काठमाडौँ, फागुन  ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज ललितपुरको एकान्तकुनामा नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन भएको छ । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना गरेको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यालयको स्थापनाले पानीजहाजको शुरुआत र विकासका लागि ढोका खोलेको बताउनुभयो । 

 

नेपालमा धेरै नदीमा जल यातायातको सम्भावना रहेकाले नेपाल पूर्णरूपमा भूपरिवेष्ठित देश नभएको उहाँले औँल्याउनुभयो । उहाँका अनुसार भारतको गङ्गा नदीमा नेपालकै नदीबाट सुख्खायाममा ७२ प्रतिशत र वर्षायाममा ४० प्रतिशत पानी नेपालबाट नै जान्छ । उहाँले भन्नुभयो, “भारतका ठूला नदी र समुन्द्रको टाउकोमा बसेर हामी भूपरिवेष्ठित भनेर खुम्चनु हुँदैन ।” 

 

अहिले रेलभन्दा पनि जलयातायात चाँडो सञ्चालनमा आउने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यहाँको खोलाका चौडाइ र गहिराइका आधारमा जहाज निर्माण गर्न पनि इञ्जिनीयरहरुलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले कस्तो जहाज बन्ने गर्छ, त्यो हेरेर होइन यहाँको भूबनोटअनुसार जहाज निर्माण गर्नुपर्छ ।” 

 

प्रधानमन्त्री ओलीले विसं २०२७ मा नै पानीजहाजको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन भएको पाएको बताउनुभयो । गत वर्ष भारत भ्रमणमा जाँदा आफूले पानीजहाज सञ्चालन र काठमाडौँ–रक्सौल रेलको सम्भावनाका विषयमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भारतसँग ‘कनेक्टिभिटी’ (सम्पर्क सञ्जाल) मा नयाँ आयाम थपिएको उहाँले औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म सडक र हवाईमार्गबाट मात्रै जोडिएकामा जल यातायात र रेल यातायातबाट पनि हामी जोडिँदैछौँ ।” 

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले राष्ट्रिय झण्डा राखेर पानीजहाज चलाउनु नेपालका लागि गर्वको विषय भएको बताउनुभयो । भूपरिवेष्ठित देशमा पानीजहाज धेरै नेपालीले असम्भव विषय सोच्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हिजो पानीजहाज सम्भव छ र ? भन्नेहरुले नै हामीलाई घच्घच्याई रहनुभएको थियो ।” 

 

मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले अहिलेसम्म सडक यातायात र हवाई यातायात मात्रै सञ्चालनमा रहेकामा जल यातायात र रेल यातायातको शुरुआत र विस्तार गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभयो । 

 

मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जल यातायात हवाई र सडक यातायातभन्दा सस्तो हुने औँल्याउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २९ गतेको बैठकले उपसचिवको नेतृत्वमा १६ कर्मचारी रहने गरी कार्यालय स्थापनाको निर्णय गरेको थियो ।  रासस