पछिल्लो केही समय यता नेपालको उर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रयाउन प्रधानमन्त्री,मन्त्री तथा देशका मुख्य व्यक्तिहरु अन्र्तराष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा उपस्थित हुन क्रम बढ्दो छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले दर्जनौँ देशको भ्रमण गरी देशका मन्त्री, राजदुत वा प्रतिनिधिहरु सँग कुरा गरेर हाम्रा आयोजना लिनुस, बरु तपाँइकै मोडेलमा बनाउनुस, नाफा कमाउनुस् ।
हामीलाई पनि सम्वृद्ध बनाउनुस् भनेर भनेको त सुनियो तर यी आयोजना यसरी लिनुस, यिनले यसरी फाइदा दिन्छन्, नडराउनुस् भनेर डेटामा कुरा गरेर आश्वस्त पु¥याए जस्तो देखिएन । त्यो किसिमको गृहकार्य गर्ने व्यक्ति पनि उहाँको टिममा वा सरकारमै पनि खासै भए जस्तो भान हँुंदैन । यतिका वर्ष ढुकेर थ्री गर्जेजलाई फर्कन बाध्य पारियो भने अब अरु लगानीकर्ताहरु त्यत्तिकै आउलान् र यति कुरा पनि नबुझी ? मेरो सामान राम्रो छ भनेर बिक्रेताले रिक्वेस्ट गर्दैमा क्रेताले किनिदिने त होइन, मेरो सामान साँच्चिकै राम्रो छ, उ हेर फलानोले प्रयोग गरेको छ, अरुको रिकमेण्डेसन र रिभ्यु हेर, क्वालिटी चेक हेर, हिस्ट्री हेर, हाम्रो टिम हेर, प्रतिवद्धता हेर भनेर देखाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यो पटक्कै देखिंदैन । केन्द्रको होस् कि प्रदेशको योजना आयोगहरु हेर्यो दिक्क लाग्छ, लगानी बोर्डको त झन कुरै नगरम । मन्त्रालय विभागहरुमा पनि जुन रुपले काम हुनुपर्ने हो सोही अनुरुप काम भईरहेको जस्तो देखिंदैन  । काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जस्तो जस्तो टिम हुनुपर्ने हो त्यो पनि पटक्कै देखिंदैन । 
मन्त्रीसँग विदेशमा र अन्य मिटिङहरुमा पनि जताततै एउटै व्यक्ति दौडधुप गरेको मात्र देखिन्छ, अरु कुनै पनि तयारी देखिंदैन । मन्त्रालयबाट जो समावेश छन् ती मिटिङ र विदेश भ्रमणमा नै पूर्णरुपमा व्यस्त  रहेका छन् उनले त्यो मिटिङ्गमा भएका कुराहरुलाई कार्यान्वयनमा पठाउन गृहकार्य गर्ने, संयन्त्र बनाउने मोबिलाइज गर्ने कहिले ? देशको अहिलेकै स्थिति अनुसार मैले खासै उर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशा धेरै गर्न सकिने अवस्था  छैन । विदेशीले लगानी गर्न न उपयुक्त वातावरण छ त न अन्य तयारी ।  गफ र भ्रमण चांहि प्रशस्तै देखिन्छन् ।