काठमाण्डौं,असार । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गर्ने बताएका छन् । विनियोजन विधेयक २०७६  अन्र्तगत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई शिर्षक माथि सोमबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा जवाफ दिंदै मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा अहिलेसम्म कसैलाई नदिएको र  राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गर्ने बताएका हुन् ।

 

आयोजनालाई इञ्जिनीयरिङ, परक्रयुरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन, फाइनान्सिङ(इपिसिएफ) ढाँचामा अगाडि बढाउने सोचका साथ काम अगाडि बढाइएको बताए । गेजुवासँग ५ महिना अघि ३ चरणमा छलफल भए पनि निर्माण गर्ने गरी कुनै सम्झौता नभएको  उर्जामन्त्री पुनले बताए ।  उनले भने “अहिले कुनै पनि सम्झौता भएको छैन । मात्रै नेपाल सरकारले, मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत, सिंचाई मन्त्रालयलाई जो नाम लिईएको कम्पनीसँग अहिले छलफल गर्न भनेको हो र तीन चरण ५ महिना अगाडि हामी छलफल गर्यौ । त्यसपछि अगाडि बढेको छैन । हामी उपयुक्त मोडालिटीमा अगाडि बढ्छौँ ।” 

 

 प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संसदहरुले आयोजनामा चलखेल भएको, बदनाम कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको तथा सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन कुनै पहल नगरेको भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी आयोजना महत्वपूर्ण र रणनीतिक महत्वको भएकाले उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निर्माण शुरु गर्ने बताए । बूढीगण्डकी आयोजनामा कुनै पनि चलखेल नभएको र यसमा कुनै पनि आशंका नगर्न समेत मन्त्री पुनले आग्रह गरेका थिए । राम्रा कम्पनी छनोट गरेर ठूला र जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने सोचमा सरकार रहेको उनले बताए । सो आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब ७३ अर्ब हुने र आगामी आव भित्र मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न हुनेछ । सो आयोजनाको मुआब्जा वितरणको लागि आगामी आ.व २०७६/०७७ का लागि १३ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । तर बजेट विनियोजन भएतापनि हाल सम्म आरुघाट खहरे बजार क्षेत्र को मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।