काठमाण्डौ, साउन । केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत ऊर्जाको स्रोत उपलब्ध गराउन सरकारले न्यून बजेट व्निियोजन गरेको छ । सरकारले २०७५ देखि २०८५ सम्मलाई उर्जा दशक घोषणा गरेको पनि वैकल्पिक ऊर्जामा न्यून बजेट विनियोजन गरेको  हुँदा अपेक्षित लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हाल देशका करिब २१ प्रतिशत स्थानमा केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली जोडिन सकेको छैन् । 

विद्युत नपुगेका प्रदेश नम्बर २, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका क्षेत्रहरुमा घरेलु सौर्य उर्जा विद्युत प्रणाली जडानका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजना गरेको उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको चालु विकास कार्यक्रममा समावेश छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वायू उर्जा परियोजना, सोलार रुफटप कार्यक्रम अन्तर्गत घरायसी व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा सौर्य उर्जा प्रणाली जडानको कार्यक्रम समेत मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश छ । वायू उर्जा परियोजनाका लागि  १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । भने सोलार रुफटप कार्यक्रमका लागि ९९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।