काठमाडौँ,  कात्तिक  ।  निर्वाचन आयोगले अब हुने आवधिक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भनी तयारीका लागि गृहकार्यमा जुटेको छ । 

त्यसका लागि कुन–कुन मुलुकमा के–कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन ÷अनुसन्धान शुरु गरिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक सुवेदीले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध बजेटबाट अर्को मुलुकमा गएर अहिले अध्ययन गर्न जान सक्ने अवस्था नरहे पनि अदालतको निर्देशनलाई पालना गर्न आयोगले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म अध्ययन गर्ने कार्य शुरु गरिएको उनले बताए । 

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ कदम चाल्नु भनी गत चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । 

नेपाल जस्तै बाहिर कामदार पठाउने एशियाली मुलुकमा मतदाता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी हामीसँग मिल्ने प्रणाली हेरेर मात्र प्रक्रिया शुरु गर्न उपयुक्त हुने आयोगले सोच बनाएको छ । विदेशमा बसेको भएतापनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानूनबमोजिम उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लागतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिलाई ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ का लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले भनेको छ । 

प्रवक्ता सुवेदीले भने, “आगामी आवधिक निर्वाचनमा विदेशमा रहे बसेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने सन्दर्भमा पक्कै पनि कुनै न कुनै नमूना अपनाउनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा हामी जान सक्छौँ ।” विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने सिलसिलामा बृहत् अध्ययन गर्न आगामी वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग रकमको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने आयोगले बताएको छ । 

विश्वका विभिन्न मुलुकको आन्तरिक कानून फरक–फरक हुने भएकाले कतिपय देशले भनेको समय र दिनमा बिदा नदिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी त्यहाँको कानून अनुसार मतदानको अधिकार पाउने कि नपाउने भन्ने पक्ष पनि बुझ्न अदालतले सरकारलाई भनेको थियो । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नागरिकको मतदान अधिकारबारे विभिन्न मुलुकले अपनाएको सफल अभ्यासलाई नमूना आधार बनाएर योजना अघि बढाउने आयोगले सोच बनाएको छ । श्रम मन्त्रालयबाट कामदारका लागि गएका ५० औँ लाखले श्रम स्वीकृति लिएका तथा वैदेशिक कामदारमा रहेका अभिलेखबाहेक विभिन्न पेशा र व्यवसायमा २० लाख बढी नेपाली विदेशमा रहेको बताइएको छ । 

मतदानमा भाग लिन पाउने नागरिको सार्वभौम र लोकतान्त्रिक अधिकार भएकाले उक्त अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा चाहिने आवश्यक कानून निर्माण गरी अब हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदानमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण मिलाउन अदालतले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।    विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने सन्दर्भमा आइपर्ने चुनौती, निर्वाचन खर्च, प्रविधिको प्रयोग, समयावधि, नागरिको पहुँच, राजनीतिक दल र उम्मेदवारको तयारी लगायतका पाटो पक्षलाई मसिनोसँग अध्ययन र विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको निर्वाचनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अनुभवी बताउँछन् । 

आदेशमा भनिएको छ, “प्रत्यक्षरुपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमा, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा विद्युतीय मतदानमध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा अधिक नागरिकलाई स्वच्छ, निश्पक्ष, धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भारबहन गर्नसक्ने गरी मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतसँग परामर्श गरी आवश्यकता परे नमूना मतदान गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु ।” 

कतिपय देशले अझै सन्देह मानिरहेका तथा नेपालभित्रै पनि विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्ने विश्वसनीय हिसाबले हेर्न नसकेको अवस्थामा सोचेजस्तो बाह्य मुलुकमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा भाग लिने व्यवस्था मिलाउनु निकै चुनौती भए पनि आयोगको पहल अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लक्षित हुने आयोगले जनाएको छ । 

सङ्घीय संसद्ले निर्माण गर्ने कानून र सरकारले तय गर्ने विधिका आधारमा मात्र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई रहे बसेकै देशबाट आयोगले मतदानमा सहभागी गराउन सक्नेछ । आगामी दिनमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई मतदानबाट बञ्चित हुन नपर्ने ढङ्गबाट आयोगले निर्णय लिने प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।  रासस