गण्डकी प्रदेश सरकारले दुर्गमका १२० घरधुरीलाई गर्यो सौर्य ऊर्जा वितरण, स्थानिय हर्षित

प्रकाशित मिति : आईत, कार्तिक १६, २०७७
- रासस

कात्तिक १६, काटमाडौ, गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाका १२० घरधुरीलाई सौर्य ऊर्जा वितरण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सौर्य ऊर्जा वितरण गरिएको धवलागिरि गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

उज्यालो पालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रम अनुसार केन्द्रीय लाइन विस्तार र लघुजलविद्युत् परियोजना नभएका दुर्गम बस्तीका घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले जानकारी दिए ।

पचास वाट क्षमताको सोलार सेट वितरण गरिएको हो । वडा नं ६ मराङका २५ र वडा नं ४ मा पर्ने सिम्कोस, अर्चे, वारवाङ, नाउरा, जुरुकोष र छहरीका ९५ घरलाई सोलार सेट वितरण गरिएको हो । छुटेका घरधुरी पहिचान गरेर थप सोलार सेट उपलब्ध गराइने अध्यक्ष पुनले बताए ।

रु। २४ हजार मूल्य पर्ने सोलार जडान गर्न उपभोक्ताले रुं चार हजार २७३ खर्च व्यहोरेका छन् । प्रदेश सरकारले २० वाट क्षमताको सोलार वितरण गर्ने योजना बनाएपछि पालिकाहरुको सुझावका आधारमा ५० वाटको वितरण गरेको हो ।

यसैबीच धवलागिरि गाउँपालिकालाई उज्यालो पालिका घोषणा गर्ने तयारी भएको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन, लघु जलविद्युत् परियोजना र सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युतीकरण गरेर उज्यालो पालिका घोषणा गर्न लागिएको हो ।

हालसम्म विद्युत् नपुगेको वडा नं ४ को मुदी र खाम्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेपछि सरकारको मापदण्डानुसार धौलागिरिलाई उज्यालो पालिका घोषणा गर्न सकिने अध्यक्ष पुनले बताए ।

उज्यालो पालिका घोषणा गर्न कुल घरधुरीको ८५ प्रतिशतमा केन्द्रीय, लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको पहुँच हुनुपर्ने सरकारको मापदण्ड छ । वडा नं ७ ताकममा पूर्ण र वडा नं ६ मराङमा आंशिकरूपमा केन्द्रीय लाइन पुगेको छ ।

मराङ, मल्कवाङ, खिवाङ, मुना, दर, फलियागाउँ, लुलाङ, लमसुङ, खोरिया, गुर्जामा लघु जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् सुविधा छ । मुना, मुदी, खाम्ला, मराङ र मल्कवाङमा केन्द्रीय लाइन विस्तारको तयारी समेत भएको छ ।

पालिकाले गत वर्ष लुलाङको दरखोला दोस्रो लघु जलविद्युत् परियोजना पुनर्निर्माण र बगरमा सौर्य ऊर्जा जडान गरेको थियो । चेचुङ गाउँमा पनि सौर्य ऊर्जाबाट विद्युतीकरण गरिएको छ । सात वटा वडा रहेको धवलागिरि गाउँपालिकामा कुल तीन हजार १२९ घरधुरीको बसोबास छ ।

कुल घरधुरीको ९० प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकृतिको विद्युत् सुविधा पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी जोखिमयुक्त काठका पोल विस्थापित गराउन प्रदेश सरकारले धवलागिरि गाउँपालिकालाई १५० र मङ्गला गाउँपालिकालाई ५०० थान फलामको पोल उपलब्ध गराएको छ ।