नेपाल आगामी वर्षदेखि वर्षायाममा विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रक्षेपण छ  । बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् खपत बढाउने उपायको खोजीमा छ  । नेपाल आगामी वर्षदेखि वर्षायाममा विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रक्षेपण छ । बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् खपत बढाउने उपायको खोजीमा छ । खपत बढाउने एउटा प्रमुख अभियान विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन हो । विद्युतीय सवारीका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन प्राधिकरण आफैं जुटिरहेको छ । यही सन्दर्भमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरेको कुराकानी ः 

विद्युतीय सवारीका लागि पूर्वाधार निर्माणमा के भइरहेको छ ?

 

विद्युतीय सवारीका लागि दुई वटा पूर्वाधारको कुरा गर्नुपर्छ । एउटा भौतिक पूर्वाधार, यसमा चार्जिङ स्टेसन पर्छ र अर्को नीतिगत पूर्वाधार । चार्जिङ स्टेसनमा विद्युत् लाइन चाहिन्छ । दशवटा चार्जिङ प्वाइन्ट एक ठाउँमा राखियो भने सानो खालको सबस्टेसन नै बनाउनुपर्छ । चार्जिङ स्टेसनमा अन्य पूर्वाधार पनि राख्नुपर्छ । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस्तो पूर्वाधार विभिन्न ठाउँमा चाहिन्छ । काठमाडौंभित्रै विद्युतीय सवारी चलाउँदा पनि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन चाहिन्छ । देशैभरि विद्युतीय सवारी चलाउन प्रोत्साहित गर्ने हो भने पनि निश्चित स्थानमा चार्जिङ स्टेसन चाहिन्छ । विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्न प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गर्दैछ । उपत्यकामा सञ्चालन हुने बसले आनै चार्जिङ स्टेसन राखिरहेका छन्। भविष्यमा निजी कम्पनीहरू ले व्यावसायिक रूपमा पनि यस्ता चार्जिङ स्टेसन राख्न सक्छन् । निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसनको व्यवसाय गर्छु भन्यो भने पाउँछ । हामीले प्रवर्द्धनका लागि केही ठाउँमा मात्रै चार्जिङ स्टेसन बनाउने हो । बस र कार चार्ज हुने गरी विभिन्न स्थानमा स्मार्ट चार्जिङराख्न खोजेका छौं । त्यसमा सबै ब्रान्डका कार वा बस चार्ज गर्न सकिन्छ । चार्ज गरेबापत अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौं । देशैभरि राखिएका चार्जिङ स्टेसन एकै ठाउँबाट नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रणाली राख्न खोजेका हौं । अर्कोतिर चार्जिङ स्टेसनमा प्रतियुनिट कति मूल्य लाग्ने भन्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेसनको कार्यविधि बनाइरहेको छ । यो काम धेरै अघि बढिसकेको छ ।

 

कार्यविधिले के–के विषय समेट्छ ?

कार्यविधिमा चार्जिङ स्टेसनको मापदण्ड, चार्ज गर्दा प्रतियुनिट मूल्य, कति नाफा राख्ने, कस्तो चार्जिङ पोर्ट हुनेलगायत विस्तृत प्रावधान आउँछन् । पेट्रोल पम्पलाई नियमन गरेजस्तै कार्यविधिले विद्युतीय सवारी चार्ज गर्ने स्टेसनलाई नियमन गर्छ । यसमा सुरक्षाको मापदण्ड हुन्छ ।

 

प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै छ र निजी क्षेत्रले पनि आफैं बनाउने भन्नुभयो । खासमा जिम्मेवारी कसको हो ?

प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि मात्रै चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने हो । चार्जिङ शुल्क महँगो भयो भने विद्युतीय सवारी नआउन सक्छन् । त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई मात्र छाड्दा महँगो शुल्क हुन सक्छ जसले विद्युतीय सवारी निरुत्साहित गर्छ । निजी क्षेत्रको एकाधिकार नहोस् भनेर पनि हामीले बनाउन लागेका हौं । राज्यले दुई चार ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राखिदियो भने नियमन हुन्छ । एकैचोटि निजी क्षेत्र चार्जिङ स्टेसनको व्यवसायमा नआउन पनि सक्छ । त्यसकारण हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । हामीले भविष्यमा चार्जिङ स्टेसन बढाउनु नपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । हामीले प्रवर्द्धन गर्ने चार्जिङ स्टेसनभन्दा पनि विद्युतीय सवारी हो ।

 

कति ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने योजना छ ?

