नेपालको पहिलो जलबिद्युत आयोजना फर्पिङ हो । वि. सं १९६८ मा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा विजुलि बल्यो । नेपालमा विद्युत उत्पादनको सुरुवात राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र सम्शेर जंगबहादुर राणाले गरेका थिए । उनले फर्पिङमा आफ्नै नाममा चन्द्रज्योति बिद्युत गृह स्थापना गरि ५०० किलोवाट बिजुलि निकाले ।

नेपालमा जलविद्युतको विकासको इतिहास धेरै लामो भएता पनि यस बीचमा काम शुन्य कुरा बढी भएको देखिन्छ । भित्रभित्रै जलमाफियिहरुको चलखेल छ । झोलामा खोला बोकेर जलमाफियाहरुको हामी भयो । 

केही वर्षयता विद्युत विकासलाई दिएको प्रथामिकताका कारण नेपालमा विद्युत विकासको उलेख्य रुपमा प्रगातीको चरणमा गएको छ । यसमा प्रमुख कारणको रुपमा नेपालको नीजि क्षेत्रको लगानी हो भन्दा फरक पर्दैन् । 

विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त हुने अनुदान, सहुलियत ऋण ल्याउन चाहेमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्छ । दातृ निकाय विश्व बैंक, आइएमएफ, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), आइएफसी लगायत फाइनान्सियल टास्क फोर्स जस्ता निकायहरूले गर्दा पनि निजी क्षेत्रले पुँजी भित्र्याउन कठिन भएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा आउने पुँजीलाई नियन्त्रण गर्दा झन् अराजकता बढ्न सक्छ । पुँजी पलायन हुने जोखिम बढ्छ ।

अहिले कोभिड–१९ बाट सिर्जित विश्व महामारीबाट नेपालको समग्र अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको आशंकामा नेपालको आर्थिक विकास पछि पर्नु हुँदैन । सम्पत्तिलाई सुदृढिकरण, अभिलेखीकरण गरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा चलायमान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने  सरकारको लक्ष अनुसार सरकार अघि बढेको छ यसलाई सार्थकता दिन अझ सरकार दु्रत गतीमा अगाडी बढ्नु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो विकाशोन्मुक देशमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासले देशको अर्थतन्त्रनै बलियो बनाएर लैजानेमा दुई मत छैन् । यसका लागी वैदेशक लगानी लाई पनि अबसरको रुपमा हेरेर सरल नीति नियम बनाएर कार्यान्वयनमा लाग्नुको विकल्प छैन् ।

सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी नारा दिएकोले जलविद्युत्रमा निजी क्षेत्र र बैंकिङ्ग क्षेत्रको लगानी वर्षेनी बढ्दैछ । तसर्थ केही वर्ष यताको विद्युत उत्पादनको नतिजालाई हेर्ने हो भने सन्तोशजनक नै मान्नु पर्छ ।

कोभिड–१९ का कारण देशको अर्थतन्त्र नै धरापमा परेको अबस्थामा नेपालको जलविद्यसतमा लगानी गर्नु भनेको देशमा वेरोजगारीको समस्याको समाधान खोज्नु पनि हो । जलविद्युत यस्तो आयोजना हो जसले निमार्ण गर्दा मात्र होईन निमार्ण पश्चात पनि धेरै जनशत्तिले रोजगारी पाउने छन् ।

नेपालमा जलविद्युत विकासका लागि सबभन्दा बढी नीतिगत र संरचनागत सुधारको खाँचो छ । सरकारले आफ्नो लक्ष्य मात्र पेस गरेर देशमा जलविद्युतको विकास हुने होईन लक्ष्य अनुसार काम पनि गर्न आवश्यक छ । 

जलविद्युत् क्षेत्रलाई संकटमा धकेल्दै सरकारले सर्वसाधारण जनताको लगानीलाई निरुत्साहितमात्र होइन, डुबाउने कामसमेत गरेको छ । धेरैजसो निजी क्षेत्रका आयोजनामा हजारौँ सर्वसाधारणले सेयरमार्फत लगानी गरिरहेका छन् । उनिहरुमा पनि निरासा छाउने छ सँगै बैंकले पनि लगानी गर्न डाराउने स्थिति आउन सक्दछ । 

देशमा उत्पादित बिजुली देश बाहिर निर्यात पनि गर्न नसक्ने, नेपालमै खपत पनि हुन नसक्ने अवस्थामा भएमा देशमा वैदेशिक लगानी कसरी आउँछ ? जसले ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानी खुम्चिदै जाने निश्चित छ । यस्ता विषयमा सरकारको समयमा नै ध्यान जान जरुरी छ । जसले दिर्घकालिन रुपमा देशको विकासमा टेवा पुगोस् ।  

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि अहिले प्रस्तावित वैदेशिक लगानी नीतिलाई बढी भन्दा बढी लगानीकर्तामैत्री बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यी र यस्ता सुधार भएमा हामी जलविद्युतमा फड्को मार्ने संघारमा पुगिसकेका छौँ ।

जलविद्युतको विकास नेपालको समग्र विकासको आधार हो । जलविद्युत नेपालमा रोजगारीको सृजना गर्ने, निर्यात बढाउने र सम्पूर्ण देशको कायापलट गर्नसक्ने क्षेत्र हो । यसले अन्य क्षेत्रको विकासका लागि समेत जग बसाल्ने देखिन्छ । वैदेशिक सम्बन्धहरुलाई आर्थिक अवस्था, व्यापारको मात्रा र आयात निर्यातले परिभाषित गरिरहेका नयाँ परिवेशमा यदी हामीले जलविद्युतमा अपेक्षित विकास गर्न सक्यौँ भन नेपालको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बन्न पनि निकै सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।