कोरोना भाइरस कोभिड–१९ ले देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर परिरहेको अवस्थामा सरकारलाई भने समयमा नै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात थियो मुलतः समयमा नै बजेट सार्वजनिक भयो । देशको अर्थतन्त्र र वेरोजगारीको समस्या हल गर्ने हिसावले ऊर्जा क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आउने सबै विद्युत व्यवसायी देखी अर्थविदहरुको आशा थियो तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले केही समेट्ने आशा गरे पनि उल्टै ऊर्जा क्षेत्रलाई घाटमा पुर्याउने गरी बजेट आयो । सरकारको भन्दा निजी क्षेत्रको लगानी धेरै भइरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा उद्योगीलाई राहत भएन । जसको असर लगानी गर्नै नसक्ने र ऊर्जा क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षण क्षेत्र होइन भन्ने सन्देश दिइएको छ । 

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने  सरकारको लक्ष अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेन । विद्युत खपतमा अलमल्लमा परेको सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउने कार्ययोजना बने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएन । जसले विदेशी लगानी आउने वातावरण पनि  छैन । जसकारण निजी क्षेत्र समेत निराश भएका छन् ।   

विद्युत खपतको योजना खै ?

विद्युत् उत्पादन क्षमता यही स्तरमा बढ्दौ जाने हो भने अबको आगामी आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ३००० मेवा पुग्ने यथार्थ प्रक्षेपण गरिएको छ । कमाउन विद्युत् महसुलमा  १० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खर्च गर्नेलाई १५ प्रतिशत छूट दिने कार्यक्रम ल्याउनु बाहेक सरकारले उत्पादित बिजुली खपत कसरी गर्ने भन्ने कुनै कार्ययोजना बनाएको छैन ।

देशमा ग्यासको आयतमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ यसलाई कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेको खानापकाउने इड्क्सन चुलो र विद्युती गाडी प्रयोगमा सहज गराउनु तर सरकारको ध्यान त्यस तर्फ पुगेको छैन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय गाडीमा जसरी भन्सार बढायो यसले व्यवसायीहरुलाई नै अचम्मित बनायो । 

जलविद्युत् क्षेत्रलाई संकटमा धकेल्दै सरकारले सर्वसाधारण जनताको लगानीलाई निरुत्साहितमात्र होइन, डुबाउने कामसमेत गरेको छ । धेरैजसो निजी क्षेत्रका आयोजनामा हजारौँ सर्वसाधारणले सेयरमार्फत लगानी गरिरहेका छन् । उनिहरुमा पनि निरासा छाउने छ सँगै बैंकले पनि लगानी गर्न डाराउने स्थिति आउन सक्दछ । 

घर÷घरमा बिजुली  पर्याउँदैमा खपत ह्वात्तै बढ्ने होइन । खपतका लागि उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। लगानीको वातावरण हुनुपर्छ । जनताको आर्थिक स्थिति सुध्रने गरी कार्यक्रमहरू लागु गरिनुपर्छ । खपत हुन नसकेको बिजुली देश बाहिर निर्यात गर्न सक्ने गरी संरचना निर्माण र समझदारी हुनुपर्छ । कोभिड संकटका कारण अझै केही वर्ष विश्वमा आर्थिक मन्दी जारी रहनेछ । जसले नेपालमा आउन सक्ने लगानीमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । नयाँ ठूला उद्योग खोल्ने ल्याकत पनि राख्दैन। तसर्थ नेपालमा बढी भएको बिजुली देश बाहिर निर्यात गर्न सकिएन भने देशले अर्वै घाटा व्याहोर्नु पर्ने देखिन्छ । विद्युत् आयोजना रोजगार सिर्जना गर्ने भरपर्दा स्रोत हुन् । निर्माणको चरणमा मात्र होइन सञ्चालन भइरहँदा पनि कैयाँै जनशक्ति यी आयोजनामा खपत हुन्छन् । देशको आर्थिक क्षेत्रलाई उचाइमा लान विद्युत क्षेत्रलाई देशको निति तथा कार्याक्रममा हेर्नु पर्ने हो त्यसरी नहेरीदा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी किन गर्ने भन्ने प्रश्न नै उब्जिन थालेको छ । देशमा उत्पादित बिजुली देश बाहिर निर्यात पनि गर्न नसक्ने, नेपालमै खपत पनि हुननसक्ने अवस्थामा भएमा देशमा वैदेशिक लगानी कसरी आउँछ ? जसले ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानी खुम्चिँदै जाने निश्चित छ ।