पुस ५ काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ जारी गरेको छ । जलस्रोतको समग्र उपयोग, व्यवस्थापन र नियमनको व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्ले असार २९ गते स्वीकृत गरेको यो नीति बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो । यसअघि आएका खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत्, जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनलगायत झण्डै आधा दर्जन नीतिलाई एकीकृत गरी यो नीति तयार पारिएको हो ।

 

जलस्रोतको विविध उपयोगलाई समेटेर एकीकृत ढङ्गले प्रस्तुति, नीति तथा रणनीति निर्धारण गरिएकाले यो राष्ट्रिय जलस्रोत नीति महत्वपूर्ण छ । समग्र जलस्रोतको उच्चतम उपयोगमात्रै नभई त्यसको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने प्राकृतिक विपद्को न्यूनीकरणतर्फ पनि ध्यान पु¥याउनु यो नीतिको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । उपलब्ध जलस्रोतको विकास र त्यसको लाभपूर्ण उपयोग समृद्धिसँग जोडिएकाले यो नीतिले जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवम् दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ ।

 

बहुमूल्य र बहुउपयोगी जलस्रोतको उपयोगमा विभिन्न तहका सरकार, निकाय र सरोकारवालालाई समन्वयात्मक ढङ्गले सहभागी गराउने नीति लिइएको छ । जलस्रोतको उपयोग, विकास, व्यवस्थापन र संरक्षणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेतको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ । जलस्रोतको समुचित विकासका लागि संस्थागत व्यवस्थालाई पनि यो नीतिले पहिचान गरेको छ । जलस्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा बहुउपयोगी विकास र दिगो रूपमा उपयोग गर्न दिशानिर्देश गर्न, यस क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न र भावी चुनौतीसँग जुध्न यो नीति लक्षित गरिएको छ । सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीचको स्पष्ट जिम्मेवारी र लाभ बाँडफाँट, जलस्रोत उपयोग विषयमा हुन सक्ने विवादको समाधान र प्राथमिकता पहिचान गरेर जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्न यो नीति सहयोगी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

 

जल समस्त प्राणी र वनस्पतिको जीवनको मूल आधार हो । पानीविना कुनै पनि जीवनको अस्तित्व रहँदैन । तर, यसको आपूर्ति भने सीमित छ । यो पृथ्वीमा उपलब्धमध्ये तीन प्रतिशत पानीमात्रै स्वच्छ रहनु, पिउन र सिँचाइका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी नदी र तालतलैयामा रहेको पानीको मात्रा एक प्रतिशतभन्दा कम रहनुले यसको महŒवलाई झनै स्पष्ट पार्छ । अर्कोतर्फ, विश्वको सबै भागमा पानीको समान वितरण छैन ।

पानी अपरिहार्य तर दुर्लभ प्राकृतिक साधन भएकाले पनि भविष्यप्रति चिन्तित हुनुपर्छ । तर, यसको संरक्षणमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । नेपाल जलस्रोतमा सम्पन्न भए पनि त्यसको उपयोगबाट जति लाभ लिनुपर्ने हो, त्यति लिन सकिएको छैन । जलस्रोतको महत्व पहिचान भएको र यसको उपयोगमा जोड दिँदै आएको भए पनि उपलब्धि निकै कम छ । जलविद्युत् उत्पादनमा एक सय वर्षभन्दा लामो इतिहास भए पनि अहिलेसम्म चौध सय मेगावाटभन्दा कम नै जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ, जुन क्षमताको एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिने आधाजति खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको कुनै पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन र पूर्वाधार विकास भएका क्षेत्रमा पनि एकतिहाइ जमिनमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । करिब १० प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वच्छ र सफा खानेपानीबाट वञ्चित छ । जल यातायात र मनोरञ्जनका लागि नदीनाला, तालतलैयाको उपयोग पनि कम छ । यसले प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध जलस्रोतलाई हामीले मानवीय हितमा उपयोग गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । जलस्रोतको समन्वयात्मक रूपमा प्रभावकारी व्यवस्थापन, उपयोग र संरक्षणको अभाव खड्किएको छ ।

 

बहुउपयोगी जलस्रोतको लाभपूर्ण उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बढ्दो जनसङ्ख्या, जलवायु परिवर्तनलगायतका समस्याले जलस्रोतमा पर्दै आएको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै भावी पुस्ताका लागि जिउन सक्ने अवस्था यथावत् राख्न हामीले जलस्रोतको संरक्षणमा ध्यान दिन ढिलाइ भइसकेको छ । वर्तमानमा जलस्रोतको वैज्ञानिक र दिगो उपयोग गर्दै भावी दिनका लागि पनि जोगाएर राख्न राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले स्पष्ट सोच राखेको छ । त्यसैले यसले निर्देश गरेको दिशामा अग्रसर हुन आवश्यक छ । नीतिको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुका साथै यस क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विविध पक्ष र निकायहरूबीचको समन्वयात्मक सहकार्य चाहिन्छ । अब यो नीतिसँग मेल खाने गरी विद्यमान ऐन, कानुनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । –गोरखापत्र दैनिक