काठमाण्डौ, कात्तिक ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड शुल्क हटाएको छ । प्राधिकरणको शनिबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले शुल्क हटाउने निर्णय गर्दै नयाँ शुल्क स्वीकृतिको लागि विद्युत नियमन आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको हो । 

लोडसेडिङको अवस्थामा उद्योगलाई निरन्तर विद्युत दिन प्राधिकरणले करिब ६५ प्रतिशत बढी शुल्क लिएर छुट्टै प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत दिँदै आएको थियो । प्राधिकरणले २०७३ मा विद्युत महसुल संकलन विनियमावली बनाएर लागू गरेको थियो ।

 

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि पहिलाको महँगो शुल्क लिन आवश्यक नरहेको भन्दै शुल्क हटाउने निर्णय भएको सञ्चालक समितिले जनाएको छ  । आयोगले शुल्क निर्धारण गरेसँगै नयाँ शुल्क लागू हुने छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड शुल्क हटाएर डेडिकेटेड प्रसारण लाइनबाट विद्युत लिने उद्योगलाई सामान्यभन्दा १५–२० प्रतिशत बढी शुल्क मात्रै हुने गरी नयाँ शुल्क सिफारिस गरेको हो ।

अहिले २ सय ३१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिइरहेका छन् भने ६७ वटा उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिइरहेका छन् ।

 

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले २०७५ वैशाखमा गठन गरेको सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने २ सय ९८ मध्ये १ सय ८५ ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेकै महँगो शुल्क तिरिरहेका छन् । ५० वटा ग्राहक भने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहक भएकाले प्रिमियम शुल्क लिनु नपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

 

यस्तै डेडिकेटेड वा ट्रंक फिडरबाट लाइन लिएका ग्राहकमध्ये ५८ वटा उद्योगलाई प्राधिकरणले साधारण शुल्कमा बिलिङ गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको थियो । त्यस्ता ग्राहकबाट लिन बाँकी रकम करिब ५ अर्ब भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । उक्त समितिले आफ्नो निष्कर्षमा लोडसेडिङ हटेपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेडको नाममा महँगो शुल्कको सट्टामा साधारण शुल्कभन्दा थोरै बढी मात्र लिन सिफारिस गरेको थियो ।

 

समितिले वैशाखदेखि मंसिरसम्म ६६ केभी र सोभन्दा माथिको भोल्टेजबाट लाइन लिने ग्राहकलाई प्रतिमहिना डिमान्ड शुल्कबापत प्रतिकेभीए ३ सय रुपैयाँ, पिक समय साँझ ५ देखि ११ बजेसम्म प्रतियुनिट साढे १३ रुपैयाँ, राति ११ देखि बिहान ७ रुपैयाँ र बिहान ५ देखि ११ बजेसम्म साढे १० रुपैयाँ शुल्क लिन प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै अन्य भोल्टेजबाट डेडिकेटेड लाइन लिने ग्राहकलाई पनि नयाँ शुल्क प्रस्ताव गरेको थियो ।

 

शनिबार बसेको सञ्चालक समितिले भने पुन संयोजकत्वको समितिले प्रस्ताव गरेको शुल्क नभई साधारण महसुलमा १५–२० प्रतिशत मात्रै बढी हुने शुल्क प्रस्ताव गरेको छ ।

 

प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि औद्योगिक ग्राहकसहित सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि डेढ वर्षसम्म डेडिकेटेडका नाममा महँगो शुल्क कायमै राखेको थियो । विद्युत् नियमन आयोग गठनसम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित भएसँगै शुल्क स्वीकृत गर्ने निकाय नहुँदा शुल्क हटाउन नसकिएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको थियो ।

 

विद्युत् नियमन आयोग गठनले पूर्णता पाएको लामो समयपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेडमा लिँदै आएको शुल्क हटाउने निर्णय गरेको हो । डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएर निरन्तर महँगो शुल्क तिरिरहेका उद्योगहरूले लोडसेडिङ भएलगत्तै प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड लाइन हटाइदिन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

 

डेडिकेटेड लाइन लिएर महँगो शुल्क तिरिरहेका र साधारण शुल्क तिरिरहेका उद्योगको उत्पादनको लागतमा अन्तर हुने र उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूको यस्तो दाबी गर्दै आएका हुन् ।

 

पुन संयोजकत्वको समितिले औंल्याएका ५८ उद्योगलाई प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंकबापतको महसुल जोडेर पठाएपछि उद्योग र प्राधिकरणबीच विवाद हुँदै आएको छ । यी उद्योगीले आफूले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड वा ट्रंक फिडरबाट विद्युत माग नगरेको, लोडसेडिङको अवस्थामा पनि तालिकाअनुसार लोडसेडिङमा बसेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै महसुल तिर्न पठाएपछि यी उद्योगीहरू अदालत पुगेका थिए । यीमध्ये करिब डेढ दर्जन उद्योगलाई पाटन र तुलसीपुर उच्च अदालतले प्राधिकरणमै रहेको पुनरावलोकन समितिमार्फत विवाद समाधान गर्न आदेश दिएका छन् ।

 

प्राधिकरणको वितरण विनियमावली २०६९ मा प्राधिकरणले विनियमावलीअनुसार गरेको काम कारबाही तथा निर्णयउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णयउपर पुनरावेदनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट विलिङबापतको सम्पूर्ण रकम धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीको नियम ४५ को उपनियम २ मा भनिएको छ ।

 

विनियमावलीको नियम ४६ मा सञ्चालक समितिले तोकेको एक सदस्य समितिका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । यस्तै प्राधिकरणका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धक तथा ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागका एक जना विशेषज्ञ यसका सदस्य हुने प्रावधान छ । यही प्रावधानअनुसार प्राधिकरणले सञ्चालक सदस्य उमेशप्रसाद थानीको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्य थानीले कात्तिक ३ गते ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष राजीनामा बुझाइसकेका छन्  । कान्तिपुर