दैलेख –पदम खेला, लोहरे खोला, अपर लोहरे खोला र द्वारीखोला जलविद्युत् आयोजनाका कारण कर्णाली प्रदेशकै नमूना ‘हाइड्रो हब’ गाउँपालिका बनेको छ नौमुले । तर आयोजनाहरूले आईईको प्रतिवेदन अनुसार काम नगर्दा यहाँका अधिकांश बस्ती उच्च जोखिम छन् । जलविद्युत्् आयोजना निर्माणको क्रममा ध्यान नदिइँदा बस्ती जोखिममा परेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नौमुले बजारको माथिबाट द्वारीखोला जलविद्युत्को टनेल गएको छ । टनेल निर्माणको क्रममा पहिरो खस्दा बजार क्षेत्रमा जोखिम बढेको स्थानीय वीरसिंह सिंजालीले बताए । यस्तै बस्तीमा पहिरो खस्ने त्रास छ भने टनेलको उच्च कम्पनले दिनचर्या असहज बनाएको स्थानीयको गुनासो छ । जलविद्युत् आयोजनाकै कारण आफूहरूको खेतबारी बगरमा परिणत भएको अर्का स्थानीय मोहनसिंह राम्जालीले गुनासो गरे । ‘कम्पनीले आयोजनाको ड्यामका लागि खोला थुनेर फर्काइदिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ९ रोपनी खेतबारी बगर बनेको छ ।’ निर्माण कम्पनीले जैविक विविधता र वातावरणीय प्रभावलाई ख्याल नगर्दा समस्या निम्तिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भदे बुढामगरले बताए । नौमुले–भुरुङे सडकको किनाराबाटै द्वारीखोला जलविद्युत्् आयोजनाको पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ । सडकदेखि २ मिटर तल पाइप गाड्दा जंगलको माथिबाट पहिरो खसेको छ । पहिरो खस्दा खोलाको करीब १ किलोमिटर खण्डमा क्षति पुगेको अध्यक्ष बुढामगरले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल भन्दा माथिल्लो भूभागमा रहेको नौमुले गाउँपालिका–५ मा पर्ने ९ स्थान पहिरोको उच्च जोखिममा छन्,’ अध्यक्ष बुढामगरले भने । विकासको नाममा विनाश भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । पाइप पुरिसकेपछि समस्या समाधान हुने र माथिको जंगलको पहिरो रोकथामका लागि विकल्प खोजीने पदमखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालक समितिका सदस्य कुमार कार्कीले बताए । उचित मुआब्जा नपाएको गुनासो आफूहरूले आयोजनाबाट उचित मुआब्जा समेत नपाएको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय वीरसिंह सिंजालीले आयोजनाले ४५० वर्गमिटर जग्गाको मुआब्जा रू। २ लाख २५ हजार मात्र दिएको बताए । ‘जग्गा जमीनको मूल्य आकाशिएको बेला त्यति मुआब्जाले के गर्ने रु’ उनले भने । यस विषयमा द्वारीखोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख अनिल खनालले ५ सय वर्गमिटर अथवा १ रोपनी जग्गाको रू। १ लाख ५० हजारभन्दा धेरै दिन नसकिने बताए । ‘जलविद्युत् निर्माणको क्रममा केही समस्या आएको अवश्य हो,’ उनले भने, ‘त्यसको समाधानका लागि पहल थालेका छौं ।’ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृता सिंहले जोखिममा परेका बस्तीको समस्या समाधानका छलफल भएको बताइन् । यहाँका जलविद्युत् आयोजनामा ९० प्रतिशत बाहिरको र १० प्रतिशत स्थानीयले रोजगार पाउने व्यवस्था छ ।  तर कम्पनीहरूले बाहिरबाटै कामदार ल्याउने गरेकाले स्थानीयले रोजगार पाउन नसकेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी हिमालध्वज मल्लले बताए । आयोजनाले स्थानीय पूर्वाधारमा कुल बजेटको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने भने कार्यान्वयन नभएको समेत उनको भनाइ छ । 

आर्थिक दैनिक