विश्व महामारी रुपमा फैलिएको  कोरना भाईरस कोविड– १९ का कारणले गते चैत ११ गते देखि लकडाउन सुरु भयो त्यसै लगतैबाट सार्वजनिक सवारी साधन पनि बन्द भएको थियो । सार्वजनिक  गाडी बन्द भएपछि सरकारी  कार्यालय तथा निजि कार्यालय जान, स–साना  व्यावसायका सामान ओसारपोसार गर्न, व्यपार व्यवसाय ठप्प प्रायः थिए ।

 सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा नआउँदा सयौँ मानिसहरुले रोजगार गुमाएका छन भने सयौँ मानिस भोकै भएका कारण राजधानी छोडन बाँध्य भए ।                         

गते जेठ ३२ बाट सामाजिक दुरी कायम गरी निजि सवारी साधन जोरविजोर प्रणाली सञ्चालन गदै आएको छ । तर सरकारले भने सार्वजनिक यातायातलाई चल्न रोक लगाउदै आएको थियो । केही दिन अगाडी सरकारले प्रत्रकार सम्मेलन नै गरेर भौतिक दुरी कायम गरि सर्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो तर यसकारको निर्णयलाई वेवस्था गरि व्यवसायीहरु यातायातका साधन सञ्चालनमा ल्याउन सकिरहेका छैन् । सरकारले एक तर्फी निर्णय गर्दा व्यवसायीमा अन्ययोल्ता छाएको छ । चार महिना लामो लकडाउनका कारण सवारी साधन चल्लने अवस्थामा नभएको र यसलाई मर्मत गर्ने खर्च नभइरहेको अवस्थामा गाडकिो किस्ता बुझाउन बैकले ताकेता दिइरहेको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि राहत कार्यक्रम घोषण नगर्दा व्यवसायीमा झन मारमा परेका छन् । 

सरकारले व्यवसायीलाई कुनै पनि राहत नल्याएको र सरकारले हाम्रो व्यवसाय नै धरासाही बनाइरहेको व्यवसायीले आरोप लगाइरहेको अवस्थामा सरकारको मौनता माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । 

लकडाउनको समयमा पनि बैकले सवारी साधनको किस्ता तिर्न ताकेता दिइरहदाँ व्यवसायी सवारी साधनको चावी बैँकलाई नै बुझाउनुको विकल्प देखेका छौनन् यस्तो अवस्था आउदा समेत सरकार मौन रहेको छ । 

सर्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउन नसक्दा सबैखालका व्यापार व्यावसाय सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले व्यवसायीहरुलाई अपहेलना नगरी लकडाउनले परेको समस्यालाई सम्बोधन गरेर विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।