साउन । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना को बतावरण मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईले गोरखा तर्फ १६ अर्व ५१ करोड ४४ लाख मुआब्जा बितरण गरेको छ । २०७४ देखि ७७ सम्म ब्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा बितरण भएको इकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए ।

 

२३ हजार छ सय १२ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गाको मुआब्जा बितरण भइसकेको छ । इकाईले पहिलो वर्ष २०७३/७४ मा आठ सय ९३ जनालाई दुई अर्व ६० करोड बितरण गरेको थियो भने दोस्रो वर्ष तीन हजार २६ जग्गाधनीलाई पाँच अर्व ७३ करोड ४६ लाख बितरण गर्‍यो । ७५/७६ मा नौ हजार सात सय ३ रोपनी जग्गाको पाँच अर्व ८७ करोड ८२ लाख तीन हजार तीन सय २३ जनालाई बितरण गरेको आयोजना कार्यालयका लेखा अधिकृत निराजन कोइरालाले बताए ।

 

गत वर्ष आरुघाट बजार क्षेत्र सहित एक हजार तीन सय ३२ रोपनी जग्गाको दुई अर्व ८४ करोड १६ लाख बितरण गरिएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्त सम्म गोरखा तर्फ आठ हजार छ सय २५ जग्गाधनीले मुआब्जा रकम लिइसकेका छन् । ‘कागजात नमिलेका कारण केही ब्यक्तिले मुआब्जा पाउन बाँकी छ’ इकाई प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भने ‘अधिकासं ब्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा बितरण अन्तिम चरणमा छ ।’

 

मुआब्जा रकम बुझेका अधिकासंले काठमाडौँ, चितवन, सल्यान्टार लगायत ठाउँमा जग्गा खरिद गरेका छन् । नक्सा र फिल्डमा जग्गा भएका केहीले भने अझै मुआब्जा पाएका छैनन् । आयोजनाले गोरखाको आरुघाट गाउँपालिकाको आर्खेत, आरुघाट, भिमसेन थापा गाउँपालिकाको तान्द्राङ, टारिफाँट, धावा, घाटबेसी, क्यामुन्टार, ज्यादुलफाँट, शहिदलखन गाउँपालिकाको नाम्जुङबेसी, फुजेल, गण्डकी गाउँपालिकाको घ्याल्चोक लगायत ठाउँमा मुआब्जा बितरण गरेको हो ।

 

धादीङ तर्फ आयोजना कार्यालयले सात हजार एक सय ६९ जग्गाधनीलाई १५ अर्व ७५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बितरण गरिएको इकाईले जनाएको छ । २३ हजार आठ सय २७ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको उक्त रकम बितरण गरिएको हो । हाल सम्म आयोजना कार्यालयले गोरखा र धादीङतर्फ गरी ४७ हजार चार सय ३९ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको ३२ अर्व २७ करोड १७ लाख मुआब्जा रकम बितरण गरिसकेको इकाई प्रमुख कार्कीले बताए ।

 

‘घरको ह्रास कट्टि गर्ने, नगर्ने यकिन नहुँदा गत आर्थिक वर्ष मुआब्जा बितरण गर्न सकिएन’ उनले भने । उर्जा मन्त्रालयले यसबारे कुनै निणर्य नपठाउँदा कार्यालयले घरगोठको मुआब्जा बितरण गर्न सकेन । घरगोठको मुआब्जा तत्काल बितरण गर्ने संकेत नभएपछि गत वर्ष सात अर्व रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको खाताबाट फिर्ता गराएको थियो ।

–दरौँदी अनलाईन