काठमाडौं, पुस  । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको सीमानामा बन्न लागेको ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलासययुक्त विद्युत आयोजनास्थलको मंगलबार निरीक्षण गरेका छन् ।

 

निरीक्षणपछि खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले हाल उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै अध्ययन सकिनेबित्तिकै सरकारले दुधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने बताए ।

 

१ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै १ अर्ब ६० अर्ब) लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दूधकोशी आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । सरकार आयोजनाको बाँकी लगानी जुटाउन स्वदेशी र विदेशी कम्पनीसँगको परामर्शमा रहेको उनले उल्लेख गरे ।

 

तुलनात्मक रुपमा सस्तो आयोजना भएकाले ओखलढुंगा र खोटाङका स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासमेत इच्छुक भए उनीहरुका लागि लगानीको वातावरण मिलाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट गरे । मन्त्री पुनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सडकमा ल्याएर काम गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै प्रभावितलाई उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पुनर्बासको व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता जनाए । ‘सरकारले दुधकोशी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

 

अध्ययन सकिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिन्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले जनतालाई घरबारविहीन बनाएर आयोजना बनाउँदैन । प्रभावितलाई उपयुक्त मुआब्जा र पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सरकार तयार छ ।’ उनले आफू १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा दुधकोशीको किनारैकिनार यात्रा गरेको स्मरण गर्दै जसरी पनि आयोजना सम्पन्न गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

 

आयोजना सम्पन्न हुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले रोगजारी पाउनुका साथै विकासका पूर्वाधार निर्माण हुने तथा जलासयमा माछा पालन र ढुंगा सञ्चालनमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनको नयाँ अवसर सिर्जना हुने भएकाले आयोजना निर्माणका काममा सहयोगी बन्न स्थानीयलाई आग्रह गरे । यस्तै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आयोजनाबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारमै रहने भएकाले विद्यालय, क्याम्पस तथा सडकजस्ता पूर्वाधारमा उक्त रकम खर्च गरी प्रभावित क्षेत्रको मुहार फेर्न सकिने औंल्याए ।

 

 मन्त्री पुनले सरकार ठूला जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धनमा लागेको चर्चा गर्दै वर्तमान सरकार भन्दा ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेकामा दुई वर्षको अवधिमा चार सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप गरेर १३ सय मेगावाट र्पुयाएको बताए । हाल मुलुकभरका ८८ प्रतिशत घरधुरीले विद्युत सेवा उपभोग गरिरहेको चर्चा गर्दै उनले बाँकी १२ प्रशित घरधुरीलाई लक्षित गरी दुई वर्ष्भित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना सरकारको रहेको बताए ।

 

उनले खाना पकाउनका लागि ग्यासको सट्टा विद्युतीय हुल्चो सस्तो पर्ने भएकाले त्यसको प्रयोग बढाउन अपिल गरे । ‘कोही पनि जनताले अब अँध्यारोमा बस्नुपर्दैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘मध्यम वर्गीय परिवारले ग्यासको सट्टा अब इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग गर्नूस्, यसले हाम्रो आयात विस्थापन भई व्यापार घाटा कम हुन्छ ।’ मन्त्री पुनले भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छिट्टै अन्त्य गरी बंगलादेश र भारत निर्यात गर्ने आधार तयार भइसकेको स्पष्ट गरे ।

 

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले दुधकोशी मुलुककै १० ठूला जलाशययुक्त आयोजनामध्ये पहिलो भएको चर्चा गर्दै आयोजना निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीयलाई आग्रह गरे । आयोजनाले ओखलढुंगा र खोटाङका जनताको जीवनमा कायापलट गर्ने विश्वास उले व्यक्त गरे ।

 

आयोजना निर्माण गर्दा जम्मा १ सय ६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने र ९ सय ८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन् । यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बुढीगण्डकी आयोजनाबाट १० हजार घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै त्यसको तुलनामा विस्थापित हुनेको संख्या नगण्य भएको उल्लेख गरे। यस्तै आयोजनाका कारण ७६ हजार १ सय ९५ रोपनी जमिन प्रभावित हुने घिसिङले जानकारी दिए ।

 

आयोजनाका लागि २ सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दुधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलासय बनाइने छ। यस्तै १३. ३० किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग हुनेछ । उक्त आयेजनाबाट वर्षा याममा २ अर्ब ८ करोड तथा सुख्खा याममा १ अर्ब ३६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।

 

कार्यक्रममा ओखलढुंगाका प्रतिनिसभा सांसद यज्ञराज सुनुवार, खोटाङका सांसद विशाल भट्टराई तथा सरोकार समितिका संयोजक रमेश पौडेलले आयोजना निर्माणमा सरकारलाई हरतरहले सघाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

नेपाल खबर