वीरेन्द्रनगर — राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ । आयोजना कार्यालयले विवादबीच नै अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण सुरु गरेको हो ।

 

लालपुर्जा भएका जग्गाधनीलाई प्रतिकट्ठा चारदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति रकम दिइएको हो । पहिलो चरणमा प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत लेकबेंसी नगरपालिका–१ लेखफर्साका र गुर्भाकोट नगरपालिका–१३ को गुमीमा मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर कृष्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । आयोजनाले जग्गाधनीलाई बैंकबाट सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा रकम पठाएको उनको भनाइ छ । जग्गाको लालपुर्जा नभएका परिवारलाई पनि मुआब्जा दिने वा नदिने भन्ने विवाद चलिरहेकै बेला आयोजनाले लालपुर्जा भएकाहरूलाई भने मुआब्जा बाँड्न सुरु गरेको हो ।

 

मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा लालपुर्जा भएकाहरूलाई मात्र क्षतिपूर्तिबापतको रकम दिन सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले लालपुर्जा भएका जग्गाधनीको हकमा प्रतिरोपनी ४ लाख ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । मुआब्जा निर्धारणपूर्वको छलफलमा स्थानीयवासीले प्रतिकट्ठा न्यूनतम १५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

लेकबेंसी नगरपालिकामा ३०, भेरीगंगामा ५० बढी र गुर्भाकोट नगरपालिकामा ४० बढी घर लालपुर्जा्विहीन रहेको सरोकार समितिले जनाएको छ । भेरी–बबई समन्वय समिति, लेकबेंसीका उपाध्यक्ष टंकप्रसाद पाण्डेले आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताए । ‘वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको घर जग्गाबाटै उठिबास लाग्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘केही जग्गाधनीको अन्य व्यवस्था हुन सक्ने भए पनि अधिकांश निम्न वर्गका छन्, उनीहरूका लागि त सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो ।’ लेकबेंसी नगरपालिकामा रहेको पानीबाट चल्ने एक मात्र मिल पनि अधिग्रहणमा पर्ने भन्दै मिल नभए यहाँका धेरै स्थानीयले अन्न कुट्न र पिस्न समस्या भोग्नुपर्ने जनाए ।

भेरी–बबई सरोकार समिति, भेरीगंगाका अध्यक्ष जेबी सुनारले आयोजनाले लालपुर्जा भएका र नभएकालाई एकसाथ रकम नबाँडेर आलटाल गरेको गुनासो गरे । ‘मुआब्जा निर्धारण समितिले लालपुर्जा नभएकाले पनि पाउनुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर, आयोजनाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुर्नुपर्छ भन्दै आलटाल गरेको छ ।’ वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट स्थानीयलाई उठाएर उठीबास लगाउन नमिल्ने अध्यक्ष सुनारको भनाइ छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको सिफारिसअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सबै जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनको माग छ ।

स्रोत : कान्तिपुर