भदौ काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३५ औ वार्षिककोत्सवकमा सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु ११ अर्ब छ करोड नाफा कमाएको छ । प्राधिकरण अब सञ्चित नाफामा पनि गएको छ ।  प्राधिकरणले यस वर्षलाई विद्युत् खपत वृद्धिको वर्षको रुपमा घोषणा गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

 

यसका लागि स्वदेशमा विद्युतको खपत वृद्धि गर्न सवारी साधन ‘चार्जिङ स्टेशन’को निर्माण गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने, लिफ्ट सिँचाइलाई बढावा दिने र खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्राधिकरणको निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

 

 प्राधिकरणले गत आवमा रु चार अर्ब ८७ करोड सञ्चित नाफा कमाएको हो । सरकारले आव २०६७/६८ सम्मको सञ्चित घाटा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ अपलेखन गरिदिएपछि घाटामा गइरहेको थियो । 

आव २०७२/७३ मा रु ३४ अर्ब ६१ करोड रहेको सञ्चित घाटालाई त्यसपछिका आवमा निरन्तर घटाएर गत आवबाट मुनाफा कमाएको हो ।

        आव २०७२/७३ मा रु आठ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका आवमा निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणले आव २०७३/७४ मा रु एक अर्ब ४७ करोड, आव २०७४/७५ मा रु दुई अर्ब ८५ करोड, आव २०७५/०७६ मा रु नौ अर्ब ८१ करोड मुनाफा कमाएको थियो । दुई वर्षदेखि प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको छ ।

 

घट्यो विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित 

प्रणालीमा रहेको विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । आव २०७२/७३ मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट त्यसपछिका आवमा निरन्तर घटाएर अहिले १५.२७ प्रतिशतमा झारेको हो ।

 चुहावटलाई आव २०७३/७४ मा २२.९, आव २०७४/७५ मा २०.४५, आव २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको थियो ।  चार वर्षमा करिव ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रुपमा करिब रु आठ अर्ब बचत भएको छ । प्रणालीको कूल चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा पनि तल लग्ने योजना बनाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

 

आगामी आव बाट विद्युतमा पूर्ण आत्मनिर्भर आयात घट्यो, निर्यात बढ्यो

  गत आवमा मुलुकभित्रको विद्युत् मागलाई आपूर्ति गर्न भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको अंश घटेको छ भने नेपालबाट भारतर्फको निर्यात बढेको छ ।

  ‘देश जतिबेला १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा थियो, मुलुकभित्रको कूल विद्युत् खपतको करिव ३५ प्रतिशत विद्युत् भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

 तर विद्युत् खपत करिव ८० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत करिब ३५ देखि ३७ प्रतिशतकै हाराहारीमा थियो गत आवसम्म आइपुग्दा कूल उपलब्ध विद्युतकोे २२ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ, आव २०७८/७९ बाट  नेपाल विद्युतमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने र नेट निर्यातको क्रम सुरु हुने घिसिङले बताए । आव २०७२/७३ मा साढे ३१ लाख, २०७३/७४ मा २६ लाख ९० हजार, २०७४÷७५ मा २९ लाख ४० हजार, २०७५/७४ मा तीन करोड ४७ लाख र २०७६/७७ मा १० करोड ७० लाख युनिट ऊर्जा निर्यात गरिएको हो । 

विद्युत खपतमा निरन्तर सुधार

        आव २०७२/७३ मा वार्षिक विद्युत् खपत तीन अर्ब ७१ करोड ५८ लाख युनिट थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा अर्थात् आव २०७१/ ७२ भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत् उपयोग करिब ०.७ प्रतिशतले कमी भएको थियो । यसरी प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १३१ युनिट मात्र थियो । तर, त्यसयता विद्युत् खपत लगातार बढेको छ ।  आर्थिक वर्ष  २०७३/७४ को कूल विद्युत् खपत चार अर्ब ७७ करोड ३८ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७४र ७५ मा पाँच अर्ब ५५ करोड ७३ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल खपत छ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कूल खपत छ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुगेको छ । 

यसरी हाल प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत् करिब २४५ युनिट पुगेको छ ।

 

१५ कर्मचारीलाई प्रोत्साहन पुरस्कार

काठमाडौं । प्राधिकरणले ३५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्रबाट सम्मान गरिएको ।

