प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट चितवनमा, १२.०५५ मा झार्ने लक्ष्य

प्रकाशित मिति : Fri-06-Dec-2019
- Admin

मकवानपुर, मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई प्रदेश ३ को प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले बुधबार प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत रहेका ६ वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग डिभिजन कार्यालय प्रमुख केदारराज सिलवालले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका हुन् ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसअघि प्रदेश नं १, २ र ३ का प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख र कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

हेटौंडा डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत प्रदेश ३ का चितवन, मकवानपुर र सिन्धुलीका २ लाख ५० हजार ग्राहक छन् । डिभिजन कार्यालयको गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा रहेको ७।३५ प्रतिशतको विद्युत् चुहावटलाई ५।७५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को कात्तिकसम्मको विद्युत् चुहावट ७।४८ प्रतिशत छ ।

कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट चितवनको टाँडी वितरण केन्द्रको छ । केन्द्रको १५।९७ प्रतिशतको चुहावटलाई १२।०५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कात्तिकसम्ममा केन्द्रको चुहावट १५।९३ प्रतिशत छ ।

डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा कम विद्युत् चुहावट मकवानपुरको हेटौडा वितरण केन्द्रको छ । केन्द्रको १।७८ प्रतिशत चुहावटलाई १।७० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कात्तिकसम्ममा केन्द्रको चुहावट ०।५४ प्रतिशत छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले केन्द्रप्रमुख लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीको कामले ऊर्जा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन देखिने भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण र ऊर्जा खपत बढाउन सोही अनुसार संरचना बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

सरकारले तीन वर्षभित्र शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको घोषणा गरिंदैछ ।

घिसिङले दिइएको लक्ष्यअनुसार चुहावट घटाउन, आम्दानी बढाउन, विद्युत खपत बढाउन थ्रि फेज मिटर दिने, इन्डक्सन चुलोको प्रगोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्रसारण, वितरण तथा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गर्ने, सामानहरुको पुनःप्रयोग गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, स्वयं सुशासित भएर कार्यसम्पादन गर्ने लगायतका निर्देशन दिए ।

कार्यालयमा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न, सम्झौतामा समेटिएका बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न, विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन, विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन र ग्राहकलाई गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्न उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले निर्देशन दिए ।

वितरण केन्द्रहरुलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउन बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले वित्तीय अनुशासनमा रहेर आफ्नो कार्यालयको खर्चमा मितव्ययी बन्न, जथाभावी रुपमा सामान खरिद नगर्न केन्द्र, लेखा र स्टोर प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी केन्द्र प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ ।

हरेक प्रादेशिक कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य ९टार्गेट० निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरि, योजना पुरागर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् ।

तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ । साभार ः क्लिकमाण्डु