विद्युत संसार, जेठ, काठमाण्डौं । अहिले कोरोना महामारी विश्वव्यापी रुपमा नै फैलिसकेको छ। पहिला यो भाइरसलाई हामीले नेपालमा आउनै नदिने भन्यौं तर यो आयो। आइसकेपछि यसलाई फैलिन दिनुहुँदैन भन्यौं। अहिले भाइरस फैलिने क्रम जारी छ। यतिबेला भाइरस किन फैलियो भन्ने कारणमा जान जरुरी छ।

 

भारतमा गएका हाम्रा मौसमी मजदूरहरु, अन्य कारणले आवतजावत गर्ने र भारतसँग निर्भर हाम्रो व्यापार व्यवसायका कारण पनि कोरोना संक्रमण फैलिँदैगएको छ।

 

अहिले हामीले भारतबाट कोही पनि नफर्कौं भने पनि यो फर्किने बेला हो। मौसमी मजदूरहरु विशेष गरी ५ नम्बर प्रदेश, मध्यपश्चिम, सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा खेतीपाती जोडिने फर्किने बेला हो यो। अहिले तराई र भारतसँग सीमाना जोडिएका जिल्लाहरुमा बढी संक्रमण फैलिएको अवस्था छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो सामु चुनौती थपिएको छ।

 

यसबीच यो लकडाउन आवश्यक हो कि होइन भन्ने बहसको विषय समेत बनेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा लकडाउन आवश्यक विषय हो। चीनको लकडाउन अथवा भारतको लकडाउन र हाम्रो वस्तुस्थिति के होरु र यो लकडाउनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौंरु वा यो समस्यासँग कसरी जुध्न सक्छौंरु कुनै पनि समस्यासँग जुध्नका लागि पहिला समस्याको पहिचान गर्नु जरुरी हुन्छ।

 

उद्योगी पनि सरकार सरहकै नेतृत्व हो। नेतृत्वले समस्या जहाँ हुन्छ। समस्याको समाधान पनि दिन्छ। नेतृत्व भनेकै नीति, योजना र कार्यान्वयन पक्ष हो। यसले जटिलतालाई सरलतामा पुर्‍याउने काम गर्छ। हामीसँग एकदम चुनौती छ तर त्यो चुनौतीलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं।

 

उद्योगी व्यवसायीहरु हाम्रो मन्त्रालयकै एउटा अंश हो। उद्योगीहरु नभइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। मैले लामो समय मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि हरेक संगठन, उद्योग व्यवसायी अथवा अन्य मजदूरका नेतृत्वहरु, संघसंस्थाहरुसँग पनि धेरै छलफलहरु गरें। र एउटा निचोडमा हामी आइपुगेका छौं। हाम्रो देशको निचोडलाई कसरी अगाडि बढाउनेरु अथवा यो क्षेत्रका कमिकमजोरीहरु के(के हुन्रु सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरु के(के हुन्रु र ठोस रुपमा हामी जानुपर्छ भन्ने विभिन्न तहबाट हामी अध्ययन गरिरहेका छौं।

 

अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयले पनि अध्ययन गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि अध्ययन गरिरहेको छ। श्रम मन्त्रालयले पनि अध्ययन गरिरहेको छ। हाम्रो समन्वय भइरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयबीच हामी कसरी जाने भनेर व्यापक छलफल गरिरहेका छौं। उद्योगहरुलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित कसरी गर्नेरु बाहिरबाट जसले हिजो रेमिट्यान्स दिइरहेका थिए, उनीहरु आफैं बेरोजगार भएर आउने अवस्था सिर्जना भएको छ। उनीहरुलाई कसरी जोड्नेरु

 

हाम्रो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि विशेष गरी श्रम मन्त्रालय, त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा कृषि मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जनालाई नै प्राथमिकता दिइएको छ। अहिले लकडाउनले एक किसिमको डर पैदा भएको छ। हामीले अत्यावश्यक उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्ने, विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई पनि सुचारु गर्ने भन्यौं। तर अहिलेको समस्या के हो भने मजदूर त्यहाँ जान सक्दैन। कुन मोडलमा जान सक्छन्, एउटा मोडल त हामीले दियौं तर त्यो अलि अवस्तुवादी भयो। उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन अप्ठ्याराहरु सिर्जना भए। त्यो बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं।