जनसम्पर्क तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखाकी सहायक निर्देशक लिलाकुमारी अर्याल साथै सम्मानित हुने अन्य कर्मचारीमा स्मार्ट ग्रिड तथा स्मार्ट मिटरिङ आयोजनाका सद्धाम बाला सहित १५ जना कर्मचारीलाई प्रोत्साहन पुरस्कार गरिएको छ ।

 

कार्यालय तथा आयोजना पनि सम्मानित

प्राधिकरणले वार्षिकोत्सवका अवसरमा उत्कृष्ट कार्यासम्मादन गर्ने देशभरका कार्यालय तथा आयोजनालाई सम्मान गरेको छ । सम्मानित हुनेमा १३२÷३३ केभी पूर्वी चितवन सबस्टेसन आयोजना, काठमाडौं ग्रिड महाशाखा, पोखरा ग्रिड शाखा, कम्प्युटराइज बिलिङ तथा नेटवर्क महाशाखा कार्यालय रहेको छ ।

यसैगरी, पाँचखाल वितरण केन्द्र, विरगन्ज वितरण केन्द्र, लेखा विभाग तथा सूचना प्रविधि विभाग (संयुक्तरूपमा) आर्थिक विश्लेषण विभाग, कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना, कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत केन्द्र, पुवा खोला जलविद्युत केन्द्र, पदपूर्ति विभाग, केन्द्रीय वर्कसप हेटौंडा र कालीगण्डकी प्रसारण लाइन आयोजनाको दाना–कुश्मा खण्ड अन्तिम चरणमा पुर्याएको कार्यसम्पादनका आधारमा सम्मान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण सोमबार वितरण हुन नसकेको सम्मान पत्र र नगद पुरस्कार अवस्था सामान्य भएपछि औपचारिक कार्यक्रम गरेर वितरण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

 

 

लगानी सुरक्षा र उत्पादित बिजुली किन्न सरकार तयार छः मन्त्रि पुन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा जलविद्युत् क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । 

लगानी सुरक्षा र उत्पादित बिजुली किन्न सरकार तयार रहेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न उनको आह्वान छ । निजी क्षेत्रको बिजुली किनेर बजार व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सरकारको रहेको उनले बताए । उनले भने ‘सरकारले विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गर्ने तर खरिद नगर्ने भन्ने हुनै सक्दैन, ‘लगानी गर्नुस्, भनेर लाइसेन्स दिएपछि बिजुली किन्दिन भन्न मिल्दैन ।’

लगानी गर्नेको सुरक्षा र बिजुली खरिदको जिम्मा सरकारको रहेको बताए । उत्पादित बिजुली देशभित्रै घरेलु बजारमा खपत नभए क्षेत्रीय बजारको व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हालसम्म प्राधिकरणले ७ हजार मेगावाटका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको र २१ हजार मेगावाटको अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको मन्त्री पुनले बताए । 

 

ठूला आयोजानमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताको इच्छा 

प्राधिकरणको ३५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मन्त्रि पुनले लकडाउनको बेला समेत चिनियाँ, भारतीय, जापानिज र कोरियन कम्पनीले जलाशय र नदी प्रवाही ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा दर्शाएको बताए ।

‘लकडाउनको समयमा ठूला आयोजानमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएर विदेशी लगानीकर्ता आइरहेका छन’, उनले भने, ‘विदेशी कम्पनी लगानीका लागि आइरहेका बेला नेपाली लगानीकर्ता उत्साहित भएर लाग्नुपर्छ ।’ स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि प्रस्ट पारे ।

 

दुई वर्षमा सबै घरमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य

कार्यक्रममा मन्त्रि पुन ले आगामी दुई वर्षमा सबै नेपालीको घरमा विद्युत पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर तर्फ उन्मुख भइरहेकाले अब विद्युत खपतमा बढाउने ध्यान केन्द्रित गरिरहेको पनि बताए । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री पुनले अबका दिनमा जलाशययुक्त जलविद्युतमा लगानी आर्कर्षित गर्न केही ठूला आयोजना अगाडी बढाउने प्रक्रिया थालनी गरिसकिएको बताउदै उनले भने “१० वर्ष अघि भन्दा अहिलेको प्राधिकरणको अवस्थामा निकै ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आएको चर्चा गर्दै अबको दुई वर्षमा सबै घरमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य विद्युत लाईन पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए ।