केहि समय अघि सर्वोच्चले स्थानिय जनप्रतिनिधिले पाउने तलब ,भत्ता संविधान विपरित भएको बताएको छ । केहि नगरपालिका छन् जसले विस्तारै विकासको पाइला चाल्दैछन् । त्यी मध्यकै पहाडी जिल्लामा पर्छ अमरगढि नगरपालिका । के अब यो निर्णयले नगरको विकासको गति र प्रभावकारितामा ह्रास पुर्याउला ? के स्थानिय प्रतिनिधिको तलब भत्ता विना काम गर्न सक्ने अवस्था छ ? नर्या कानुन नबने सम्म यो परिस्थितिलाइ नगरपालिकाले कसरी व्यवस्थापन गर्नेछ ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर डडेलधुरा नगरपालिका अमरगढिका मेयर विश्वेश्वर प्रसाद ओझासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः 

 

भर्खरै सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णय आएको छ । यो पारिश्रमिकको सम्बन्धमा, स्थानिय सरकारलाइ पारिश्रमिकदिने व्यवस्था जुन प्रदेश सरकारले गरेको छ । त्यो चाँही असंवैधानिक भयो भन्ने ठहर गरेको छ । यो विषयमा मेयर ज्युको भनाइ के छ ?

सर्वोच्चको फैसलाकै विषयमा कुरा गर्नुपर्दा एउटा सार्वभौम सरकारले गरेको निर्णयको बरखिलाफमा देखिएको छ । यद्धपि जनप्रतिनिधिहरुलाई मासिक सूविधा तलबको रुपमा तोकेको छ । योसँग मेरो सूरुदेखि नै आपत्ति हो । मैले सुरुमा यो प्रदेश सरकारले ऐन पास गर्ने बित्तिकै पनि यो ठिक होइन भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकृया जनाएको थिँए । त्यो एउटा समाचार पनि बन्यो । हामी जनप्रतिनिधि जनताको सेवा गर्न आएका हौँ । तलब खानका लागि सेवा सूविधा लिनका लागि हैन ।

 

तर मेयर ज्यु कतिपय अवस्थामा यस्ता जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ । जो आफ्नो सबै कुरा छोडेर अहोरात्र जनताका लागि खट्ने भएको छ । आनो पैसा खर्च गरेर हिँड्न, डुल्न, खान नसक्ने जनप्रतिनिधिको लागि त यसले ठूलो असर पार्ला नी ?

दुईवटा कुरा छ । एउटा त जनप्रतिनिधिहरु उत्पादनसँग जाोडिनुपर्छ । आत्मनिर्भर बन्नु जरुरी छ । त्यसो हँुदा यो समस्या आउँदैन । मैले अगाडि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई किन जोड्न खोजेको भन्दा प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेर हामी तीन तहकै सरकारहरु स्वायत्त, सार्वभौम सरकार हौँ । सार्वभौम सरकारले गरेका निर्णयहरु र कानुनहरु निर्माण गर्ने अधिकार छ । दिएको जुन पारिश्रमिक छ त्यसकै विरुद्ध आउने फैसला चाँही कहिँ कतै कमजोरी भयो की भन्ने पनि मैले महसुस गरेँ ।

 

एउटा कुरा के आँउछ भने त्यहि जनताले निर्वा्चित गराएको संघ, प्रदेशका माननीय मन्त्री, सांसदहरुले जुन खालको कार्यकारी अधिकार उपयोग गरिरहने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले चाँही तलब, भत्ता, सुविधा पाउने अनि दिन रात खट्टिने स्थानिय प्रतिनिधिहरुले चाँही नपाउने, यो अल्लि अन्यायपूर्ण भयो भन्ने पनि छ ?

