विकासोन्मुख देश नेपालमा विकास निर्माणका लहर ल्याउन कै लागि विभिन्न समय खण्डमा विभिन्न किसिमका घटनाक्रम भएसँगै विभिन्न राजनीतिक परिर्वतन भयो । 

 

विविध परिवर्तनसँगै देश विकासमा आम नागरिकले गरेको आशा निराशामा प्रमाणित भएको छ भन्दा फरक पर्दैन् । किनकी देशका ठूला भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका घटनामा देशका शिर्ष नेता नै मुछिने गरेका छन् ।

सरकारले अघिल्लो हप्ता देशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रति चासो व्यक्त गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष नै हो तर यो सँगै उब्जिएको विविध आरोपहरु पनि सरकार सामु चुनौती नै बनेको छ । सरकारले समय समयमा चासो व्यक्त गर्ने र त्यसपछि वेवास्ता गर्ने बानीले आयोजना निर्माणमा ढिलाई त भएकै छ राज्यलाई नै आर्थिक भार थपिदै गएको छ । 

करिब एक दशकदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू को लक्षित प्रगति नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ती आयोजनाहरूप्रति चासो देखाएको हो  ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रमुखहरूलाई पालैपालो बोलाएर कामलाई निरन्तरता दिन र समयमै सक्न निर्देशन दिइएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जडान गरिएको ‘एक्सन रुम’ बाट गौरवका आयोजनाहरूको पटक–पटक अनुगमन गरी आयोजनाको प्रगतिको मूल्यांकन गरेर समयमा काम सक्न निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

 

यस कार्य सकारात्मक भएपनि उल्लेख्य रुपमा काम हुन सकेको छैन त्यस माथि पनि प्रतिपक्षको रुपमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जाल देखि संचार माध्यममा समेत विशेष समाचार बनेको छ । ठुला–ठुला भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा देशका शिर्ष नेता पनि मुछिदै आएका छन् भट्टराईले एक हप्ता अगाडी वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी ओली सहित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा ९ अर्बको आर्थिक अनियमितता भएको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । आरोप लगाएको १ हप्ता पुग्दा समेत सरकार मौन छ तर  आम नागरिकले यस घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरेका छन् ।

 

भट्टराईले आफुसँग प्रमाण समेत भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति आम नागरिक सामु प्रत्यक्ष देखाउन आवश्यक छ । यसो हुन नसके सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको लडाई मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको जुहारीमा राष्टिया गौरवको आयोजना अलपत्र पार्नु र जनता अल्मल्याउने खेती नेताहरुबाटै भएको छ यस्ता समस्याको समाधान समयमा नै खोज्नु देशका लागि अपरिहार्य छ ।