकेर सरकारको स्थिरता र जनमतको सही सदुपयोगका लागि र देशले एउटा राजनीतिक स्थिरता हासिल गरोस् भन्नका लागि गरिएको व्यवस्था हो । अहिले बहुमतप्राप्त दल हुँदाहुँदै, सरकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट जो कदम चालियो, यो असंवैधानिक छ।

 

यो जनमतको अपमान त भयो, हामीले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा प्राप्त गरेका दलीय अभ्यास, संसदीय अभ्यासहरू र शिक्षामाथि पनि एकखालको घात जस्तो भएको छ । यो कुनै पनि तरिकाले सही छैन । त्यसैले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, संविधान सुचारु हुन्छ र देशले एउटा गति लिन्छ ।

 

कसरी हुन्छ, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले सच्याउनुहुन्छ कि अदालतले सच्याउँछ ?

यसमा दुईटा बाटा छन् – एउटा, अदालतमा पनि गएको छ, अदालतले सच्याउने ठाउँ रहन्छ नै । अदालतभन्दा पनि पहिलो कुरो विघटन हुनु अगाडि साढे १० बजे नै दलको नेतामा विश्वास छैन, उहाँ दलभित्रै पनि अविश्वासमा हुनुहुन्छ भनेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । आफ्नो दलमा पनि र संसदमा पनि उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्न । किनभने आफ्नो दलको बहुमत प्राप्त नेता हुनुहुन्छ, संसदमा बहुमत छैन भनेर ९० जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर समर्थनमा त अझ बढी एकसय भन्दा बढी सांसद हुनुहुन्छ सत्तारुढ दलकै । ९० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर बुझाइसकेको त्यो प्रस्ताव बाँकी छ संसदमा । त्यो प्रस्तावले पनि एउटा गति लिनुपर्छ ।

 

संसद विघटन अगाडि नै पेश गरेको प्रस्ताव कुनै न कुनै रूपले सभामुखले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा यो माथि छलफल बहस कुनै न कुनै रूपले वातावरण बन्छ । त्यो बाटोबाट पनि संसद पुर्स्थापनाको ठाउँ छ । अदालतबाट पनि ठाउँ छ र सडकबाट पनि जति पनि तीनवटा राष्ट्रिय पार्टीले पनि विरोध गरिसके, आम बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज, जनताले पनि स्वतस्फूर्त विरोध गरिसके । यो विरोध अझ बढ्छ ।

 

यो प्रधानमन्त्रीको निरंकुश शैली हो । यो अधिनायकवादी शैली हो । एकखालको सर्वसत्तावाद हो । एकखालको अलोकतान्त्रिक र संविधानविरोधी र जनताको ठूलो बलिदानी र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथिको कुठाराघात गर्ने काम भएको छ । यसर्थ प्रधानमन्त्रीजीको यो कार्य कुनै पनि हिसाबमा क्षम्य छैन, यो सच्याइनुपर्छ ।

 

यो कदमलाई जनताले दबाब दिएर सडकबाट सच्याउन सक्छ । संसदमा, जो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता छ, त्यसमार्फत दलमा छलफल हुन्छ । त्यसमा पनि एकखालको करेक्सन गर्ने ठाउँ छ । अर्को अदालतले पनि करेक्सन गर्ने ठाउँ छ ।

 

हिजै पनि नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू बसेर यी असंवैधानिक कदमका विरुद्ध संघर्ष गर्ने र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अगाडि बढ्ने, राष्ट्रिय एकताबाट संविधान बचाउने, उपलब्धि बचाउने, अहिलेको जनमतलाई बचाउने, जनमतको सम्मान गर्ने भन्ने समझदारी भएको छ । यसबाट प्रधानमन्त्री एक्लै पर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदम वस्तुतः बेठीक पुष्टि भइसकेको छ ।

 

यसरी हेर्दा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ । संसद नियमित हुन्छ । संविधान ट्रयाकमा फर्किन्छ । संविधानकै स्पिरिट अनुसार अगाडि बढ्छ र बढ्नैपर्छ ।

 

स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई यसरी कारबाही गरेपछि पार्टी फुट्ने पक्का भएको हो ?

होइन, प्रधानमन्त्रीले पार्टीले प्राप्त गरेको जनमतको अपमान गनुभयो । पार्टीको बैठक चल्दाचल्दै, पार्टीको पहिलो अध्यक्षले पार्टीको अवहेलना गर्नुभयो । अनुशासन उल्लंघन गर्नुभयो । पार्टीभित्र कुनै छलफलसम्म पनि गर्नुभएन । अनुशासन उल्लंघनका जो घटना भएका छन्, त्यसमा केन्द्रीय कमिटीले उचित कारबाही गरोस् भनेर सिफारिस गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी पुस ७ गते बोलाइएको छ, त्यसले उचित निर्णय लिनेछ ।

 

पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन ?