 

 

अब कुन मोडलमा जानेरु मैले पहिला पनि धेरै छलफलमा भनेको छु। तीनवटा चरणमा हामी सबै उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउँछौं। एउटा अत्यावश्यक खाद्यवस्तुसँग जोडिएका उद्योगहरु, दोस्रो निर्माण विकाससँग जोडिएका उद्योगहरु, तेस्रो मैले निर्यातमुखी उद्योगहरु भनेको छु।

 

कोरोनासँग लड्ने कुरा पनि हाम्रा दैनिकीहरुलाई अगाडि कसरी बढाउने, हाम्रा उद्योग व्यवसाय, विकास इत्यादिलाई पनि अगाडि बढाएर जाने कुरा कसरी हुन सक्छ यी कुरा उद्योगी सरकार सबैले सोचिराखेकै छौं। र यो डरबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। अब म निस्किन सक्दिनँ, के हुने हो भन्ने डर पैदा भएको छ। यसले गर्दा मेरो व्यवसाय के हुन्छ, मेरो उद्योग के हुन्छ, मेरो खेत के हुन्छ, मेरो तरकारी के हुन्छ, भनेर मान्छेहरुले सोचिराखेको अवस्था छ।

 

अब त्यो होइन। हामीले अध्यारोपछि उज्यालो हुन्छ भन्ने सोच्न जरुरी छ। हरेक रातपछि बिहानी हुन्छ नि। यो कुरालाई बुझेर उद्योगीका समस्या के(के हुन्, केलाएर ठोस रुपमा आउनुपर्छ।

 

उद्योगी, व्यवसायी तथा मजदूरको बीचमा जे समस्या छ, त्यो समस्या सुल्झाउन जरुरी छ। हामीले चैत र वैशाखमा मजदूरहरुलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिकका सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेका छौं। त्यसमाथि काम गर्ने मजदूर र नगर्ने मजदूरलाई बराबरी पारिश्रमिक दिने भनेर उठेको प्रश्नमा पनि हामी बराबरी दिने कि के गर्ने, कसरी समस्या समाधान गर्ने भनेर गम्भीर छलफल गरिरहेका छौं।

 

 

 

उद्योगीहरुको समस्या उत्पादन गरेको सामग्री बजारसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने छ। मैले अघि नै भने लकडाउन कति समयसम्म र कसरी लैजाने तरु यो अहिलेको आवश्यकता हो कि होइनरु संक्रमण बढी भएको क्षेत्रलाई हामीले डार्क रेड भनेर भनेका छौं। अर्को एल्लो भनेका छौं। त्यसपछि ग्रीन। यो त कुन बेला, कहाँ त्यस्तो देखिन्छ, त्यो अनुसार हामीले हाम्रो नीतिलाई फेनुपर्ने हुन्छ।

 

अहिले बाँकेको नरैनापुरमा एकदमै छ, कपिलवस्तुमा छ। उदयपुरमा छ। भोलि अचानक विभिन्न स्थानमा देखिन सक्छ। त्यहाँ हामीले कसरी जाने भनेर हामीले गम्भीरतापूवर्क नीति फेरबदल गरिरहनुपर्ने स्थिति छ। आपूर्ति व्यवस्था कसरी सुचारु राख्ने भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिइएको छ। यसमा सहजता होस् भनेर सरकारले पासको व्यवस्था गरेको छ। 

 

यो बीचमा हामीले के पनि भनेका छौँ भने अब हामी पनि आत्मनिर्भरतातर्फ जानुपर्छ। त्यता नगई सुखै छैन। नेपालमै उत्पादन भएको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सकेसम्म कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्ने। उत्पादन गर्न नसकेसम्म विदेशबाट ल्याउन पनि नेपाल सरकारले सहुलियत दिन्छ। त्यो गृहकार्य भएको छ।

 

उद्योगीहरुबाट हामीले केही अपेक्षा गरेका छौं। उहाँहरुले सरकारले यो गर्नुपर्‍यो, उद्योगमा यस्तो समस्या छ, यसमा हामीले यति बेहोर्छौं, यति नेपाल सरकारले दिनुपर्छ भनेर आए सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ।

 

(बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले राखेको धारणाको सम्पादित अंश) नेपाल लाइभ