विद्युत संसार, जेठ, काठमाडौं। मुलुकमा जारी लकडाउनका बीच पनि धनुषाको ढल्केबरमा निर्माणाधीन ४०० र २०० केभी ढल्केबर सबस्टेसन आयोजनाको काम असार भित्रै सक्न धमाधम भइरहेको छ।

कोरोनाको कहरका बीचमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरुको पालना गरी स्थानीय सरकार(प्रशासनसँगको समन्वय र सहयोगमा आयोजनाको काम जारी राख्दै निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो।

 

पूर्वपश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि  निर्माण गरिएको ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर सबस्टेसन मुलुकभित्रको सबैभन्दा ठूलो र  ४०० केभी प्रणालीमा आधारित पहिलो सबस्टेसन हो।

 

यहाँ रहने उपकरण जडान एवं परीक्षण र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाको निर्माणमा नेपाल, भारत र चीनका प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक गरी झण्डै ८० जनाको जनशक्ति खटिएको छ।

 

यही असारभित्रमा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ धमाधम काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। 

 

‘गएको पुस(माघमा तराइमा चलेको शीतलहरका कारण उपकरण जडान प्रभावित भयो, त्यसपछि कोरोनाका कारण चिनियाँ इन्जिनियरहरु आउन नसक्दा र नेपालमा लागू गरिएको लकडाउनले पनि केही समय काम ढिला भयो,ु उनले भने, ुअहिले सबै सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर काम भइरहेको छ।ु चीनबाट जहाजमा कोलकाता ल्याइएका सबस्टेसनका उपकरणहरु दुवै मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनका कारण ल्याउन अलमल भएको थियो। ुसबै निकायसँग समन्वय गरी एक हप्ताअघि उपकरणहरु कोलकाताबाट आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको छ। अहिले उपकरणहरुको जडान र परीक्षणको काम धमाधम छ,ु उनले भने। 

 

कोलकाता विमानस्थलमा आइपुगेका उपकरणहरु लकडाउनका कारण नेपाल ल्याउन केही साता ढिला भएको थियो। आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर नेपाल ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय समकक्षीसँग आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि ९ वटा ट्रकमा उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ल्याइएको थियो।

 

 

 

चीनमा उत्पादित उपकरणहरु भएकाले सञ्चालन परीक्षणका लागि चिनियाँ इन्जिनियरहरु लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै आइसकेका छन्। उपकरण सञ्चालनमा एक जना भारतीय इन्जिनियर पनि आउनुपर्ने थियो। तर लकडाउनका कारण आयोजनास्थलमा आउन नसक्ने भएपछि रिमोटमार्फत नै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।

 

सबस्टेसनमा ३१५ एमभीएका तीनवटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन्, जसले करिब ९०० सय मेगावाट विद्युतलाई प्रसारण गर्न सक्दछ। सम्भव भएसम्म तीनवटै र नभएमा कम्तिमा पनि दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मर असारभित्रमा चार्ज गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी निर्देशक घिसिङले दिए।

 

सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल–भारतबीच करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात(निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ। साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रूपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने छ।

 

२२० केभी गोंगर९दोलखा०(खिम्ती(ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेसनमा आएको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युतलाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ। वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रस(बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सिधै निर्यात गर्न सकिन्छ। हिउँदमा आवश्यक परेमा न्यूनतम ६०० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ भने दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्न समेत बाटो खुल्ने छ। दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ।

 

ढल्केबर(मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रस(बोर्डर प्रसारणलाइन अहिले २२० केभीमा सञ्चालनमा छ। ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो लाइन ४०० केभीमा सञ्चालन हुनेछ।

 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत असारभित्रमा ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ।

 

सबस्टेसन निर्माण भारतीय कम्पनी एबीबी र परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरिरहेका छन्। नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको हो।

 

प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसेम्बर २०१७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौंडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि ४००र२२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ।