भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना (९०० मेगावाट) जीएमआरले नबनाए भारतकै अर्को कम्पनीले बनाउन सक्ने बताएका छन् ।

नेपाल–भारत ऊर्जामन्त्रीबीच गत बिहीवार काठमाडौंमा भएको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

 

सकेसम्म जीएमआरले नै बनाओस्, नभए अन्य भारतीय कम्पनी खोजिने उनको मनसाय रहेको बैठकका सहभागीमध्ये एक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।

 

‘जीएमआरले अघि बढाएको माथिल्लो कर्णालीको जग्गा सम्बन्धी परेको अप्ठ्यारो नेपाल सरकारले हेरिदेओस्,’ भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहलाई उदृत गर्दै अधिकारीले भने, ‘त्यति भएपछि जीएमआरले नै बनाउनेछ, केही गरी उसले सकेन भने ऊसँग हामी कुरा गर्नेछौं र अरू भारतीय निकाय पनि बनाउन तयार हुनेछन् भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो ।’ विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ३५ अनुसार सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि करार गरेर दिन सक्छ । यदि जीएमआरले उक्त आयोजना निर्माण नगर्ने अवस्था आयो भने यही दफा प्रयोग गरी सरकारले भारतको इच्छा अनुसारको अर्को कुनै भारतीय कम्पनीलाई दिन पनि सक्छ । सन् २००८ मा आयोजनाको अनुमतिपत्र हात पारेको जीएमआरले हालसम्म विद्युत् विक्रीका लागि खरीद÷विक्री सम्झौता ९पीपीए० टुंग्याउन सकेको छैन । उत्पादित विद्युत् निर्यातको उद्देश्यले दिइएको उक्त आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्न बंगलादेशले प्रारम्भिक सहमति जनाएको बताइए पनि पीपीए भने भइसकेको छैन ।

 

भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश पुर्‍याउनुपर्ने उक्त आयोजनाको विद्युत् लैजान भारतसँगको सहमति बनी नसकेकाले बंगलादेशले पीपीए नगरी राखेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । बंगलादेशसँग पीपीए भए आयोजना निर्माण अघि बढ्ने जीएमआर स्रोतको भनाइ छ । ‘हुन त जग्गाको समस्याको विषय पनि छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, बंगलादेशसँग पीपीए भए जग्गाको समस्या सल्टाएर निर्माण अघि बढाउन सकिन्छ ।’ आयोजना विकास सम्झौता अनुसार आयोजनाले कुल ९०० मेगावाटमध्ये १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट विद्युत् नेपाललाई निःशुल्क दिनु पर्नेछ । त्यस बाहेकको ७९२ मेगावाटमध्ये ५०० मेगावाट बङ्गलादेशलाई विक्री गर्न सके बाँकी रहने २९२ मेगावाट विद्युत् जसरी पनि बेच्न सकिने आयोजनाको भनाइ छ । आयोजनाका लागि २५३ हेक्टर वनको र ४८ हेक्टर निजी जग्गा आवश्यक छ ।

 

उक्त जग्गामध्ये करीब १४ हेक्टर वनको जग्गा उपभोग गरिरहेका वन उपभोक्ता समितिले नवीकरण नगरेको र त्यति नै निजी जग्गाको प्रमाण जग्गा धनीहरूसँग नरहेका कारण जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नसकिएको जीएमआर स्रोतले जानकारी दियो । एघार वर्षको अवधिमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसके पनि पछिल्लो समयमा बंगलादेशसँग भएको पीपीएको प्रारम्भिक सहमतिले उत्साह जगाएको स्रोत बताउँछ । नेपालको विद्युत् बंगलादेश पुर्‍याउने कुरामा नेपाल, भारत र बंगलादेशका सरकारको तहबाट गाँठो फुकाउनु आवश्यक रहेकाले जीएमआर ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा रहेको स्रोतको भनाइ छ । 

अभियान दैनिक