प्राधिकरण बिचौलिया बन्दा वित्तीय समस्याः प्रवद्र्रधक

विद्युत संसार,  वैशाख, काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले कोरोना महामारीले पारेको असरबारे ऊर्जा क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरुलाई समेटेर समिति बनाइने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले आयोजना गरेको पुनर्निर्माण र अध्ययनरत आयोजनाहरुबारेको भिडियो कन्फेरेन्समा बोल्दै सचिव घिमिरेले अध्ययनले सबै जलविद्युत् आयोजनाहरुको विश्लेषण गरेर आगामी दिनमा चाल्ने कदमबारे यकिन गर्ने बताए । “सबै पक्षको सहभागितामा प्रतिवेदन बन्छ, यसमा महामारीले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय समेतलाई विश्लेषण गर्छ” उनले भने, “आवश्यक परेमा यस प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदमै लगेर पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।”

 

सचिव घिमिरले पछिल्लो समयमा विद्युत्को माग घटेको तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उद्योग बन्द भएको कारण झण्डै ४० प्रतिशत राजस्व पनि घटेको बताउँदै छिमेकी राष्ट्रहरुमा विद्युत् बेच्नका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताए । उनले भारतको बजार उपलब्धताका लागि भारत सरकारले बनाउनुपर्ने कार्यविधिको सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको तथा आन्तरिक खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुल्हो, सवारीसाधन लगायतमा जोड दिइरहेको बताए ।

महामारीपछि पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरुको साथै अध्ययनमा रहेका आयोजनाहरुको म्याद थप, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण, नवीकरणलगायतमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको समेत उनले बताए । मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीणराज अर्यालले नेपालमा विद्युत्को खपत बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउँदै निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा देखिएको प्रसारण लाइनको समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताए ।

विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा। रामप्रसाद धितालले झण्डै ३० हजार मेगावाट क्षमता अध्ययनको चरामा रहेको देखिएको बताउँदै लगानी व्यवस्थापनका लागि लगानीकर्ताको क्षमता बढाएर ब्याण्डेट फाइनान्स, भ्याविलिटी ग्याप फण्ड, च्यालेन्ज फण्ड लगायतमार्फत लगान भित्र्याउनुपर्ने बताए । उनले बदलिँदो परिस्थितिमा विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य र उपभोक्ताको हक अधिकार समेत संरक्षण गर्ने गरी विद्युत् महशुल निर्धारण हुने बताए । अहिले २ खर्बभन्दा बढीको ऊर्जा आयात भइरहेको बताउँदै यसलाई प्रतिस्थापन गरेर खपत बढाउन नीतिगत रुपमै सुधार जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

नविल बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले जलविद्युत्मा बैकहरु मात्र समस्याको कारण नरहेको बताउँदै व्यापक रणनीतिमार्फत परम्परागत ऊर्जा खपतलाई न्यूनीकरणका साथै उद्योगधन्दा व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी खपत बढाउन सकिने बताए । जलविद्युत् प्रवद्र्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले चिनियाँ र भारतीय मुद्रामा ठूलो लगानी जलविद्युत्मा ल्याउन सकिने बताउँदै जलविद्युत् प्रवद्र्धकले सही मूल्य पाउनुपर्ने बताए । “अहिले विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धकसँग ४ रुपैयाँमा किनेर ग्राहकलाई १० रुपैयाँमा बेचेको छ, विचौलिया जस्तै बनेको छ, जसको कारण लगानीकर्ता मारमा छन्, यसबारे पुर्नविचार गर्नुपर्छ ।”उनले भने ।

जलविद्युत् प्रवद्र्धक गुरु न्यौपानेले प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएपनि बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए । कोरोना महामारीपछि कतिपय उद्योग चीनबाट फिर्ता हुन लागेकोले ती उद्योगलाई नेपालमा ल्याएर विद्युत् खपत बढाउन सकिने उनको धारणा थियो ।

जलविद्युत् प्रवद्र्धक गणेश कार्कीले महामारीले ऊर्जामा समस्या परेको बताउँदै सरकारले निःशुल्क र निसर्त उत्पादन, अध्ययन र वित्तीय व्यवस्थापनको समय दुई वर्ष थप्नुपर्ने बताए । विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको क्रममा रहेका ३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनालाई महामारीले झनै समस्या पारेको उनको तर्क थियो ।

प्रवद्र्धक एवं इप्पानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले विदेशी लगानी ल्याउनका लागि डलर पीपीए सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको बताउँदै यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

प्रवद्र्धक डा। आत्माराम घिमिरेले जलविद्युत् आयोजनाहरुले विभिन्न समस्या भोगेको बताउँदै प्रसारण लाइनदेखि स्थानीय समस्या समेतलाई सम्बोधन गर्नका लाग ठोस पहल हुनुपर्ने बताए ।

 कारोबार दैनिकबाट