 

बिकसित मुलुकहरुलाई हेर्दा कार्यकारी पोष्टमा रहेकाहरुलाई विभिन्न रुपमा सुविधा दिएको देखिन्छ र हाम्रो मुलुकमा पनि संघिय सरकार प्रदेश सरकारमा यो छ । हाम्रा प्रदेश सरकारहरुले के कुरा ख्याल गरेनन् भने जोसँग कार्यकारी जिम्मेवारी छ, जसले पुरा समय खट्नुपर्छ । त्यहाँ मात्रै निर्णय नगरिकन वडा सदस्य कार्यपालिकासम्म पुग्दा पनि यो अलि विवादित भयो कि जोसँग कार्यकारी जिम्मेवारी छैन । अदालतले पनि यसैमा टेकेर निर्णय गरेको हो कि कहिँ कतै । तर समग्र रुपमा भन्नुपर्दा यसले हाम्रो राजनीति कता तिर जाँदै छ, निकै विकृति विसङ्गति भि¥याउँछ कि भन्ने मैले फिल गरेको छु । किनकी चुनाव जित्नको लागि विभिन्न खालका हत्यकण्डाहरु अपनाउनेहरु हुँदा अर्को निर्वाचनमा निकै तछाडमछाड मचाउँछकी भन्ने एकातिर देखिएको छ । त्यसले गर्दा राजनीति पारदर्शी, कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ ।

 

सर्वोच्चको यो निर्णय पश्चात समग्र नगरको कार्यक्षमतामा केहि असर पार्छ कि ?

मलाइ लाग्छ जनप्रतिनिधिहरुले पाँच वर्षका लागि हामी सेवा गर्न आएका हौँ । सेवाका लागि हामीलाइ जनताले निर्वाचित गर्नुभएको हो भन्ने महसुस गर्नुभयो भने यो समस्या पर्दैन किनकि मैले म निर्वाचित भइसकेपछि पाउने सेवा सुविधा विभिन्न काममा खर्च गर्दै आएको छु । विद्यालयमा १ लाख ११ हजारको अक्षयकोष खडा गरेको छु । मेयर कोष भनेर अप्ठ्यारोमा परेका जनताहरु लाई त्यो कोषबाट राहत दिने यो खालको काम मैले मेरो सेवा, सुविधा बाट गरेको छु । मलाइ लाग्छ यसले खासै असर नगर्ला ।

 

यो मेयर ज्युको आफ्नो दृष्टिकोण हो कि अरु सबै पदाधिकारीको हो ?

यसमा फरक फरक राय आउन सक्छ । किनकि मैले समग्र जनप्रतिनिधिहरुको आवाज बोल्न नसकुँला । मैले जुन खालको राजनीति भित्र विकृति विसङगति देखेँ यो कुरा अन्त्य गर्नको निमित्त पनि यो आवश्यक छ कि जस्तो लाग्छ । 

 

अब नयाँ कानुन बन्नको लागि समय लाग्ला यो बिचमा तपाइहरुले कुनै तलब, भत्ता दिने स्थिति त रहँदैन । यो बिचको अवस्थालाई चाँही कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

प्रदेश सरकारले झण्डै एक वर्ष पछाडि निर्णय गर्यो । त्यो बेलामा पनि हामीले चलाएका थियौँ । र आगामी दिनमा पनि बैठक चल्छ, बैठक चले बापत भत्ता पाँउछन् । कुनै कार्यक्रममा जाँदा अनुगमन गरेवापत अनुगमन भत्ता पाउँछन् । अथवा बाहिर 

जिल्लाका कार्यक्रममा जाँदा पाउने सिष्टम छँदै छ । त्यती असर नगर्ला की भन्ने लाग्छ ।

 

अहिले त तलब, भत्ता केहि पनि नदिने भन्ने खालको निर्देशन छ नि त ?

