काठमाडौं, असोज । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रति चासो देखाएको छ । 

करिब एक दशकदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लक्षित प्रगति नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ती आयोजनाहरूप्रति चासो देखाएको हो  ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रमुखहरूलाई पालैपालो बोलाएर कामलाई निरन्तरता दिन र समयमै सक्न निर्देशन दिइएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जडान गरिएको ‘एक्सन रुम’ बाट गौरवका आयोजनाहरूको पटक–पटक अनुगमन गरी आयोजनाको प्रगतिको मूल्यांकन गरेर समयमा काम सक्न निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

तर अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजनाहरूको अहिलेसम्मको कार्य प्रगति तथा के कति कारणले आयोजनाहरू लक्ष्यअनुरूप अगाडि बढ्न सकेनन् लगायतका विषयमा आयोजनाका प्रमुखहरूसँग चरणबद्ध छलफल सुरु गरेको प्रधानमन्त्री विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले जानकारी दिए ।

असोज १३ गतेदेखि सुरु गरिएको छलफलमा आयोजना प्रमुखहरूले आयोजनाबारे विस्तृत् प्रस्तुति गर्ने गरेका छन् । छलफल कार्यक्रम यही असोज १९ गतेसम्म जारी रहनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा सुरु गरिएको यो छलफलले गौरवका आयोजनाहरूलाई अगाडि बढ्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको थपलियाले बताए ।

 

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजनाका प्रमुखहरूसँग छलफल सम्पन्न भइसकेको छ ।

 

त्यसैगरीे सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोषका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी आयोजनाहरूको कार्य प्रगति र समस्या पहिचानबारे छलफल गरिएको विकास व्यवस्थापन विज्ञ थपलियाले जानकारी दिए ।

 

आयोजना प्रमुखहरूद्वारा गरिएको प्रस्तुतिलाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरिएको थपलियले बताए । उनले भने “प्रस्तुतिपछि कहाँ–कहाँ के के सुधार गर्नुपर्नेछ, के कारणले आयोजना ढिलो भएको छ, आयोजना अगाडि बढाउन के अप्ठ्यारा छन् ती लगायतका विषय पहिचान गरी त्यसलाई कहाँ र कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी सहजीकरण गर्दा आयोजना छिटो सम्पन्न हुन्छ भन्नेबारे छलफल गर्ने गरिन्छ ।’’ 

छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलिया, आर्थिक सल्लाहकार लालशङ्कर घिमिरे, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, डा. तीर्थ ढकाल, अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतको सहभागिता रहने गरेको छ ।