काठमाडौं,भदौं  । विद्युत उत्पादनका लागि आवेदन दिएको १५ दिन भित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिनु पर्नेे नयाँ विद्युत् विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युत् उत्पादन अनुमति दिन लामो समय लाग्ने र ऊर्जा उद्यमी सधै जसो मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायमा धाइरहनुपर्ने परिस्थितीको अन्तयका लागि नयाँ विधेयकमा सो व्यवस्था गरिएको हो ।

 

प्रस्तावित विधेयकको नयाँ व्यवस्थाले ऊर्जा उद्यमीलाई थप सहयोग पुग्नेछ । साथै  यसले सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लिएको लक्ष्य समेत पूरा हुने भएको छ । यस्तै नयाँ विधेयकमा विद्युत् प्रसारण वा वितरणको अनुमति समेत १२० दिन भित्र दिईसक्नु पर्नेछ । सो व्यवस्थाले पनि ऊर्जा उद्यमी तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेलाई थप उत्साह र सहजीकरण गर्नेछ । यस्तै विद्युत् व्यापार वा ग्राहक सेवाको अनुमति पनि ४५ दिन भित्र दिनुपर्नेछ । प्राप्त भएको निवेदन र सो साथ संलग्न कागजात तथा अन्य विवरण उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा अनुमति प्रदान गर्न मनासिव देखिएका त्यस्तो निवेदन परेको मितिले देहाय बमोजिमको अवधिकभित्र अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकले गरेको छ ।

 

तीन मेगावाट क्षमताको आयोजनाको अनुमति स्थानीय तहले दिने

तीन मेगावाट क्षमताको आयोजनाको अनुमति स्थानीय तहले दिने व्यवस्था विधेयकमा पहिलो पटक प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारको रुपमा रहेको विधेयकको दफामा ३ मेगावाट भन्दा माथि २० मेगावाटसम्मका जडित क्षमताको विद्युत् आयोजनाको हकमा प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नेछ । यस्तै उक्त क्षमता भन्दा माथिका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरण र व्यापारको हकमा मन्त्रालयका सचिवले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ५०० मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाको हकमा विशेष ऐनबाट स्थापित लगानी बोर्डले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ विधेयकको माग लामो समयदेखि हुँदै आएपनि पटक पटक सारिदै आएको थियो ।

 

संघीयता समेत कार्यान्वयनमा गइसकेकाले नयाँ विधेयक पुनः मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमाथि प्रदेशस्तरमा समेत छलफल भईसकेको छ । यस्तै सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि विधेयकलाई थप व्यवस्थित बनाएर संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ विधेयकले ऊर्जा उद्यमीले माग गर्दै आएका धेरै विषय सम्बोधन गरिएको र त्यसले सरकारी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।