अदालतको निर्णयमा त्यो मैले भनिहालेँ प्रदेश सरकारको कानुन निर्माण यो हाम्रो संविधानमा थोरै बाजिएको पनि छ । संविधान निर्माण हुँदा संघीय सरकार र केन्दि«य सरकारको संघिय सरकारले निर्णय गर्ने भन्ने रहेछ । स्थानिय तहमा नखुलेका कारण अदालतले खासगरि यो निर्णय यसमा टेकेर लिएको पनि होला । मलाइ लाग्छ यसले त्यति असर गर्दैन ।

 

 

धेरै जस्तो मेयर ज्युहरु राजधानी काठमाडौँमा आउने जाने क्रम धेरै चलिरहन्छ । आम जनतालाई सिंहदरबार गाउँमै पुग्यो भनिरहँदा तपाईहरु संघमा चाँही किन आइरहनु परेको छ ?

अहिले पनि जुनखाले राजनिति प्रणाली, संरचनामा हामी प्रवेश गर्यौँ । हाम्रो मानसिकता अझै पनि उहि छ । अहिले पनि स्थानिय तहमा पर्याप्त अधिकारहरु दिन कन्जुस्याँइ भइरहेको छ । प्रदेश, संघीय सरकारले सकेसम्म स्थानिय तहका हक अधिकारहरु माथि राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने देखिएको छ । व्यवहार सिंहदरबारको अधिकार गाँउसम्म पुगिसकेको छैन । किनकि सामान्य खालका साना साना योजनाहरु पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा विनियोजन गर्दैछ, प्रदेश सरकारले गर्दैछ स्थानिय तहले गर्दैछ । त्यो हुँदा योजनाहरु डुप्लिकेशन हुने धेरै खतरा देखिएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर स्थानिय तहको सिफारिसमा त्यहाँका योजनाहरुको प्राथमिकरण गरेर यदि हामीले बजेट विनियोजन गर्यौँ भने यो प्रभावकारी र नतिजामूखि हुन्छ

 

अहिले पनि योजना माग्नका लागि सिंहदरबार आउनुपर्ने स्थिति छ त्यसो भने ?

 

यसमा दुइ मत नै छैन । लुकाउनुपर्ने कुरा नै छैन । एउटा कुरा मेयर ज्यू संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

 

 

एकल अधिकार ,संयूक्त अधिकार भनेर त्यहाँ स्पष्ट रुपमा उल्लेखित नै छ र पनि किन यस्तो विवाद ?

यस्तो छ अहिले नै हामी एउटा नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गरेका कारण नयाँ संरचनाहरु निर्माण हुँदैछन् । अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्थानीय तहमा जनशक्ति नभएर समस्या भएको छ, प्राविधिक जनशक्ति छैन । यसका कारण पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था छ । पहिलो कार्यकाल हामी सबै जनप्रतिनिधिहरुका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । हामी आधार बनाउनमै ऐन, कानुन बनाउनमै हाम्रो झण्डै आधा समय गइसक्यो । संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगरि प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न पाएन । प्रदेश सरकारले नगरी स्थानिय सरकारले पाएन । यसले पनि एक खालको अन्यौलता छ ।

 

हाम्रो व्यवस्था परिवर्तन भयो सोच परिवर्तन भएन है मेयर साहब ?

भएन, समग्ररुपमा सबैतिरबाट दोष जनप्रतिनिधिहरु कहाँ जान्छ या राजनीतिज्ञहरु कहाँ जान्छ । तर म जनताको लागि जागिर खाँदैछु भन्ने कुरा कसैले महसुस गर्दैनन् । यदि राज्यले खटाएको ठाउँ दुर्गममा बसेर जागिर खान नसकिने हो भने छोडे भैगो । दुर्गममा कोहि बस्नै नखोज्ने । मेरै नगरपालिकाको कुरा गर्दा नजिक नजिक स्वास्थ्य चौकी छ । तर पनि के भन्छन् फलानो स्वास्थ्य चौकी अलि टाढा भयो नजिक राखिदिनुस् । मानसिकता नै यस्तो छ । समग्र जनताको चेतना स्तर परिवर्तन नभए व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि धेरै फरक नपर्ने रहेछ ।

साभार ः मेयर खबर डटकम