विद्युत् महसुल समायोजन जनमुखी छ ः कुलमान घिसिङ

प्रकाशित मिति : बिही, असार ४, २०७७
- विद्युत संसार संवाददाता

विद्युत संसार ,४ असार, काठमाण्डौं । विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष हामीले पेस गरेको प्रस्ताव अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको नयाँ विद्युत् महसुल दरले (जनमुखी) निम्नवर्गीय जनतादेखि ठूला व्यवसायीले राहत पाउने अवस्था आएको बताए ।

यो खुसीको कुरा हो । बिजुलीको उज्यालो जोसुकैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने राज्यको उद्देश्य पूरा गर्न प्राधिकरण पनि सक्रिय हुँदै आठदेखि १० लाख घरधुरीलाई लाभ पुग्नेगरी १० युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क नलिने भनेका हौँ । अरू गार्हस्थ ग्राहकले पनि औसतमा १० प्रतिशत सस्तोमा बिजुली पाउनु हुनेछ । सामुदायिक खानेपानी तथा सिँचाइ कृषकलाई डिमान्ड चार्ज नलिँदा पनि जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अवस्था आएको छ । त्यसबाहेक इनर्जी शुल्क पनि घटाइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रले पनि महसुल समायोजनबाट रामै्र लाभ पाउने देखियो । गार्हस्थ उपभोक्ताभन्दा पनि सस्तो मूल्यमा बिजुली पाउने अवस्था आएको छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल खारेजीले उद्योगहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ । केहीमा बढेकोजस्तो देखिएको छ । ११ केभी, ३३ केभी र ६६ केभी प्रसारण लाइनका उपभोक्ताबीच रहेको मूल्यअन्तर समायोजन गर्दा कुनै ‘स्ल्याब’मा सामान्य बढाएको देखिन्छ तर समग्रमा औद्योगिक क्षेत्रले ठूलो राहत पाएको छ । उहाँहरूको उत्पादन लागत अब घट्नेछ ।

यस्तै नयाँ महसुलले विद्युतीय यातायात प्रवद्र्धन गर्नेगरी अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्नेगरी मूल्य निर्धारण भएको छ । विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन होस् र पेट्रोलियमको खपत विस्थापन हुँदै जाओस् भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ । नयाँ चार्जिङ स्टेसन खुल्ने छन् । हाम्रो महसुल दरले एउटा कार ५० पैसामा एक किलोमिटर गुड्नसक्ने अवस्था आएको छ ।

विद्युत् महसुल घटाइँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा असर पर्ने अनुमान त भइहाल्छ । नयाँ महसुल दरले हाम्रो वार्षिक १० अर्बको व्यापार घट्ने देखिन्छ तर वास्तविकतामा त्यसो हुने छैन किनभने महसुल सस्तो हुँदा गार्हस्थ उपभोक्ता इन्डक्सन चुलो चलाउने, विद्यु्तीय सवारी चल्ने उद्योगमा विद्युत् खपत बढ्ने देखेका छौँ । त्यसबाट हाम्रो व्यवसायको आकार बढ्नेछ ।

प्राधिकरण व्यवस्थापन अहिले चुहावट नियन्त्रणमा निर्मम तरिकाले लागिरहेको छ । त्यसबाट पनि हामीलाई यसको भरथेग हुनेछ । अर्को कुरा सस्तो लागतको ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोसी पनि यसै वर्ष आउँछ । त्यसबाहेक ठूलो व्ययभार बनेको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा पनि प्राधिकरणको हिस्सा कायम हुन लागेको छ । यसबाट पनि प्राधिकरणलाई लाभ हुनेछ । यसर्थ विद्युत् नियमन आयोगले समग्रमा सस्तो बनाएको विद्य्ुत् महसुल समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक गति दिने देखिन्छ । प्राधिकरणलाई केही चुनौती थपिए पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

(आजको गोरखापत्र दैनिक समाचार प्रकाशित)