जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना बोकेको नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग प्रति आर्कषण बढ्न थालेको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको महत्व, उपयोगिता, नेपालमा यसको सम्भावना, विद्युतीय सवारी साधन प्रति सरकारको नीति, विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन लगायतका विषयमा इलेक्ट्रिकल भेइकल अफ एशोसिएसन नेपाल (इभान) अध्यक्ष, उमेश राज श्रेष्ठ सँग विद्युत संसारका भीमलाल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीका केही अंश ः

इभान को परिचय र यसको अवस्था बारेमा बताईदिनुहोस् न ।
विगत लामो समय देखि यातायात उत्पादक क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको इलेक्ट्रिकल भेइकल अफ एशोसिएसन नेपालको स्थापना सन् १९९४ मा स्थापना भएको हो । यातायात उत्पादक संस्थाहरूको साझा संस्थाको रुपमा रहेको यस संस्था विद्युतीय परिवहन व्यवसायी संघ (CLEAN), नेपाल भेइकल चार्जिङ एशोसिएसन (NWVCA)र इलेक्ट्रिकल भेईकल मेनुफ्याक्चर एड इम्पोर्टस एशोसिएसन अफ नेपाल EVMIAN संघ को छाता संगठनको रुपमा रहेको छ । 
यातायात उत्पादक कम्पनीका रुपमा स्थापना भएको यस संस्थाले आफ्नो स्थापना कालको प्रथम चरणमा सफा टेम्पो, USA आइडि थ्री्र ट्रिपर, इलेक्ट्रिक भेइकल लगायतका गाडी उत्पादन गर्दै आएको थियो । संस्थाले महानगरपालिकाका लागि इलेक्ट्रिकल थ्री भेलर उत्पादन तथा टुरिजमका लागि नयाँ गाडीहरूको व्यवस्था पनि गर्दै आएको थियो । त्यस्तै संस्थाले नेपालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै पुराना गाडीहरूलाई कन्र्भज पनि गर्दै आएको छ । हाम्रो संस्थाको पहल बाट सरकारलाई वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी आवश्यक रहेको प्रति ध्यानार्कषण गराएका थियौ । हाल सरकारले वातावरण मैत्री सवारी निर्माण नीति २०७१ पारित गरेको भए पनि निर्देशिका र कार्यविधि नहुँदा चुस्त दुरुस्त रुपमा कार्य अगाडि बढेको देखिदैन । 

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको अवस्था कस्तो रहेको छ ? यसका बारेमा बताईदिनुहोस् न ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रशस्त सम्भावना र उपयोगी रहेको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारी साधन प्रति उपभोक्ताहरूको आर्कषण बढ्दै गएको छ । देश संघीय शासनमा जाँदै गरेको अहिलेको परिपेक्षमा हरेक प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधनको नीति लागु गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने देखिन्छ । सरकारले नेपालमा सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी साधनको विकास २० प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यस अनुसार हाल खासै कार्य हुन सकेको छैन । 
सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकाको सिनामङ्गल र बालाजु सम्म सफा टेम्पो तथा बसहरूको विस्थापन गरी डिजेलबाट चल्ने ठूला गाडीहरू राख्ने योजना अघि सारेका छन् । यसले २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीको विकास गर्ने सरकारको योजनामा भने दख्खल पुर्याउने देखिन्छ । सरकारले अबको तीन वर्ष भित्रमा नेपालमा विद्युतीय सवारी २० प्रतिशत पुर्याउने हो भने तदारुकताका साथ कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०३० सम्म पूर्णरुपमा विद्युतीय सवारी साधनको विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै चीनमा पनि विद्युतीय सवारीसाधनको विकास र विस्तार गरिसकेको छ । नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीको विकास गर्नु आवश्यक छ । 

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको विकास गर्न सरकारले कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ला ?

 कुनै पनि इन्डष्ट्रि अर्थात उद्योगहरूको विकासमा सरकारको प्रमुख भूमिका रहन्छ । सरकारले नीति निर्माण गरेर मात्र हँुदैन । त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनु पर्दछ । तर यसको कार्य विधि र कार्यान्वयन भने भएको छैन। सरकारले विकास सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा दुरगामी नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनका विकासका लागि वातावरण मैत्री सवारी नीति २०७१ निर्माण गरेको छ भने पञ्चवर्षीय योजना पनि ल्याएको थियो तर यसको कार्य विधि निर्माण नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आर्थिक रुपमा पनि केही सहुलियत प्रदान गरेको छ । अन्य सवारी साधनलाई भन्दा विद्युतीय सवारी साधनका लागि भन्सारमा १० प्रतिशत मात्र कर, १३ प्रतिशत भ्याट, अन्त शुल्कमा पूर्ण रुपमा निशुल्क, अन्य सवारी करमा ५० प्रतिशत छुट , वार्षिक नवीकरणमा दस्तुरमा छुट दिएको छ । 
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरेको देखेता पनि यसलाई अझ विस्तार गर्नका लागि सरकारले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा ल्याउनु पर्दछ । सरकारको लागतमा केही सुविधा दिएर, चार्जिङ्ग स्टेशन संचालनमा ल्याउन सकेको खण्डमा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन बढ्न सक्दछ । त्यस्तै ठूला बसहरू पनि विद्युतीय हुनु पर्दछ ।

व्यवसायीहरूलाई सरकारले आर्थिक सुविधा कत्तिको दिएको छ ?

