धादिङ ,असार ।  धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–२ आरुघाटका मंगलप्रसाद दराईले आफूसँग सम्पत्तिा भएर पनि छोरालाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश पठाउन सकेका छैनन्। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले जग्गा रोक्का राखेपछि उनले बैंक कारोबार गर्न पाएका छैनन्।

 

आयोजनाले जग्गा रोक्का गरेको ५ वर्ष भयो। उच्च शिक्षाका लागि अध्ययन गर्न पैसा नभएरै छोरालाई विदेश पठाउन नसकेका उनले भने, ‘बूढीगण्डकी आयोजनाले घरको न घाटको बनाएर छाडिदिने भयो।’ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका पीडित अर्का स्थानीय नवीनराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘न त जग्गा जमिन बेच्न पाइएको छ, न त बैंकमा राख्न पाइएको छ। हामीसँग भएको सुनलाई आयोजनाले पित्ताल बनाएर छाडिदिएको छ।’ आफूसँग सम्पत्तिा भएर पनि समस्या परेको बेलामा उपभोग गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे।

 

मंगलप्रसाद र नवीनराज मात्रै होइन ५ वर्षदेखि बूढीगण्डकी आयोजनाले जग्गा रोक्का राखिदिएपछि यस्तो समस्या भोग्ने धादिङ र गोरखाका स्थानीय धेरै छन्। बहुचर्चित जलाशययुत्ताm जलविद्युत् आयोजना बनाउने भएपछि अधिक मात्रामा जग्गा किनबेच भएको र भूमाफियाको विगविगी बढ्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र छिट्टै मुआब्जा दिने भनेर स्थानीयको जग्गा रोक्का राखिएको थियो। तर ५ वर्ष भइसक्दा पनि मुआब्जा दिने त परको कुरा कति पाउने भनेर यकिनसमेत गरिएको छैन।

 

बूढीगण्डकी आयोजनाले डुवानमा पर्ने अन्यत्र ठाउँका जग्गाको मुआब्जा वितरण लगभग अन्तिमचरणमा पुगिसकेको छ। तर धादिङ र गोरखाको आरुघाट बजार तथा धादिङको खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा भने अहिलेसम्म तोकिएको छैन।

 

मुआब्जा निर्धारणको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले बूढीगण्डकी आयोजनालाई र आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रालयलाई दोष देखाउने गरेका छन्। यसले गर्दा स्थानीयबासी समस्यामा पर्न थालेका छन् भने आयोजनाको काम पनि प्रभावित बनेको छ।

 

धादिङतर्फको आरुघाट बजारका स्थानीय एवं बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले आक्रोशित हुँदै भने, ‘राज्यले आयोजना बनाउन चाहँदैन भने यो ५ वर्षको क्षतिपूर्तिसहित हाम्रो जग्गा फुकुवा गरिदेओस् न, हामी जसरी लाउला खाउलानी, यत्रो अत्याचार कहिलेसम्म सहिरहने हामीले ?

 

खहरे, आरुघाट क्षेत्रको जमिनको चलनचल्तीको मूल्य, डुबान प्रभावितको अपेक्षा र स्थानीय प्रशासनले निर्धारण गर्न खोजेको रकमका बीच धेरै फरक आएपछि मुआब्जा निर्धारणमा समस्या भएको हो। ऐतिहासिक आरुघाट बजार गोरखा र धादिङका १५ भन्दा बढी गाउँपालिकको व्यापारिक केन्द्र हो। धादिङ र गोरखाको सीमानामा पर्ने आरुघाट बजार र त्यस वरपरको क्षेत्र बूढीगण्डकी डुबानमा पर्दछ।

 

मुआब्जा निर्धारण नहुँदा पुनर्निर्माणलगायत काम ठप्प छन्। राज्यबाट प्राप्त सुविधाबाट त्यसक्षेत्रका बासिन्दा वञ्चित छन्। आरुघाट र खहरेका स्थानीयले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलनका कार्यक्रम र ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आइरहेका छन्। पछिल्लोपटक आरुघाट बजारका व्यवसायीको नेतृत्व गर्दै धादिङ उद्योग वाणिज्य संघले पनि तत्काल मुआब्जा तोकेर ब्यवसायीलाई राहत दिन माग गरेको थियो।

 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले नै मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘मुआब्जा निर्धारणको समस्यालाई केन्द्रले नै समाधान गर्नुपर्ने भएकाले हामीलाई यस विषयमा केही थाहा छैन। हामी विस्थापितलाई पुनर्वासलगायत विषयमा काम गरिरहेका छांै।’

 

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डे भने आयोजनाले तदारुकता नदेखाउँदा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक राख्नसमेत नसकेको बताउँछन्। पाण्डेले भने, ‘मुआब्जा निर्धारण गर्ने नगर्ने, कहिले गर्ने भन्ने विषय आयोजनाको हो, स्थानीयको माग बमोजिम के के गर्न सकिन्छ भनेर आयोजनाले चासो र समन्वय राख्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासनले चाहेर मात्र मुआब्जा निर्धारण असम्भव छ।’ जबसम्म आयोजनाले चासो लिँदैन तबसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्ने पाण्डेले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुआब्जा निर्धारण समितिको अध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ। बूढीगण्डकी आयोजनाबाट प्रभावित धादिङ र गोरखाका अधिकांश गाउँपालिकाका बासिन्दाले मुआब्जा लिइ सकेको भए पनि आरुघाट, खहरे जस्ता सहर, बेसी र टारको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन। साभार ः अन्नपूर्ण