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले हामीलाई उपलब्ध गराएको स्थानमा सुरुमा राख्ने योजना छ । साझा यातायातले पनि ३ सयवटा विद्युतीय बस किन्दै छ । साझा र हामीबीच चार्जिङ स्टेसनका लागि समझदारी भएको छ । साझाले जग्गा उपलब्ध गराउने र हामीले पूर्वाधार राखिदिने समझदारी भएको छ । उपत्यकासहित यो सुविधा देशभर विस्तार गर्ने योजना छ । प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने जग्गामा राख्दै जान्छौं । हामीले सूचना पठाएका छौं । केहीले जग्गा उपलब्ध गराइदिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । हरेक प्रदेशमा ८–१० वटा र काठमाडौंमा कम्तीमा पनि ३० वटा गरी ५०–६० वटा चार्जिङ स्टेसन सुरुमै राख्न पाए राम्रो हुन्थ्यो । प्राधिकरणकै जग्गा भएको केही स्थानमा पनि राख्छौं । सिंहदरबार, संसद् भवनजस्ता ठाउँमा पनि दुई–चारवटा राख्न सकिन्छ ।

 

चार्जिङ स्टेसनको टेन्डर कहिलेसम्म खुल्छ ?

सकेसम्म चाँडै गर्ने हाम्रो तयारी छ । विद्युतीय कार चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन सुरुमै राख्ने हाम्रो योजना छ । बसका लागि भने पछि राख्छौं । बस कस्तो आउँछ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । साझाले कस्तो बस किन्छ भनेर कुर्दै छौं । साझाले किन्ने बस निश्चित भएपछि बस चार्ज गर्न पूर्वाधार स्थापना गर्छौं ।

 

स्टेसनमा चार्ज गरेको शुल्क कति लाग्न सक्छ ?

हामीले सवारी चार्जका लागि प्रतियुनिट विद्युत् मूल्य १० रुपैयाँ राख्यौं भने पनि विद्युतीय बसको ऊर्जा लागत प्रतिकिलोमिटर बढीमा ३ रुपैयाँपर्छ । अहिलेको हिसाबमा विद्युतीय सवारी प्रतिकिलोमिटर २ रुपैयाँमा गुड्न सक्छ । पेट्रोल र डिजेल प्रयोग गर्दा प्रतिकिलोमिटर ऊर्जा लागत ७–८ रुपैयाँ पर्छ । तर, हामीले राख्ने प्रतियुनिट दर योभन्दा सस्तो हुन्छ । दिउँसो सामान्य दर र राति सस्तो दर हुन्छ । एकपटक चार्ज गर्दा ३–४ सय किलोमिटर गुड्ने विद्युतीय सवारी आइसकेका छन् । त्यसकारण विद्युत् माग उच्च हुने समयमा चार्ज गर्नुपर्छ भन्ने छैन । राति ल्याएर चार्ज गर्दा सस्तो पनि हुन्छ । राति विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा प्राधिकरणलाई पनि निकै फाइदा हुन्छ । राति खेर गइरहेको विद्युत् खपत हुन्छ । ९ बजेपछि विद्युतको माग घटेको हुन्छ । त्यो विद्युत् चार्जिङ स्टेसन मार्फत खपत गर्न पाइयो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ । त्यसैले राति चार्ज गर्दा प्रतियुनिट मूल्य कम राख्ने हाम्रो योजना छ । हामीलाई विद्युत् खपत पनि बढाउनु छ ।

 

विद्युतीय सवारीको क्षेत्रमा कति विद्युत् खपत होला भन्ने अनुमान छ ?

औपचारिक रूपमा ठ्याक्कै हिसाब निकालेका छैनौं । एउटा गाडी तीव्र गतिमा चार्ज भयो भने २ घण्टासम्म लाग्छ । एउटा स्टेसनले दैनिक १२ वटा सवारी चार्ज गर्न सक्छ । एउटा स्टेसनमा औसत ३ वटा चार्जिङप्वाइन्ट राख्यो भने ५० वटा स्टेसनबाट दिनमा १८०० गाडी चार्ज हुन्छन् । तर, सबैमा शतप्रतिशत उपयोग हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले ५० प्रतिशत मात्रै सदुपयोग भयो भने पनि राम्रो विद्युत् खपत हुन सक्छ । अहिले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम आयात भइरहेको छ । यसलाई आधा मात्रै कम गर्न सकियो भने पनि धेरै फाइदा पुग्छ । १ खर्बको पेट्रोल आयात कम भयो भने जम्मा एक तिहाइ रकम खर्च गरेर विद्युत ऊर्जा किने पुग्छ । बढी लागे ५० प्रतिशत लाग्ला । यो हिसाबले पेट्रोलियम आयात १ खर्बले घट्यो भने हाम्रो करिब ५० अर्बको विद्युत् खपत हुन्छ । देशभरिमा अहिले करिब ७० अर्ब जतिको विद्युत् खपत हुन्छ । ५० अर्बको खपत थपियो भने हाम्रो आम्दानी पनि बढ्छ । आगामी वर्षसम्ममा हाम्रो करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् थपिँदै छ । विद्युत् थपिएपछि प्रणाली २०००–२२०० मेगावाटमा पुग्छ । अर्को वर्ष पिक डिमान्ड पनि करिब १४ सय पुग्ला । वर्षायाममा आउने २ हजार मेगावाट विद्युत् चार्जिङ स्टेसनबाट मात्रै नभएर खाना पकाउने ग्यास विस्थापित गरेर भए पनि खपत गर्ने योजना छ । हिउँदमा पिक टाइममा भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, विद्युतीय सवारीले हाम्रो प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउन सघाउँछ ।

 

डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीभन्दा विद्युतीय निकै महँगो हुन्छ भनिन्छ । विद्युतीय सवारी महँगो भनेर उपभोत्ताले खरिद गरेनन् भने चार्जिङ स्टेसन प्रयोगविहीन त हुँदैनन् ?

