काठमाण्डौं,साउन । ऊजार्म जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने बताए । 

आज भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री पुनले अहिले सम्म विद्युत सेवा उपभोग गर्न बाट वञ्चित रहेको जुम्लामा अबको दुई वर्षभित्रमा सरकारले केन्द्रीय प्रसारण लाइन पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताएका हुन् । 

 

 

विद्युतको अभावमा जुम्लामा हाल सञ्चालनमा रहेको एक लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द भएका कारण स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन् । जुम्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले साउन २१ गते जुम्लामा विद्युत् सेवा नभएका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै बैठकमा प्रश्न उठाएर  सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्रीपुनले सोहि प्रश्नलाई केन्द्र बनाएर आजको संसद बैठकको विशेष समयमा जवाफ दिएका हुन् । 

 जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न सदनमा उठाएको प्रश्नको आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्रीपुनले जुम्लामा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पु¥याउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको उनले बताए । उनले भने जुम्लामा वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय भइसकेको छ, सुर्खेतबाट ८१ किलोमिटर लामो ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको बताउँदै   ठेकेदारले सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पु¥याएको र आगामी दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय ग्रीड पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनले बताए । 

मन्त्री पुनले जुम्लामा राष्ट्रिय ग्रीड नपुगेसम्म तत्कालका लागि अस्थायीरुपमा कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ३०० केभीए क्षमताको डिजेल जेनेरेटर जुम्ला लैजान निर्देशन दिएको बताए । 

 

 

यस्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेकोे लघु जलविद्युत् स्थानीय उपभोक्ता समितिले भाडामा लिएर चलाएको र मर्मतसम्भारको काम भइरहेको यसअघि नै सार्वजनिक भईसकेको छ ।  सो लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिकै रहेको छ । उपभोक्ता समितिलाई तत्काल मर्मतसम्भार गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिएको उनले जानकारी दिए । 

 

यस्तै मन्त्री पुनले करीब चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका चरणमा रहेको कारण देशभित्र उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने र बढी भएको विद्युत् मात्रै निर्यात गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए  । यस्तै बाढी पहिरोपीडित जिल्लाको तत्कालका लागि राहत र उद्धारका लागि दुई चरणमा गरी रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । बाढी पहिरोबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका संरचनामा करीब रु दुई अर्ब २२ करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको उल्लेख गरेका थिए । उनले विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानमा तत्काल पु¥याउन बाढी र पहिरोका कारण समस्यामा परेका जनतालाई राहत दिन आग्रह समेत गरेका छन् ।