व्यवसायीहरूलाई सरकारले आर्थिक रुपमा खासै सहयोग गरेको देखिदैन । डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोट मिस्ट्रि, यातायत मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय आदि सरकारी निकायले इभान सँग सहकार्य गरेर प्रोजेक्ट निर्माण गर्दा व्यवसायीहरूलाई केही राहत पुग्ने देखिन्छ । हामी सँग विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्न का लागि लगानी गर्ने व्यवसायी छ हामी सँग प्रविधि छ । सरकारले यदि विद्युतीय सवारीको विकास गर्ने हो भने हामी सँग सहकार्य गर्नु पर्दछ । 
भारत सरकारले २०२५ सम्म उत्पादक कम्पनीहरूले २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीको विकास गर्न नीति लागु गरेको छ । भारतमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि सरकारले ठूलो सहयोग गरेको छ । हरेक सवारी साधन उत्पादक कम्पनीहरूले विद्युतीय सवारी साधन बनाउनु पर्ने छ । सन् २०१६ मा भारतको राजपत्रमा भारत सरकारले विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्न, पुराना गाडीलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गरी विकास , हाइव्रिट सवारी साधन विकास गर्नका लागि ७५ हजार करोड लगानी गरेको छ । यदि नेपाल सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको विकास गर्ने हो भने सरकारी लगानीको आवश्यक पर्दछ । व्यवसायीहरूलाई सरकारको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । 

नेपालमा साना सवारी साधनको विस्थापन गरी ठूला विद्युतीय सवारीको विकास गर्न सकिएला त ?

 विश्वमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । यद्यपि विद्युतीय सवारी साधन प्रति आम मानिसको गलत धारणा रहेको छ । 
पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन भन्दा विद्युतीय सवारी साधनको लागत महंगो पर्ने, चार्ज लामो समय सम्म नटिक्ने, तीव्र गतिमा संचालन नहुने जस्ता भ्रमहरू उपभोक्ताहरूमाझ रहेको छ । तर विद्युतीय सवारी साधन पहिलेको तुलनामा निकै सस्तो हँु्दै गएको छ भने यसको क्षमता पनि कुनै कमि रहेको छैन । पेट्रोल तथा डिजेल बाट चल्ने गाडीहरूले भन्दा विद्युतीय . 
सवारी साधनले बढी आम्दानी गर्ने गर्दछ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन नितीलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा ठूला बस, माइक्रो, ट्याक्सी लगायतका विद्युतीय सवारी साधनको विकास गर्न सकिन्छ । 

विद्युतीय सवारी साधनले लागत अनुसार नाफा दिदैन भन्ने सुनिन्छ नि यसमा के भन्नु हुन्छ ?

विद्युतीय सवारी साधनले लागत अनुसार कम फाईदा दिन्छ भन्नु गलत हो । विद्युतीय सवारीसाधन एक पटक चार्ज गरी सकेपछि ६० किलोमिटर देखि ४ सय किलोमिटर सम्म गुड्न सक्ने खालका सवारीसाधनहरू नेपालमा भित्री सकेको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनहरू भन्दा विद्युतीय सवारी साधनको निकै सस्तो पर्न जान्छ । विद्युतीय सवारीसाधन दिनभरी सञ्चालन गर्दा पनि १ देखि ५ युनिट सम्म मात्र विद्युत खपत गर्दछ । छोटो दुरीमा सञ्चालन गर्नका लागि अत्यन्तै उपयोगी र सस्तो रहेको छ । वातावरण र दुरीका हिसाबले शहरी क्षेत्रमा यो बढी उपयोगी हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्दा यसले धेरै नाफा दिने गर्दछ । राति खेर गएको विद्युत चार्जिङ्ग स्टेशनमा प्रयोग दिनमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि प्रयोग गर्दा भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता पनि कम भएर जान्छ । यदि सरकार तथा आम उपभोक्ताले विद्युतीय सवारीको उपयोगिता बारे बुझ्ने हो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालनमा आउने सवारी साधनको अन्त्य हुन्छ ।

 इभानको भावी योजनाहरूका बारे बताईदिनुहोस् न । 

 नेपालमा जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । ८३ हजार मेगावाट क्षमता रहेको नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ । हाम्रो देशमा अहिले संघिय सरकार निर्माण हुँदै छ । यदि यो सरकार स्थायी भएको खण्डमा विद्युतीय सवारीको विकासमा झनै टेवा पुग्ने देखिन्छ । दीर्घकालिन रुपमा देशमा विद्युतीय सवारी साधनको विकास गर्नका लागि विद्युतीय सवारी कसरी विकास गर्ने, कस्तो नीति निर्माण तथा लागु गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा सरकारसँग छलफल गरी पाइलट प्रोटेक्टका रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्राउने इभानको मूख्य योजना रहेको छ । जसले भविष्यमा शत प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्न 
कोशढुङ्गा सावित हुन्छ । 

अन्त्यमा यस पत्रिका मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ?

विद्युतीय सवारी साधन प्रति सरकारमा तथा जनता दुवैमा चेतनाको कमि छ । विद्युतीय सवारी साधनको महत्व बुझ्ने हो भने नेपाल भारतको निर्भरतामा पुग्नुपर्ने थिएन । गत वर्ष भारतले नेपालका लागि गरेको नाकाबन्दिले नेपाली जनताले धेरै समस्या भोग्नु परेको थियो । 
यदि त्यस समयमा नेपालमा प्रशस्त मात्रामा विद्युत उत्पादन भएको थियो भने पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा पनि नेपालले कुनै समस्या भोग्नु पर्ने थिएन । भारत सँग भर पर्नु पर्ने थिएन, हाम्रो स्वाधिनताको रक्षा हुने थियो । तसर्थ अबका दिनमा नीति बनाउने व्यवस्थापकले नेपालमा स्वाधिनता कायम गर्नका लागि विद्युत उत्पादनमा विशेष जोड दिनु पर्दछ ।