यो गलत धारणा हो । म पनि अहिले विद्युतीय सवारी नै चढिरहेको छु । मैले चढ्ने विद्युतीय गाडीमा कुनै समस्या छैन । आवाज आउँदैन, पिकअप पनि राम्रो छ । बाहिर लैजान पनि समस्या छैन । चार्जिङ स्टेसनको अभावले बाहिर भने लान पाएको छैन । विद्युतीय सवारीको तल ब्याट्री हुने भएकाले भुइँ छुने गरेको अनुभव छ । तर, अबको केही वर्षमा हाम्रा सडकका खाल्डाखुल्डी नहोलान् । राम्रो सडकमा विद्युतीय सवारीमा जति आनन्द अरूमा हुन्न । यसमा मर्मत–सम्भार खर्च पनि कम हुन्छ ।

 

विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि मुख्य के काम गर्नुपर्छ ?

विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वाधार सुधार्नुपर्छ । कुनै दिन अवश्य पनि सुध्रिहाल्छ । अहिले राम्रो ग्राउन्ड क्लियरेन्स (भुइँ नछुने गाडी) भएको विद्युतीय सवारी पनि आइसकेका छन् । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । अहिले भएका सबै पेट्रोल र डिजेल गाडी प्रतिस्थापन गर्न सकिन्न । तर, अब विद्युतीय सवारीको संख्या बढाउँदै जान सकिन्छ । आगामी ४–५ वर्षसम्म आयात हुने ६०–७० प्रतिशत गाडी विद्युतीय भए भने बिस्तारै अन्य सवारी विस्थापित हुँदै जान्छन् । केही वर्षपछि सत प्रतिशत विद्युतीय सवारी आयात होस् । यसो भए पुराना सवारी हटाउन १०–१५ वर्ष लाग्छ । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि सरकारले भन्सारमा अझैं सहुलियत दिन सक्छ । ब्याट्रीको भन्सारमा पनि सहुलियत दिएर सस्तो बनाउन सकिन्छ । विदेशमा विद्युतीय सवारीका लागि पार्किङ शुल्क मिनाहा गरेर पनि प्रवर्द्धनको प्रयास भइरहेका छन् । चार्ज गर्न आवश्यक पर्ने विद्युतमा हामी धेरै सहुलियत दिन सक्छौं । आगामी वर्ष ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण पूरा भएपछि रातको समयमा विद्युत् शुल्क धेरै घटाउन सकिन्छ ।

 

विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको कुरा गरिरहँदा यसमा प्रयोग हुने ब्याट्री र सवारीको मापदण्ड पनि तोक्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । मापदण्डचैं कसले बनाउँछ ?

ब्याट्रीको मापदण्ड हामीले तोक्ने कुरा भएन । अहिले सबैले ब्याट्रीमा लिथेनियम आयन नै प्रयोग गर्छन् । जिम्मेवार निकायले यसको गुणस्तरको मापदण्ड तोक्नुपर्छ । अहिले प्रायजसो कम्पनीले कम्तीमा पनि १० वर्षको ग्यारेन्टी भएको ब्याट्री दिन थालेका छन् ।

 

विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले घरमै चार्जिङ स्टेसन बनाउन चाहे भने के हुन्छ ?

हामीले घरमा बनाउनेभन्दा पनि सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनका लागि विद्युतको दर निर्धारण गर्छौं, जसमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगकर्ताले पैसा तिरेर चार्ज गर्न पाउँछन् । कसैले घरैमा पनि चार्जिङ स्टेसन राखेर प्रयोग गर्छ भने त्यसको रेट भने घरायसी प्रयोगकर्ताका लागि तोकिएकै अनुसार हुन्छ । धेरै प्रयोगकर्ताले घरमा चार्जिङ स्टेसन बनाएर प्रयोग गर्न थाले भने वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । तर, त्यो अवस्था आउन अझै केही वर्ष लाग्छ । हामीले स्थापना गर्ने चार्जिङ स्टेसनमा भने वितरण लाइनको पूर्वाधार नै बनाउँछौं ।

 

घरमा होस् वा निजी सवारी साधन कम्पनीहरूले चार्जिङ स्टेसन राख्दा अनुमति लिने संयन्त्र छ त ?

विभिन्न ब्रान्डका सवारी कम्पनीले चार्जिङ स्टेसन राखिरहेका छन् । अहिले राखिसके पनि उहाँहरूले अनुमति लिने व्यवस्था हुनेछ । मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारिरहेको छ । पेट्रोलपम्पको अनुमति र नियमन आयल निगमले गरेजस्तै चार्जिङ स्टेसनको अनुमति र नियमन प्राधिकरणले गरोस् भन्ने मन्त्रालयको चाहना छ ।

स्रोत : कान्तिपुर दैनिक