पार्टी फुट्दैन । किनभने पहिलो अध्यक्षले जति गल्ती गर्नुभएको छ, त्यो बराबर केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गर्छ । त्यो कारबाहीकै कारणले पार्टी फुट्नुपर्ने हुँदैन । अरूलाई त कसैलाई केही गरेको हुँदैन । त्यसो हुँदा पार्टी एकै ठाउँमा रहनुपर्छ । उहाँले त्यतिकै आधारमा आफैँ गल्ती गर्ने, पार्टीले अनुशासनको कुरा गर्दा फुटाउने त्यो हुन सक्दैन ।

 

पार्टी फुट्दैन भन्ने सचिवालय र स्थायी कमिटीको समीकरणले पनि देखाएको हो ?

निश्चय पनि । अहिले स्थायी कमिटी र सचिवालयमा दुईतिहाइ बहुमतले प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभयो भनिराखेको सन्दर्भमा अझ प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका साथीहरूबाट पनि संसद विघटनपछि यो बेठीक भयो भन्ने धारणा आएका छन् । अझ उहाँसँग रहेका साथीहरू पनि अझ स्पष्ट हुनुहुन्छ र यो बेठीक भयो भन्ने मतमा आउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

 

राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सम्मानित संस्थाका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु राम्रो होइन । तर राष्ट्रपतिले अलिकति मात्रै विवेक पुर्‍याउँदा, अलिकति धैर्य गर्दा राजनीतिक स्थिरताले बल पाउँथ्यो । यो कुरामा गम्भीरता र तदारुकता देखिएन । यो मैले बताउने भन्दा पनि आमजनताले देखिराखेका छन् । त्यो त स्वयं सम्मानित संस्थाले सोच्ने विषय हो ।

 

७ जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गर्नुभयो । किन राजीनामा दिनुभएको ?

गत वैशाखमा दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश आउँदा पनि हामीले विरोध गर्यौं । कोभिड(१९ को बीचमा सबै जनतालाई लकडाउनमा राखेर दल फोड्दै हिँड्नेखालको काम भयो, त्यसलाई हामीले रोक्ने कोसिस गर्यौं । हाम्रो सामर्थ्यले धानेन । पछि जनमतको दबाबमा उहाँले अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो । यसपटक पनि हामीलाई (क्याबिनेटलाई) थाहासम्म नदिई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभयो, त्यो एकदम बेठीक थियो ।

मन्त्रीहरूलाई केही पनि थाहा नदिएर चेक एण्ड ब्यालेन्सको व्यवस्थालाई भत्काएर अध्यादेश जारी गर्ने, ६ जना सदस्यको पनि अल्पमत तीनजनाले निर्णय गर्ने, त्यो बेठीक थियो ।

 

संसद विघटन त सोझै संविधान विरोधी कदम हो । कहीँ पनि संविधानमा संसद विघटनको कल्पनै नगरेको कुरा हो । नेकपाले बहुमतको जनमतलाई आफ्नो हातले विघटन गर्ने कुरो जनमतको अपमान पनि हो । भोलि हामी जनता कहाँ के राजनीति गर्न जान्छौं ? के भनेर जान्छौं ? हामीले हाम्रो बहुमतलाई भत्कायौं, हामीले भंग गर्यौं, हामीलाई भोट दिनुस् भन्न जाने ? पाँच वर्षका लागि हामी मत लिएर आएका छौं ।

 

पार्टीमा बहस हुँदैछ, बैठक चल्दाचल्दै, त्यहाँ कुनै पनि थाहा नदिएर स्टेप लिइँदैछ । यी सबै कुराहरू हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन कोसिस गर्‍यौं । रोकतोक गर्न कोसिस गर्‍यौं तर सम्भव भएन । अन्ततः संसद विघटन गर्नेमा उहाँ जानुभयो । यो कदम असंवैधानिक छ।

लोकतन्त्रविरोधी छ र निरंकुश छ । अन्ततः यो कदमले संविधानलाई नै कमजोर पार्छ । संविधानका उपलब्धिहरू गुम्छन् र पछिल्ला परिवर्तनहरु नै गुम्ने अवस्थासम्म आउन सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । त्यसैले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ, यहाँ बसिराख्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको समर्थन हुन्छ भनेर हामीले राजीनामा दिने निर्णय गर्‍यौं । यसमा सातजना मन्त्रीज्यूहरूले सामूहिक रूपले, सामूहिक विवेक प्रयोग गरेर राजीनामा दिएका हौं । त्यहाँ बसिराख्दा जनताको अपमान हुन्छ, संविधानको उल्लंघन हुन्छ त्यसैले यो कुरालाई स्वीकार गरेर बस्नहुँदैन भनेर हामीले राजीनामा

दिएका हौं । –अनलाईन खबर