काठमाडौं, पुस  । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७७ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा जलस्रोत नीति २०७७ सार्वजनिक गरेका हुन् ।

 

मन्त्रालयले जलस्रोत उपयोगसँग सम्बन्धित खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत, जल उत्पन्न विपद व्यवस्थापनको एकिकृत नीति पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको हो । आज सार्वजनिक नीति २० पृष्ठ लामो जलस्रोत नीतिमा ७ उद्देश्य तथा ११ रणनीति समावेश रहेको छ । 

 

मन्त्री पुनका अनुसार नयाँ नीतिमा जलस्रोतको उपयोगबाट दिगो विकास एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिइएको जनाउँदै जलस्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, बहुउद्देश्यीय उपयोग, विकास, व्यवस्थापन, नियमन एवं संरक्षणलाई नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाई छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोगको व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । 

जलस्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण, अभिलेखीकरण, नियमन तथा संरक्षणको काम जल तथा ऊर्जा आयोगले गर्ने व्यवस्था नयाँ नीतिमा गरिएको छ । यस्तै, आवश्यकताअनुसार जलस्रोतको उपयोग, विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत निकायहरू स्थापना गर्न सकिने बाटो नीतिले खोलेको छ ।

विकास आयोजनाको निर्माण गर्दा जलस्रोतको संरक्षणमा नीतिले जोड दिएको छ । जलस्रोतका अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्रलाई जल संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिने उल्लेख छ । 

 

देशका विभिन्न स्थानमा भेटिएका तातोपानीका मुहानको पहचिान गरी बहुउद्देश्यीय उपयोग गर्ने विषय पनि नीतिमा छ । प्रमुख नदीहरूबाट जल यातायातको माध्यमबाट समुद्रसम्म पहुँचको व्यवस्था गर्न छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यमा नीतिले जोड दिएको छ । 

 

यस्तै, प्रमुख नदीहरूमा पहिचान भएको बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अवयवका रुपमा जल यातायातसमेत समावेश गरिने भएको छ । जलस्रोतको उपयोग एवं व्यवस्थापन गर्दा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत, पर्यटन, जल यातायात, उद्योग, मत्स्य पालनजस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीतिको लक्ष्य छ । 

 

नीतिमा कृषि योग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, सर्वसुलभ रुपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध हुने, बर्खा र हिउँदको जलविद्युत उत्पादन अन्तर कम गर्ने, बाढी विपदलाई न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिक प्रयोजन, मत्स्यपालन, नौकाबिहार लगायत प्रयोजनका लागि वर्षैभरि पानी उपलब्ध गराउने, बहुउद्देश्यीय जलासययुक्त तथा अन्तर जलाधार जलस्तान्तरण आयोजनाको विकासलाई प्राथमिकता राखिने नीतिमा उल्लेख छ । 

 

एक स्थानको पानी आवश्यकताअनुसार अर्को स्थानमा पुर्याउन सकिने व्यवस्था पनि नीतिमा गरिएको छ । प्रत्येक नदी बेसिनको जलस्रोत उपलब्धता, गुणस्तर, विद्यमान उपयोग, भावी आवश्यकता र आपूर्तिको स्थितिसम्बन्धी विवरण तथा तथ्याङ्क तयार गरी अध्यावधिक गर्ने गरिने भनिएको छ ।

 

नदी बेसिनमा भइरहेको दोहन तथा प्रदूषण,  खोलानाला र तालतलैयाहरुको आकृतिमा परिरहेको असरसम्बन्धी विवरण तथा तथ्याङ्क तयार गरी अद्यावधिक गर्ने नीतिको उद्देश्य रहेको छ । संकलन हुने सम्पूर्ण विवरण तथा तथ्याङ्क विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण गरिने भएको छ । नीतिको मस्यौदा तयार पार्नुअघि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिव, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जलस्रोत विज्ञ एवं संघीय संसदको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समिति तथा सरोकारवाला र विभिन्न मन्त्रालयबाट सुझाव संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

एकिकृत जलस्रोत नीति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पुनले जलस्रोतको दीगो उपयोग तथा संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएको बताए । उनले नीतिले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सरकारी अभियानमा सघाउन पुर्याउने दावी गरे ।

 

उनले संविधानले व्यवस्था गरेका ३ तहका सरकारले जलस्रोतको उपयोग एवं संरक्षण गर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको बताए । ‘जलस्रोत नीतिले पानीको दिगो उपयोग र संरक्षण गर्ने मात्र नभई सुरक्षितरूपमा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘अबदेखि पानीको उपयोग गर्दा संरक्षणको दायित्व पनि निर्वाह गनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नीतिले गरको छ । ’ 

 

सबैको सहमतिमा नीति बनेकाले संघ, प्रदेश, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच पानीको स्रोत बाँडफाँटमा अब विवाद नहुने उनले दाबी गरे । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राईले वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलन नखलबल्याउने गरी पानीको प्रयोग गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको बताए । उनले नीतिले जलस्रोतको उपयोग गरी मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको बताए । ऊर्जा खबर